काठमाडौं - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक शिक्षा सुधारको लागि सरकारलाई दिईएको सुझाव सहितको विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको विषयमा 'छिपछिपे उत्तर' दिएर पन्छिएका छन् ।

सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि विस्तृत सुझाव सहित २०७५ माघ १ गते उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अहिले सम्म पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । सोही विषयमा संसदमा उठेको प्रश्न प्रति प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्ट उत्तर दिएनन् । 

बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँग राखिएको सांसदको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा पूर्व शिक्षा मन्त्री शिशिर खनालले करोडौं खर्च गरेर उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले बनाएको रिपोर्ट आज सम्म सार्वजनिक भएको छैन । हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्न सोधेका थिए । जवाफमा दाहालले सरकारले प्राप्त गरेका यस्ता प्रतिवेदनहरु मिल्ने हद सम्म सार्वजनिक गर्दै जाने भन्दै छिपछिपे उत्तर दिएका हुन् । यस अघि खनालले टिकापुर घटनाका सम्बन्धमा जाँजबुझ गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदनको विषयमा प्रश्न गरेका थिए । दाहालले उक्त राजनीतिक प्रश्नमै आफ्ना कुरा गरेर उक्त उत्तर दिएका हुन् । 

सरकारलाई बुझाएको झण्डै २ बर्ष पछि शिक्षा आयोगका १३ जना सदस्यले २०७७ मंसिर १९ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको घोषणा गरेका थिए । प्रतिवेदन बुझाएर पनि यतिका समय सम्म सार्वजनिक नगरेर सरकार गैह्र जिम्मेवार भए पछि वाध्य भएर आफूहरुले ’जिम्मेवारी बोध’ गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको आयोगका सदस्यहरुको तर्क थियो । 

आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, पूर्व शिक्षा मन्त्री सहित सरकारी पदमा भएका, सरकारी नियुक्ति लिएका र निजी विद्यालयका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरु बाहेकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।  

तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतमा २०७५ असारमा गठित २४ सदस्यीय आयोगले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कार्यक्रम गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ३ दिन पछि २०७५ साल माघ ४ गते एडुखबरले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । ४ सय ७६ पेजको उक्त प्रतिवेदनमा आयोगले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सुझाव दिएको थियो । तर प्रतिवेदन बुझेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रतिवेदन सिफारिस मात्रै भएको उल्लेख गरेका थिए ।  सार्वजनिक शिक्षा सुधार नचाहने वर्गको प्रभावमा परेर सरकारले प्रतिवेदन नै गुपचुप बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ । 

तर, बिहीबारको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने सार्वजनिक शिक्षा सुधारलाई वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको दावी गरेका छन् । काँग्रेसकी सांसद ईश्वरी देवी न्यौपानेले सामुदायिक विद्यालयबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त हुँदैन भन्ने परिस्थितीका कारण दिनभरी काम गरेर हातमुख जोर्नै धौ धौ पर्ने अभिभावक पनि सकि नसकि बच्चाको भविष्यको लागि प्राईभेट स्कुलमा भर्ना गर्न वाध्य भएको सन्दर्भ सहित प्रश्न सोधेकी थिइन् ।

उत्तरमा दाहालले सरकारी एवं सार्वजनिक शिक्षा सुधारलाई वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको दावी गरेका हुन् ।

सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । सबै सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय र रोजगार मुलक शिक्षा प्रदान गरी स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सृजना गर्न हालको शिक्षा नीतिमा केही गुणात्मक सुधार गर्ने सरकारको धारणा रहेको छ उत्तर दिदैं दाहालले भने विद्यालयहरुको संरचनागत र भौतिक सुधारमा जोड दिईएको छ । शिक्षकको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गरी विद्यालयको अनुगमन र मूल्याँकन गरिदैं आएको छ र यस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिई शिक्षा प्रणाली थप सुदृढ गरिने छ । 

विदेशमा पढ्न जाँदा एक बर्षमा नेपालको कति रुपैंया विदेशिन्छ ? एवं बाहिर रोजगारीबाट एक बर्षमा कति रोजगारी भित्रिन्छ ? भन्ने न्यौपानेको प्रश्नको उत्तर दिदैं दाहालले आर्थिक बर्ष ०७९ /०८० को पहिलो नौ महिनामा ९ सय ३ अर्ब ३९ करोड रेमिट्यान्स प्राप्त भएको बताएका छन् । जुन गत बर्षको तुलनामा २४ दशमलब २ प्रतिशत बढि हो । यसै अवधिमा नेपाली विद्यार्थी विदेशमा पढ्न जाँदा ६७ अर्व १९ करोड रुपैंया बाहिरिएको देखिएको प्रधानमन्त्रीले बताए ।  

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन : प्रधानमन्त्रीको 'गैर - जिम्मेवार' अभिव्यक्ति