काठमाडौं - शैक्षिक क्षेत्रमा जारी दलगत राजनीतिको विरोधमा संघीय संसदमा आवाज उठेको छ । शुक्रबारको संसद बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिका सांसदहरुले शैक्षिक संस्थामा हुँदै आएको दलगत राजनीतिले शैक्षिक वातावरण नै जरजर बनेको दावी गरेका छन् ।

उक्त दलका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले प्रचलित शिक्षा ऐन र नियमावली विपरित विद्यालयहरुमा राजनीतिक दल र भातृसंगठनका गतिविधि गरेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै  आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विद्यालयमा झण्डाहरु सहितै राजनीतिक दलका भातृसंगठनहरुले कार्यक्रम गरेको भन्ने गुनासो आएको उल्लेख गरे । त्यसलाई रोक्न खोज्दा भातृ संगठनले अभद्र व्यवहार गरेको भन्ने पनि जानकारी आएको उनले उल्लेख गरे । 

'विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड गर्न पाईदैंन भन्ने सबै राजनीतिक दलहरुलाई निवेदन गर्न चाहन्छु' उनले भने 'साथ साथै म सर्तक के पनि गर्न चाहन्छु भने अब यस्ता खालका राजनीतिक गतिविधि र माध्यमिक तहको विद्यालयमा राजनीतिक दलहरुले गर्ने गतिविधि बन्द भएन भने त्यहाँ पनि विद्रोह हुन्छ ।' 

भातृसंगठनलाई राजनीतिक दलहरुले अहिले नै सुसंस्कृत तरिकाले सम्झाएर विद्यालयमा राजनीति बन्द गर्न श्रेष्ठले अनुरोध गरे । 

बुधबार मात्रै काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्ना क्षेत्र भित्रका विद्यालयमा दलगत राजनीति गर्न रोक लगाएको थियो । विद्यालयमा दलगत राजनीतिक गतिविधि भएमा प्रधानाध्यापकलाई कारवाही गर्ने महानगरको चेतावनी छ । महानगरको उक्त चेतावनी पछि विद्यार्थी संगठनले लगाएको ताला महानगरले तोडेको छ । 

यसैबिच सोही दलका सांसद सन्तोष परियारले राजनीतिले जरजर बनाएको कारण विश्वविद्यालय सुधार नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । विश्वविद्यालयमा सुधार नहुँदा यो बर्ष मात्रै १ लाख १७ हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने अनुमति लिएको तथ्याँक नै विश्वविद्यालय जरजर भएको उदाहरण भएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो अवस्थामा समाज रुपान्तरण हुन नसक्ने ठोकुवा गरे । 

अब पनि राजनीति गर्ने हो भने कहिले सुधार हुन्छ ? प्रश्न गर्दै उनले भने 

पुर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहेका सोही दलका सांसद शिशिर खनालले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका क्षेत्रमा कानून र श्रोतको माग सहित आन्दोलनरत महावीर पुनको मागका बारेमा सरकारको ध्यनाकर्षण गराएका छन् । अनुसन्धान र आर्थिक विकास बिचको सम्बन्धको ब्याख्या गर्दै उनले  हरेक बर्ष नवप्रवर्धन र युवा उद्यमशीलताको कार्यक्रम पछिल्लो सात बर्ष कार्यान्वयनमा नआएको प्रति गुनासो गरे ।  

काँग्रेस सांसद शान्ति विकले चितवनको राप्ति नगरपालिका कालिका र ईच्छाकामना गाउँपालिकाको पहाडी भुभागमा रहेका दलित, जनजाति, चेपागंका बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच भन्दा टाढा रहेको भन्दै संसदको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । त्यस क्षेत्रका ५२ प्रतिशत नागरिक गरीबीको रेखा मुनि रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुको सुनौलो भविष्यको निम्ति निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था सहित आवासीय विद्यालय खोल्न माग गरिन् ।