काठमाडौं - अब देखि हरेक बर्ष असोज २ गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने सरकारले निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिईन् । फागुन १२ गते मनाइने शिक्षा दिवस देशमा गणतन्त्र आएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसर पारेर सेप्टेम्बर ८ मा मनाईदैं आएको थियो ।  

शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा हुने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि २०७५ असोज २ गते मंगलबार संसदले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयक पारित गरेको थियो । सोही दिनमा शिक्षा दिवस मनाउने सरकारले निर्णय गरेको हो । व्यवस्था परिवर्तनसँगै २०७२ मा संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्कको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त हक कार्यान्वयन गर्न संविधान जारी भएको तीन बर्ष भित्र आवश्यक ऐन बनाउनु पर्ने संवैधानिक किटानीका कार्यान्वयन गर्न ऐन तर्जुमा गरिएको थियो ।  

तर, शिक्षाका सवालमा मौलिक हक 'पढ्न पाइने तर भोग गर्न नपाइने ब्यवस्था’ का रुपमा रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । खास गरी विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीका कारण उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा चुनौती आईरहेको विश्लेषण छ । संविधानमा उल्लेख आधारभूत तह सम्मको निःशुल्क शिक्षा सबै प्रकारका विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाका लागि हो कि हैन ? भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर राज्यले दिन सकिरहेको छैन । अवस्था जस्तो भए पनि उक्त दिनलाई नै महत्व दिदैं शिक्षा दिवस मनाउने सरकारले निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

यसैबीच मंगलबारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले शिक्षा क्षेत्रकै लागि १२० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत पूर्ण कर्जा र १९.७० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने समेत निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिईन् । यो रकम विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि विश्वव्यापी साझेदारीबाट प्राप्त हुने छ । विश्व बकैंबाट प्राप्त हुने १२० मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण विद्यालय क्षेत्र रुपान्तरणका लागि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको शर्माले बताईन् । 

यसैबिच बैठकले परराष्ट्र मामिला प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश २०८० स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, बैठकले भन्सार महशुल सम्बन्धी नयाँ विधेयकका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि प्रदान गरेको छ ।