विभिन्न तहका सरकारहरूको अधिकार क्षेत्र तोकिएको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम देशभरका स्थानीय सरकारहरूले शासन सञ्चालन गरेको पहिलो पाँच वर्ष पूरा भएपछि संवैधानिक प्रावधान बमोजिम अर्को स्थानीय निर्वाचन २०७९ पनि सम्पन्न भईसकेको छ । प्रदेश र संघको निर्वाचन समेत सम्पन्न भई नयाँ संसद सहित नयाँ सरकार समेत गठन भईसकेको छ । सत्ताधारी मुख्य दल माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा संघीय सरकार बनेको छ । मुख्य सत्ताधारी उक्त दलले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि केन्द्रबाट घोषणा पत्र बनाएन । देश संघीय संरचनामा गईसकेको सन्दर्भमा स्थानीय तहले आ-आफ्नो घोषणा पत्र बनाउने नीति माओवादीले अख्तियार गरेको थियो । चैत २२ गते अपिल सार्वजनिक गरेर माओवादीले स्थानीय तहले आ-आफैं घोषणा पत्र बनाउन भनेको थियो । 

 

संघीय सरकारमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व स्थानीय निर्वाचनका बेला अस्तित्वमै नभएको दलले गरेको छ । तीन तहको अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँटमा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने शिक्षाका सवाललाई संघीय शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वले कसरी व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्छ भन्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय छ । 

 

यद्यपी, विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको अवस्थामा गठन भइसकेका स्थानीय सरकारले आ-आफ्नो आवश्यकता अनुसार शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र छन् । तर, ध्यान दिनु पर्ने कुरा के हो भने निर्वाचनका बेला गरेको प्रतिवद्धता उनीहरुले कसरी कार्यान्वयन गर्दैछन् ? तसर्थ स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी विभिन्न राजनीतिक दलहरूले प्रतिवद्धता पत्र, सङ्कल्प पत्र आदिका नामबाट जारी गरेको घोषणापत्रका वाचाको हेक्का राख्न जरुरी छ ।  

 

स्थानीय सरकारहरूले शिक्षामा गरिरहेका र गर्ने कार्यहरूका सम्बन्धमा टीप्पणी र पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि पनि राजनीतिक दलहरूका प्रतिवद्धताहरूसँग दाँज्न जरुरी हुने भएकाले सो कार्यमा सहयोग पुगोस् भन्नाका लागि यो आलेख तयार पारिएको हो । आलेखमा प्रमुख छ राजनीतिक दलहरूका शिक्षा सम्बन्धी प्रतिवद्धताहरू बुँदागत रूपमा उल्लेख गरी तिनीहरूको सङ्क्षिप्त समीक्षाको प्रयास गरिएको छ । 

 

 

जनता समाजवादी पार्टीले आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको आम राष्ट्रिय नीतिमा मानवीय स्रोतलाई देशको सबैभन्दा ठूलो सम्पदा र तुलनात्मक लाभको क्षेत्रका रूपमा पहिचान गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरी दक्ष र उद्यमशील जनशक्ति निर्माण गर्ने नीति तय गरेको छ । त्यस्तै उक्त पार्टीले प्राविधिक शिक्षामा विशेष जोड दिने कुरा उल्लेख गरेको छ । उक्त पार्टीले स्थानीय तहका योजना तथा कार्यक्रम खण्डमा शिक्षा क्षेत्रमा निम्न कार्यहरू गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

 

- शिक्षा प्रणालीको जरैदेखि रूपान्तरण गर्ने

 

- श्रम, रोजगारमूलक र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिने

 

- माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यावहारिक रूपमै निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने

 

- एक पालिका एक मोडल स्कूलको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने

 

- सबै विद्यालयहरूमा कम्प्युटर शिक्षा दिइने

 

