आफ्नै भोगाईबाट आलेख शुरु गर्न चाहन्छु । 

परिदृष्य एक

मेरो घरबाट १० किलोमिटरको दुरीमा रहेको बिद्यालयमा कार्यरत थिएँ । घरबाट एक सय मिटरको दुरीमा रहेको विद्यालयमा मेरो बिषय र तह मिल्ने गरि दरबन्दी खाली भयो । मैले आवेदन गरें सरुवा सहमतीका लागि । विद्यालयले हुन्छ, तपाईँलाई हामी ल्याँउछौं भन्ने जवाफ दियो । म खुसी भएँ, जहाँ मैले अक्षराम्भ गरें, त्यही विद्यालयको  पूर्व विद्यार्थी मञ्चको सचिव समेत थिएँ । अझ महत्वपूर्ण कुरा त के थियो भने मैले विद्यालयमा चरम आर्थिक संकट परेको र माओवादी द्न्द्वको उत्तरार्धमा दुई बर्षसम्म नीजि स्रोतमा अत्यन्तै न्यून वेतनमा सेवा समेत गरेको थिएँ । 

अर्को पाटो मलाई माध्यमिक तहमा गणित बिषय अध्यापन गराउनु हुने गुरु नै हालका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्थ्यो । म विद्यालयमा अध्ययन गर्दाको समयमा  तुलनात्मक अब्वल विद्यार्थी नै थिएँ । यति हुँदाहुँदै संगसगैं माध्यमिक तहमा न्युनतम  विषयगत दरबन्दी हुनैपर्ने प्रावधान र अर्को सरुवा आउन चाहने उमेद्वार कोहि पनि नभएकाले तथा म तत्काल कार्यरत विद्यालयले घरपायक बाहेक सरुवा नदिने अहिले खालि भएको विद्यालयमा जाँदा हुन्छ अन्यत्र सरुवा दिन सक्दैनौं भनेकोले मेरो सरुवा हुनेमा म विस्वस्त थिएँ । 

परिदृष्य दुई

मेरो विषय सामाजिक थियो । शिक्षक सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा म एक नम्वरमा सिफारिस भएको शिक्षक थिएँ । मैले जहाँजहाँ काम गरें र सरुवा मागँे विद्यालयले अत्यन्तै भारी मनले सरुवा दिन्थ्यो । समग्रमा म सामाजिक–साँस्कृतिक रुपमा पनि इमान्दार नै भनेर  चिनिएको शिक्षक थिएँ । विषयगत रुपमा त म झन् ठिकै थिएँ नै । त्यति हुँदाहुदै पनि ममा एउटा कुराको अभाव  थियो त्यो भनेको म शिक्षकको कुनै पनि संघ–संघठनमा आवद्ध थिइन । राजनीतिक दलावद्ध समुहमा सक्रीय हुने कुरा र पेशालाई शुद्ध रुपमा अगाडी वढाउने कुरा फरक–फरक पाटोका विषय हुन् भन्ने मलाई लाग्दथ्यो । मेरो सोही अभावको फाइदा उठाँउदै दरबन्दीको विषय परिवर्तन गरी अँग्रेजी बनाइयो र अर्कै व्यक्तिलाई सरुवा सहमति दिइयो ।

परिदृष्य तीन

विद्यालयले दरबन्दी परिवर्तन गरि अर्कै विषयमा अर्कै व्यक्तिलाई सहमती दिएपछि म मर्माहत भएँ । तर पनि म केहि गर्नसक्ने अवस्थामा थिइन किनकी म कुनै दलसंग आवद्ध थिइन तै पनि मैले मौखिक रुपमा स्थानीय तहको शिक्षा यूवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुखलाई न्युनतम विषयगत दरबन्दी नहुँदा पनि विषयान्तर गरि सहमती दिन पाईन्छ ? भनेर सोधे । उनले रेडीमेट जवाफ दिए किन नपाउनु विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले चाहेमा गर्न सक्दछ भन्ने ओठे जवाफ दिए । मानौं उनी पनि कुनै पार्टीका प्रवक्ता हुन जसरी जवाफ आयो । यो कुरा भनिरहँदा म भोली तिनै हाकिमबाट पिडीत हुन्छु त्यसमा म ढुक्क छु । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा भने झैं सत्य कुरा बोल्दा त्यसको मूल्य चुकाउनु नै पर्दछ, म तयार नै छु । शैक्षिक प्रशासकहरुबाट पिडीत बनाइने भनेकै हामी जस्ता गैरदलीय शिक्षकहरु न हो !

