काठमाडौं - अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका पक्षमा शुरु सामाजिक आन्दोलन सहितको धर्ना सरकारसँग भएको सात बुँदे सहमती पछि अन्त्य गरिएको छ । ४ बुँदे माग सहित राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनको अगुवाईमा गत शुुक्रबार देखि माइतीघरमा धर्ना शुरु गरिएको थियो । 

धर्नामा राजनीतिक, सामाजिक सहित विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले ऐक्यवद्धता जनाउने क्रम बढेसंगै सरकार पुनसंग सहमती गर्न वाध्य भएको हो । सहमती पत्रमा सरकारका तर्फबाट कानून मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र आन्दोलनका तर्फबाट पुनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।  

अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी कार्यहरु एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारले कोष स्थापना गर्ने र सोही कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रर्वतन तथा आविष्कार सम्बन्धि कार्यमा लगानी गर्ने सहमती भएको छ  । यसैगरी कोषको व्यवस्थापन तथा संचालन गर्न सङ्घीय संसदको आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेश गरी पारित गर्ने र सो विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाको परामर्शमा आगामी ६० दिनभित्र तयार गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक बर्ष देखी संघीय सरकारको पूजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम उक्त कोषमा जम्मा गन सरकार सहमत भएको छ । अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रर्वतन तथा आविष्कारलाई प्रवर्धन गर्न आवश्यक नीतिगत कानूनी एवं संस्थागत प्रवन्ध गर्ने पनि सहमति भएको छ । यसैगरी आविष्कारबाट उत्पादीत वस्तु तथा सेवाहरुलाई आवश्यक पर्ने अनुमती, दर्ता, लाईसेन्स तथा दिगोपन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कानूनमा सुधार गरी सहजीकरण गर्न पनि सरकार तयार भएको छ । पुनको मागपत्रमा उल्लेख अन्य विषयहरुलाई सरकारले कानुन बनाउँदा ध्यान दिन सहमत भएको छ ।

पुनले अघि सारेका ४ बुँदे माग यस प्रकार छन् : 

१. अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्ने प्रतिभाशाली र सिर्जनशील नेपालीहरूलाई अनुसन्धान गर्ने काममा ठोस सहयोग गर्न हरेक वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास बजेटको १ प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्ने र ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोष’ मा राख्नुपर्ने। सो कोषबाट नेपालका सम्पूर्ण प्रतिभाशाली सन्ततिहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्न सहयोग गर्नुपर्ने। कोषमा जम्मा भएको रकम सोही वर्ष खर्च नभए आगामी वर्षमा पनि खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

२. सो कोषको रकम सहज तरिकाले समयमा नै प्रतिभाशाली र नवीनतम् सोच भएका नेपालीहरूलाई उपलब्ध गराउन संसदले नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा छुट्टै ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार प्रवर्द्धन, सञ्चालन तथा खरिद ऐन’ बनाउनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार अनुसन्धानको कामलाई बहुवर्षीय कार्यक्रममा राख्न मिल्ने गरी नीति नियम बनाइनु पर्ने।

३.अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गरेर बनेका र सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएका चिजलाई उत्पादन गरी नवउद्यमी बन्न चाहने नेपालीहरूलाई उद्यम सुरू गर्नको लागि चाहिने अनुमति, लाइसेन्स, अनुदान र सहज ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न ठोस सहयोग गर्ने नीति नियम बनाउनु पर्ने। सो कामलाई सहज बनाउन र आवश्यकताअनुसार नीति नियम बनाउनका लागि ‘नव उद्यमी प्रवर्द्धन समिति’ बनाउनु पर्ने र सो समितिले सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

४. प्राइभेट अनुसन्धान केन्द्र, मुनाफा वितरण नगर्ने अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयहरूमा व्यवहारिक अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्न र प्रवर्द्धन गर्नका लागि विज्ञान मन्त्रालयअन्तर्गत ‘व्यवहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग’ खोल्नुपर्ने। उक्त विभागलाई देशका प्रतिभाहरूलाई विदेश पलायन हुन नदिन र विदेश पलायन भैसकेका प्रतिभाहरूलाई के कसरी र कुन रूपमा हुन्छ स्वदेश फिर्ता ल्याउन र उनीहरूबाट फाइदा लिनको लागि चाल्नु पर्ने ठोस वातावरण तयार गर्ने पूर्ण अधिकारसहित जिम्मा दिइनुपर्ने ।