- आधारभूत तहमा मातृभाषामा शिक्षा प्रदा गरिने र आधारभूतभन्दा माथिल्लो तहमा अङ्ग्रेजी, नेपाली र कम्तिमा एक प्रादेशिक भाषासहित बहुभाषिक नीति लागू गरिने

 

- गणित, विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान लगायतका आधुनिक विषयको पढाइ अङ्ग्रेजी माध्यममा गरिने

 

- विद्यालय र घरवस्तीको दूरी एक घण्टाभन्दा बढी भएमा विद्यालय हातामै होस्टेल निर्माण अभियान प्रारम्भ गरिने

 

- स्थानीय तहहरूले शिक्षामा कूल बजेटको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने

 

 

शिक्षामा सुधार : प्रगतिको आधार भन्ने नारा तय गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयको शिक्षाको स्तर आमरूपमा कमजोर रहेको कुरा स्वीकार गरेको छ । त्यसमा सुधार गर्नका लागि उक्त पार्टीले स्थानीय सरकारले सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयको पठन पाठनको स्तर सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा निम्न कुराहरू गर्ने वाचा गरेको छ ।

 

- सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक स्थिति सुधार गर्ने

 

- निजी लगानीका विद्यालयहरू सहकारी वा गुठीमा रूपान्तरण हुन चाहेमा विशेष सुविधा दिने केन्द्रीय नीति बनाइने

 

- सङ्घीय सरकारबाट पाठ्यक्रममा सुधारका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने

 

- सरकारी विद्यालयहरूमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा उच्च गुणस्तर कायम गर्दै निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने

 

- दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि एक पालिका एक प्राविधिक शिक्षालय अवधारणा अनुसार प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइने 

 

- माध्यमिक तहको शिक्षा पूरा गरेकालाई सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम सुरु गरिने

 

- कृषि, स्वास्थ्य, प्रविधिमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि स्थानीय सरकारद्वारा छात्रवृत्ति र सहयोगको व्यवस्था गरिने

 

- विभिन्न पेसा व्यवसायमा कार्यरत नागरिकहरूका लागि पालिकाले आफ्ना क्षेत्रमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरूको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बिहान र बेलुका विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने

 

- पूर्ण रूपमा साक्षर नभएका पालिकाहरूमा साक्षरता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर पूर्ण साक्षर पालिका घोषणा गर्ने योजना अगाडि बढाउने

 

- आफ्नो भूगोल भित्रका नागरिकले पालिकाले चाहेको विषयमा विद्यावारिधि गर्न चाहेमा एकमुष्ठ २ लाख छात्रवृत्ति दिएर सहयोग गर्ने

 

- स्थानीय तहहरूमा किशोरी जनचेतना कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य परामर्श प्रदान गर्ने र निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरणको व्यवस्था गरिने

 

- प्रत्येक विद्यालयमा नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराइने 

 

 

नेकपा (एमाले) को घोषणापत्रको स्थानीय तहमा पाँच वर्ष : अनुभव र उपलब्धि खण्डमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक प्रगति हासिल भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । विद्यालय भर्ना, टिकाउ दर, साक्षरता दरमा उल्लेखनीय वृद्धि, ९५०० विद्यालय भवन पुर्ननिर्माण, प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमा उदाहरणीय कामका रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना, विद्यालय जान नपाएका लाखौं नानीहरूलाई भर्ना अभियान सञ्चालन गरी अभिभावक विहीनहरूको संरक्षकत्व राज्यले लिने नीतिको सुरूवात जस्ता उपलब्धिहरू विगत पाँच वर्षको अवधिमा हासिल भएका विषयहरूका रूपमा उल्लेख गरिएका छन् । त्यसैगरी, कतिपय पालिकाले बेटी बचाउ, बेटी पढाउ अन्तर्गत कक्षा ८ भन्दा माथिका छात्रालाई साइकल वितरण, शिक्षाको विकासका लागि विद्यालयलाई कम्प्युटर वितरण, स्थानीय भाषामा पाठ्यक्रम निर्माण र अध्यापन, स्थानीय तहमा बुद्ध शिक्षा प्रारम्भ, विज्ञान प्रयोशाला र विज्ञान पार्क निर्माण, एक शिक्षक एक ल्यापपट, एक कक्षा एक प्रोजेक्टरको व्यवस्था जस्ता उदाहरणीय काम गरेका कुरा पनि उल्लेख गरिएका छन् । घोषणापत्रमा उल्लेख भए अनुसार प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृत्ति, विद्यार्थीलाई खाजा वितरण जस्ता पालिकाहरूका कामले शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सहयोग गरेको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । 