मैले नगरपालिकाकै राजनीतिक संयन्त्रको रुपमा रहेको सामाजिक विकास समिति, नगर कार्यपालिका, नगर प्रमुख सबैलाई धेरै समय कुरेर नै भए पनि आफ्नो गुनासो सुनुवाई गरिदिन अनुरोध गरें । नगर प्रमुखलाई गलत ब्रिफिङ भएछ क्यार उनले ८९ दिनसम्म रोकिराखेको गैरकानुनी सहमती पत्रमा ९० औं दिनमा हस्ताक्षर गरिदिए । गलत ब्रिफिङ भएछ क्यार किन भन्दैछु भने मेरो नगरपालिका (सूर्योदय नगरपालिका, इलाम) का मेयर प्रदेश नम्बर एकका तुलनात्मक रुपमा अब्वल र सामान्य कुराहरुमा मात्र अल्झेर बस्ने स्वभावका छैनन् ।

त्यस पछी त म झनै मर्माहत भएँ । राजनीतिक दलको झोला नबोक्नेहरुको अस्तित्व धान्न कठीन रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई । तै पनि मैले हिम्मत हारिन  किनकि सरुवा गर्ने अन्तिम निकाय जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई थियो । सरुवा गरिपाँउ भनेर अर्का शिक्षक साथीले अनुसूची फाराम एकाईमा पेश गरेलगत्तै मैले तहाँ स्थित प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर न्याय दिलाई पाँउ भनी निवेदन गरें  । समन्वयले मलाई निराश बनाएन बरु सरुवा रोकी न्यूनतम विषयगत दरबन्दी नभइकन सरुवा सहमती दिन नसकिने दलिल पेश गर्यो । जिल्ला स्थित पार्टीका नेताहरु, तत्कालीन जिल्ला समन्वय समितिका निर्वाचित पदाधिकारीहरु, शिक्षकका पेशागत नेताहरु सबैले शिक्षाका हाकिमलाई दवाव दिइरहे तर पनि वँहाबाट गैरकानुनी काम गर्न इन्कार नै भइरह्यो । त्यसले ममा आशाको सञ्चार गर्यो । शिक्षाका कर्मचारी  बेइमान हुँदारहेछन् भनेर दिमागमा नगरपालिकाका शिक्षाका हाकिमको व्यवहारले मानक बनाएको मैले कर्मचारी कतिसम्म इमान्दार समेत हुँदा रहेछन भन्ने मानक  शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका हाकिमको व्यवहारले स्थापित गरेर फर्किए । तत्पश्चात मात्र म सरुवा आउन चाहेको विद्यालयले नयाँ मितिमा सरुवा माग गरेको निस्सा पुनः पेश गराएर सरुवा सहमती दियो र म सरुवा आएँ । 

म संगै  विगतमा एकै विद्यालयमा निम्न माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकले सरुवा सहमती पाउन एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको सदस्यता लिए । विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी रहँदा नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ता र सरुवा अघिसम्म काँग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघका सदस्य रहेका उनले वाध्यतामै त्यसो गर्नुपरेको सहज बुझिन्थ्यो । यी घटना त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । एकाध बाहेक सरुवा प्रयोजनमा पहिले पेशागत भनिएका  तर दलको भातृसंगठनकै भुमिकामा रहेका दस्ताको टिकट नदेखाइ प्रकृया नै अगाडी बढ्दैन । अपवाद बाहेक प्रधानाध्यापक हुन कसैले विद्यालय विकास प्रस्ताव र नियमानुसार छनोट भइरहन पर्दैन । पार्टीको स्थानीय देखि जिल्लाका नेताहरुको नजिककाले सहज प्रधानाध्यापक बन्न अवसर पाउने हो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि पार्टीहरुकै भागवण्डामा बन्ने हो । प्रधानाध्यापकले अक्सर आफू निकट छाँया समिति बन्ने विश्वसनीय आधार नदेखुञ्जेल समिति बन्न दिन्नन् आलटाल नै गरिरहन्छन् । 

