काठमाडौं - सत्ता साझेदार दलहरु संघीयताको मान्यता अनुरुप शिक्षा प्रणालीलाई पुनर्सरचना गर्न सहमत भएका छन् । संघीयता लागू भएको यतिका बर्ष सम्म पनि संविधान अनुकुल ऐन नियम निर्माण नगर्दा शिक्षा क्षेत्र अस्तब्यस्त बनिरहेको बेला सत्ता साझेदार दलहरुले उक्त सहमती सार्वजनिक गरेका हुन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माद्वारा बिहीबार सार्वजनिक गरिएको सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उक्त विषय उल्लेख गरिएको हो ।  

संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम शिर्षकमा सार्वजनिक उक्त दस्तावेजको बुँदा नम्बर २ दशमलब ३ मा संघीयता अनुकुल शिक्षालाई पुर्नसंरचना गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यवसायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिंदै संघीयताको मान्यता अनुरूप शिक्षा प्रणालीलाई पुनर्सरचना गर्ने, पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने र शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउने विषय सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएको छ । 

निजी विद्यालयहरूमा अभिभावकहरूलाई चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने, संविधान बमोजिम मातृभाषामा शिक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने । विश्व विद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न आवश्यक व्यवस्था सहितको विश्वविद्यालय छाता ऐन जारी गर्ने विषय पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएको छ । 

युवाको अधिकार शिक्षा र रोजगारको अवधारणालाई व्यवहारिक रूप दिने शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदहरूमा नियुक्ति र पदोन्नती गर्दा सरकारले रोष्टर निर्माण गरी वरिष्ठता, योग्यता–क्षमता र कार्यसम्पादन मुल्याँकनको आधारमा माथिल्लो स्थानमा रहेकालाई पदोन्नती गर्ने पारदर्शी प्रणाली अबलम्बन गर्ने सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ । देश विकास प्रक्रियालाई आधुनिक प्रविधिसँग आवद्ध गर्ने । मानव जीवन सहज र उत्पादनमुखी बनाउन विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म विज्ञान र प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिने सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।  

यसैगरी सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन जारी गर्ने, ऐनमा लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने विषय पनि राखिएको छ । ६ महिनाभित्र प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीयताको चुस्त कार्यान्वयनका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार आयोग बनाउने पनि सत्ता साझेदार दलको घोषणा छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायत विगतमा नेपाल सरकार र विभिन्न राजनीतिक दल र पक्षहरू बिच भएका सहमती र सम्झौताहरूलाई हृदयङ्गम गरी देशलाई दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि कटिवद्ध रहँदै कार्यक्रम ल्याएको शर्माले उल्लेख गरेकी छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसदको रक्षार्थ भएको सङ्घर्षको भावनाअनुरूप प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चितता गर्दै आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यमार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गरी देशमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न वर्तमान संयुक्त सरकार गठनका लागि पहल गर्ने तथा समर्थन गर्ने दलहरू यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमत रहेको उक्त दस्तावेजमा उल्लेख छ । 

संयुक्त सरकारका प्राथमिकतालाई विभिन्न ९ बुँदामा समेटिएको छ : 

१. संविधानको रक्षा र आवश्यकतानुसार परिमार्जन÷ विकास, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र सब्घीयता कार्यान्वयन गर्ने ।

२. देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्ने ।

३. समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिब्गीय सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एबं मूल्यमान्यतामा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने ।

४. गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने । भ्रष्टाचारको छानबीन गरी कडा कारबाही गर्ने ।

५. शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने ।

६. उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने ।

७. खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने ।

८. जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र वातावरणीय प्रदुषण जस्ता विश्वव्यापी संकटले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनिकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने ।

९. राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्ने ।

मन्त्री शर्माले संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम पढेर सकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनमत कार्यक्रमका रुपमा व्याख्या गरे । यो दस्तावेज अध्ययन गरेकाहरुले अघिल्लाहरु भन्दा राम्रो आएको र इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले देखिएका समस्या र असन्तुष्टिहरु सम्बोधन हुने बताएको दाहालले दावी गरे ।