 

उसको घोषणापत्रको स्थानीय विकास, सुशासन र समृद्धि सम्बन्धी नीति र प्राथमिकता खण्डमा गुणस्तरीय शिक्षाको आधार ः प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र सामुदायिक विद्यालयमा सुधार अन्तर्गत गुणवान र सक्षम नागरिक तयार गर्न शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्दै सामुदायिक शिक्षालाई गुणस्तरीय, सिपमूलक र जीवनोपयोगी बनाउनका लागि निम्न बमोजिमका कार्यहरू गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

 

-  विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकास लगाायत आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा सहज पहुँच पु¥याउने । बिचैमा पढाइ छाड्ने समस्याको समाधान गर्ने । विपद्समेतका कारणले विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकाका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने  

 

- पालिकाहरूलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने । प्रौढ तथा अभिभावक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, जीवन पर्यन्त सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्ने, पुस्तकालय स्थापना गर्ने 

 

- सामुदायिक शिक्षालाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र सहज पहुँचभित्र पु¥याउन पर्याप्त कक्षाकोठा, पुस्तकालय र प्रयोगशाला, विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकको व्यवस्था, आवश्यक जनशक्ति, तालिम, खेलकुद मैदान, विद्यालय यातायात सुविधा सुनिश्चित गर्ने

 

- बालिकामैत्री शौचालयको व्यवस्था, सेनेटरी प्याडको नियमित र भरपर्दो वितरण, बालिका छात्रवृत्ति, विद्यालय नर्स सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई विस्तार गर्ने 

 

- विद्यार्थीका लागि पोशाक, दिवा खाजा, पाठ्य सामग्री जस्ता प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

 

- सामुदायिक, संस्थागत गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति प्रदान, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी कार्यमा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने 

 

- प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा एउटा प्राविधिक धारको माध्यमिक विद्यालय स्थापना गर्ने, बहुविधामा कक्षा सञ्चालन, प्राविधिक सिप तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने । पढ्दै कमाउँदै गर्न शिक्षालाई सिप र रोजगारीसँग आवद्ध गर्ने

 

- विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सक्षम, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने

 

- शिक्षकलाई पछिल्ला सिकाइ शैली र ज्ञानको अद्यावधिक हुन, प्रविधिमैत्री बन्न र विद्यार्थीमा उत्प्रेरणा दिन सक्ने गरी प्रोत्साहन गर्ने 

 

- माध्यमिक शिक्षालाई व्रmमशः निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर विकास गरेर स्थानीय विद्यालयमै पढ्ने वातावरण निर्माण गर्ने

 

- उच्च शिक्षाका लागि सक्षम, प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी उत्पादन, उच्च शिक्षामा पहुँचका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने

 

- सबैभन्दा योग्यलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्न आवश्यक नीति र योजना तर्जुमा गर्ने

 

- संविधान प्रदत्त साझा सूचीमा रहेका अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेशबाट बन्न बाँकी कानुनहरूको अबिलम्ब निर्माण गर्ने ।

 

 