यो र यस्ता अवस्थालाई केही  अपवादमा रहेका अब्बल नेतृत्व भएका स्थानीय तहहरु बाहेक सबैमा एक छत्र सामान्यीकरण गरेर बुझ्न सकिन्छ । राजनीतिक संरक्षणको छाँयामा नेता गिरी गरि ठगि खान पल्केका शिक्षकहरु आफ्ना सन्तानलाई भने सामुदायिक विद्यालयमा हैन नीजि विद्यालयमा पढाँउछन् र सार्वजनिक शिक्षालाई वेवास्ता गर्दछन् । विद्यालयलाई आफ्नो राजनीतिक वृत्ति पथको रुपमा लिन्छन् ।

एउटा शिक्षकले कमसेकम आफु संलग्न रहेको पेशागत भनिएको राजनीतिक समुहलाई बार्षिक औसतमा एक हजार रुपैंया सदस्यता वा नवीकरणको नाममा तिर्दछन् । अझ आवधिक निर्वाचनको समयमा त आफ्नो पार्टीको उमेद्वारलाई चुनाव खर्चको नाममा मोटै रकम सदस्य शिक्षकहरुबाट उठाँउछन्, जसले पछिसम्म निर्वाचित प्रतिनिधिलाई छाँयामा र प्रभावमा राखिराख्न सफल हुन्छन् ।

मूलधारका भनिएका पार्टीहरुको कैंयन कार्यकारी पदमा र जिल्ला तथा स्थानीय समितिको कार्यकारी भूमिकामा समेत थुप्रै शिक्षकहरु रहेका छन् । तिनीहरुलाई  शिक्षा नियमानुसार कारवाही गर्नु त कता हो कता शिक्षाका अक्सर कर्मचारीहरु राम्रो भनिएको ठाँउमा आफ्नो सरुवामा शिक्षक नेताले नै सघाउने आशामा मौनप्राय छन् । कसैले किन कारवाही भएन भनेर सोधेमा आफुहरुलाई औपचारिक जानकारी नभएको वा लिखित रुपमा लेखेर निवेदन दिन भन्दछन् । त्यस्तो निवेदन गरेमा निवेदकलाई एक्लो वृहस्पति झुटो भने झैं बनाइन्छ  र बेकारमा डाढुपन्यू हातमा भएकाहरुबाट नियोजित कारबाहीको शिकार बनाइन्छ । 

शिक्षकहरुको समस्यालाई समाधानका लागि सामुहिक सौदावाजी गर्न हेतु शिक्षक महासंघको व्यवस्था छ तर महासंघमा प्रतिनिधित्व गर्न दलावध्द शिक्षक संघ–संघठनको सदस्य नबनि संभव नै छैन । अझ कैयन जिल्ला र पालिकाहरुमा  दलगत भागवण्डा  नमिलेका कारण महासंघ नामको अर्को विद्रुप झुण्ड निर्माण नै भएको छैन ।

नेपालको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा के कारणले व्यवहारिक भएन ? राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले राखेका सक्षमताहरु के कारणले पूरा हुन सकेनन् ? के सार्वजनिक शिक्षा सुधारका प्रयत्नहरु प्रवल नभएकै हुन् ? मानव संसाधन विकास र व्यवस्थापन नीतिको आवश्यकता र उपादेयतामाथि पुनःसमीक्षामा विलम्व भएको हो कि होइन ? हाल राज्यले सार्वजनिक शिक्षामा गरिरहेको लगानी पर्याप्त छ वा छैन ? यी र यस्ता प्रश्न र ती प्रश्न केन्द्रित विषयसंग सम्बन्धित बहसहरु सतही रुपमा मात्रै भए पनि यदाकदा हुने नै गरेको पाइन्छ तर सार्वजनिक शिक्षाको यो कुरुप अनुहारका मुख्यतः दोशी नपढाउने शिक्षक, त्यसमा पनि मुख्यतः पार्टीका शिक्षक कति  जिम्मेवार छन् वा छैनन् ? भन्ने विषय एकदमै कम बहसको विषय हुने गरेको छ । 

यसको एकै मात्र र सपाट जवाफ वा समाधान भनेकै शिक्षकका संघ–संघठनको विना सर्त खारेजी हो । त्यसपछि मात्र सबैले आ–आफ्ना धर्म निर्वाह गर्ने र गराउने दिशामा थप पहलु सार्थक हुन सक्दछ ।

दाहाल, फिक्कल माध्यमिक विद्यालय, इलामका शिक्षक हुन् ।