भक्तपुर - भक्तपुरमा शिक्षा नियमावली विपरीतका प्रधानाध्यापक नियुक्त भएका छन् । शिक्षा नियमावली २०५९(संसोधन सहित) को नियम ९३ बमोजिम प्रधानाध्यापक हुनुपर्नेमा सो नपाइएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले जनाएको छ । 
इकाईले विद्यालयमा कार्यरत प्रधानाध्यापकहरु शिक्षा नियमावली २०५९ (संसोधनसहित) को नियम ९३ बमोजिम पाँच वर्षका लागि नियुक्त हुने व्यवस्था भएकोमा आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त भए पश्चात निमित्त प्रधानाध्यापककै रुपमा कामकाज गर्दै आएको देखिएको जनाएको छ । शिक्षा नियमावली विपरीत प्रधानाध्यापक नियुक्त भएपछि इकाइले जिल्लाका चारवटै नगरपालिकालाई पत्र पठाएको छ ।

इकाइका प्रमुख रमेश मैनालीले जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा नियुक्त भएका प्रधानाध्यापकहरुको म्याद सकिएको जानकारी दिँदै ती प्रधानाध्यापकहरुले नियमावली विपरीत काम गरिरहेको बताए ।
‘धेरै स्कुलहरुमा निमित्त प्रअ छन्, तर तिनीहरुले अझ पनि प्रधानाध्यापक भनेर लेखिरहेका छन्, त्यही अनुसारको पत्र इकाईमा आइरहेको छ, प्रअबाटै पदको दुरुपयोग भएको छ’, उनले भने ।
शिक्षा नियमावलीको नियम ९३ मा प्रधानाध्यापक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

सो व्यवस्थामा व्यवस्थापन समितिले सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्तिको लागि प्राथमिक तहको प्रधानाध्यापकको हकमा शिक्षाशास्त्र विषयमा कम्तीमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह, निम्न माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापकको हकमा शिक्षाशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरह र माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापकको हकमा शिक्षाशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरीे सम्बन्धित विद्यालयको सम्बन्धित तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरू मध्येबाट दरखास्त आव्हान गर्ने उल्लेख छ ।

उपनियम (२) बमोजिम दरखास्त आव्हान भएमा सम्बन्धित शिक्षकले व्यवस्थापन समितिले तोकेको म्यादभित्र विद्यालय विकास प्रस्ताव सहित व्यवस्थापन समिति समक्ष दरखास्त दिन सक्ने प्रावधान छ ।

समितिले अनुसूची–१३ मा उल्लिखित आधारमा मूल्यांकन गरी सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई प्रधानाध्यापकको पदमा नियुक्ति गर्न व्यवस्थापन समिति समक्ष सिफारिस गर्ने तर साठी अंक प्राप्त नगर्ने उम्मेदवारलाई प्रधानाध्यापकको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस नगरिने समेतको व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थामा उपनियम (५) बमोजिम सिफारिस प्राप्त भएमा निजले पेश गरेको विद्यालय विकास प्रस्तावमा लेखिएका सूचकहरु समयबद्ध रुपमा पूरा गर्ने कार्यदक्षता करार गरी समुदायद्वारा सञ्चालित विद्यालय भए व्यवस्थापन समिति आफैंले त्यस्तो उम्मेदवारलाई प्रधानाध्यापकमा नियुक्ति गर्नेछ र अन्य सामुदायिक विद्यालय भए त्यस्तो उम्मेदवारलाई प्रधानाध्यापकको पदमा नियुक्तिको लागि आवश्यक कागजात सहित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

‘नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था हुँदा पनि भक्तपुरका विद्यालयहरुले त्यो गरेका छैनन्’ इकाई प्रमुख मैनालीले भने ।

सोही व्यहोराबारे जानकारी गराउन इकाइले पालिकालाई परिपत्र गरेको छ । पत्रमा भनिएको छ : ‘नगरपालिका अन्तर्गतका विद्यालयमा कार्यरत प्रधानाध्यापकहरु शिक्षा नियमावली २०५९(संसोधनसहित) को नियम ९३ बमोजिम पाँच वर्षका लागि नियुक्त हुने व्यवस्था भएकोमा आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त भए पश्चात निमित्त प्रधानाध्यापककै रुपमा कामकाज गर्दै आएको देखिएकोले त्यस्ता पत्रहरुको समेत मान्यता नहुने भएकाले त्यस पालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरुमा कार्यरत प्रधानाध्यापकहरुमध्ये कुनकुन विद्यालयका प्रधानाध्यापक उल्लिखित व्यवस्था अनुसार पाँच वर्षका लागि नियुक्त भएका हुन ? नियुक्तिको पत्रसहित विवरण उपलब्ध गराइ दिनुहुन अनुरोध छ ।’