स्थानीय सरकारको पहिलो पाँच वर्ष खेर गएको समीक्षा प्रस्तुत गरिएको नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्रमा केही सामुदायिक विद्यालयहरूको सुधार भएको कुरा उल्लेख छ । नेकपा नेतृत्वको सरकारको कारण स्थानीय तहमा धेरै कामहरू हुन नसकेको र सो सरकारले सङ्घीयताको मर्म विपरितका धेरै कामहरू गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ । नेपाली काँग्रेसले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत जन सरोकारका प्राथमिक दायित्व पूरा गर्नुभन्दा अनुत्पादक पूर्वाधारमा जोड दिएकाले सेवा प्रवाह अपेक्षाकृत चुस्त हुन नसकेको आरोप पनि लगाएको छ । नेपाली काँग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर निर्माण गर्नका लागि अनुसरण गरिने मूलभूत सिद्धान्तहरू निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी उक्त पार्टीले शिक्षालाई प्राथमिकता दिई विभिन्न सङ्कल्पहरू निर्धारण गरेको छ र त्यस्ता सङ्कल्पहरू संविधानको अनुसूची ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको लागि सुनिश्चित गरेको काम, कर्तव्य तथा अधिकार कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको दाबी गरेको छ । 

 

शिक्षा क्षेत्रको पृष्ठभूमिमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सङ्घीय सरकारले एक वर्षभित्र सम्पूर्ण आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, अबको दशकमा हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई व्यापक सुधार गर्दै सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउने प्रमुख लक्ष्य राख्ने र यसका लागि रट्ने र घोक्ने खालको सिकाइ परम्परालाई निरूत्साहित गर्दै बालविकासदेखि माध्यमिक तहसम्मै सोच्ने, सोध्ने र सिक्ने शिक्षण परम्परालाई प्रोत्साहन गर्ने, ड्रप आउट दर घटाउने र रिटेन्सन दर बढाउने नीति र कार्यव्रmम अबलम्बन गर्दै जाने प्रतिवद्धताहरू उल्लेख गरिएका छन् । घोषणापत्रको शिक्षा सम्बन्धी सङ्कल्पहरू सिकाइ केन्द्रित विद्यालय, जागरूक अभिभावक, उत्प्रेरित शिक्षक, सक्षम नेतृत्व र व्यवस्थापन, जवाफदेही शिक्षा प्रणाली, नीति, योजना र शासकीय सुधार, लगानी, धार्मिक विद्यालय, संस्थागत विद्यालय र गैरसरकारी संस्था र सङ्घीय तहमा हुनुपर्ने सुधार जस्ता शीर्षकहरूमा सङ्गठित गरिएका छन् । ती विभिन्न शीर्षकमा उल्लेख गरिएका मुख्य मुख्य सङ्कल्पहरू निम्न बमोजिम रहेका छन् । 

 

- एउटा स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा कम्तिमा एउटा अगुवा विद्यालय रहने

 

- ड्रपआउट दर २० प्रतिशतले घटाउने

 

- सिकाइ मेला आयोजना गर्ने, महानगर, उपमहानगर र ठूला नगरपालिकाहरूमा नवप्रवर्तन केन्द्र र माध्यमिक विद्यालयहरूमा मेकर्स स्पेस विकास गर्ने

 

- एउटा स्थानीय तहमा एउटा व्यावसायिक सीप विद्यालय सञ्चालन गर्ने

 

- गुणस्तरीय दिवा खाजा कार्यव्रmम र गुणस्तरीय सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गर्ने

 

- स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने 

 

- विद्यालयहरूलाई अन्य स्थानीय तहका विद्यालयसँग सूचना प्रविधि मार्फत जोड्ने र एउटा विद्यालयको अनुभव र संसाधनको प्रयोग अन्य विद्यालयलाई गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने

 

- आमन्त्रित विज्ञ, अतिथि शिक्षक व्यवस्था गर्ने

 

- प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको अवधि २ वर्षको हुनेगरी विस्तार गर्ने

 

- हरेक वडामा कम्तीमा एउटा विद्यालयमा नमुना प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

 

