काठमाडौं - अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका पक्षमा सामाजिक आन्दोलन शुरु भएको छ । ४ बुँदे माग सहित राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनको अगुवाईमा माइतीघरमा धर्ना शुरु भएको हो । सरकारले खोज अनुसन्धान र आविष्कारमा बेवास्ता गरेको भन्दै आवश्यक नीति नियम र यस क्षेत्रका लागि बजेट माग सहित आन्दोलन शुरु गरिएको हो । 

धर्ना सुरु गर्नुअघि बोल्दै पुनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो विकास बजेटको एक प्रतिशत बजेट अनुसन्धान आविष्कारका लागि कोष बनाएर जम्मा गर्नुपर्ने माग रहेको बताए । त्यो कोष सञ्चालनको रकम अनुसन्धान गर्नेहरुलाई उपलब्ध गराउन सहज किसिमको ऐन कानुन बनाउनु पर्ने लगायतका मागका बारेमा उनले संक्षिप्त ब्याख्या गरेका थिए । 

स्वतस्फूर्त रुपमा धर्नामा सहभागीहरूले ‘स्टार्टअप उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर’, ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार जगतमा युवा सहभागिता’ लगायत आविष्कारका क्षेत्रमा काम गर्न माग गरिएका प्लेकार्ड बोकेका छन् । माग पूरा नभएसम्म माइतीघर मण्डला र बबरमहल क्षेत्रबाट नेपाल सरकारलाई घुँडा टेकाउने गरी आन्दोलन गर्न पुनले आह्वान गरेका छन् । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी उनको भनाइ छ ।  

आन्दोलन शुरु गर्नु अघि पुनले गत मंगलबार आफ्ना मागहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, शिक्षामन्त्री अशोक राई, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई बुझाएका थिए ।

पुनले अघि सारेका ४ बुँदे माग यस प्रकार छन् : 

१. अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्ने प्रतिभाशाली र सिर्जनशील नेपालीहरूलाई अनुसन्धान गर्ने काममा ठोस सहयोग गर्न हरेक वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास बजेटको १ प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्ने र ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोष’ मा राख्नुपर्ने। सो कोषबाट नेपालका सम्पूर्ण प्रतिभाशाली सन्ततिहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्न सहयोग गर्नुपर्ने। कोषमा जम्मा भएको रकम सोही वर्ष खर्च नभए आगामी वर्षमा पनि खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

२. सो कोषको रकम सहज तरिकाले समयमा नै प्रतिभाशाली र नवीनतम् सोच भएका नेपालीहरूलाई उपलब्ध गराउन संसदले नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा छुट्टै ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार प्रवर्द्धन, सञ्चालन तथा खरिद ऐन’ बनाउनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार अनुसन्धानको कामलाई बहुवर्षीय कार्यक्रममा राख्न मिल्ने गरी नीति नियम बनाइनु पर्ने।

३.अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गरेर बनेका र सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएका चिजलाई उत्पादन गरी नवउद्यमी बन्न चाहने नेपालीहरूलाई उद्यम सुरू गर्नको लागि चाहिने अनुमति, लाइसेन्स, अनुदान र सहज ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न ठोस सहयोग गर्ने नीति नियम बनाउनु पर्ने। सो कामलाई सहज बनाउन र आवश्यकताअनुसार नीति नियम बनाउनका लागि ‘नव उद्यमी प्रवर्द्धन समिति’ बनाउनु पर्ने र सो समितिले सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

४. प्राइभेट अनुसन्धान केन्द्र, मुनाफा वितरण नगर्ने अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयहरूमा व्यवहारिक अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्न र प्रवर्द्धन गर्नका लागि विज्ञान मन्त्रालयअन्तर्गत ‘व्यवहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग’ खोल्नुपर्ने। उक्त विभागलाई देशका प्रतिभाहरूलाई विदेश पलायन हुन नदिन र विदेश पलायन भैसकेका प्रतिभाहरूलाई के कसरी र कुन रूपमा हुन्छ स्वदेश फिर्ता ल्याउन र उनीहरूबाट फाइदा लिनको लागि चाल्नु पर्ने ठोस वातावरण तयार गर्ने पूर्ण अधिकारसहित जिम्मा दिइनुपर्ने ।