- विद्यालयमा आयोजना हुने कार्यक्रमहरूमा अभिभावकको उपस्थिति ८० प्रतिशत पुर्याउने

 

- मासिक घरदैलो र टोल भेला गर्ने

 

- माध्यमिक तहमा नपुग दरबन्दी थप गर्ने

 

- श्वविद्यालयका स्नातकलाई स्वयंसेवक शिक्षकका रूपमा काम लगाउने

 

- क्षेत्रगत सिकाइ केन्द्र स्थापना गरी त्रैमासिक मेला सञ्चालन गर्ने

 

-  शिक्षकलाई सिकाइ सामग्री निर्माण र प्रयोग तालिम प्रदान गर्ने

 

- मेन्टर शिक्षकको व्यवस्था गर्ने

 

- शिक्षकहरूको दलगत राजनीतिक आवद्धताको निरूत्साहन गर्ने

 

- हरेक स्थानीय तहमा उत्कृष्ट शिक्षकलाई सम्मान गर्ने

 

- एक शिक्षक, एक ल्यापटप व्यवस्था गर्ने

 

- प्रतिस्पर्धाको आधारमा पूर्ण अधिकार सहित करार अवधि रहने गरी प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गर्ने

 

- सेवा प्रवेश, नेतृत्व क्षमता विकास, व्यवस्थापन र शिक्षण पद्धति सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्ने

 

- विद्यालय व्यवस्थापनलाई स्कूल बोर्डको रूपमा विकास गर्ने

 

- विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गर्ने

 

- सिकाइ उपलब्धि मापन र सार्वजनिक गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने

 

- विद्यालय सहयोगी समूह स्थापना गरी अनुगमन गर्ने 

 

- अधिकार क्षेत्र बमोजिम नीति, ऐन, नियम बनाउने

 

- जनसङ्ख्या वृद्धिको प्रक्षेपण गरी विद्यालय नक्साङ्कन गर्ने

 

- अनावश्यक विद्यालय समायोजन गर्ने

 

- आवासीय विद्यालय र यातायातको व्यवस्था गर्ने

 

- शिक्षक नियुक्ति, विकास र सरूवाको नीति बनाउने

 

- मातृभाषा, नेपाली वा अङ्ग्रेजीलाई शिक्षणको माध्यम भाषा बनाउने

 

- विद्यालयहरूलाई स्थानीय तहले विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने

 

- धार्मिक विद्यालयहरूको निःशुल्क दर्ता गर्ने र त्यस्ता विद्यालयमा आधुनिक सीपमूलक शिक्षा समेत समावेश गर्ने

 

- संस्थागत विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक वा सार्वजनिक गुठीमा आवद्ध हुन प्रोत्साहन गर्ने

 

- संस्थागत विद्यालयहरूको गुणस्तर र शुल्क नियमन र अनुगमन गर्ने

 

- संस्थागत विद्यालयका राम्रा अभ्यासलाई संरचनागत र प्रणालीगत सुधारका लागि प्रयोग गर्ने

 

- स्थानीय सरकारलाई थप बलियो बनाउने गरी सङ्घीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्ने

 

- सङ्घीय तहमा न्यूनतम गुणस्तरको मापदण्ड तयार गर्ने

 

- सङ्घीय सरकारले नवप्रवेशी शिक्षकहरूका लागि ६ देखि ८ हप्तासम्मको सेवाकालीन तालिमको व्यवस्था गर्ने

 

- ङ्घीय सरकारले स्थानीय तहस्तरीय सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरी वार्षिक राष्ट्रिय सूची प्रकाशन गर्ने

 

-  सङ्घीय तहमा नेपाल र नेपालीको भविष्य छात्रवृत्ति कोष स्थापना गर्ने

- स्थानीय सरकारले आफ्नै नेतृत्वमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहेमा विशेष सहयोग गर्ने

 

 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शिक्षामा स्थानीय साधन स्रोत परिचालनलाई उच्च प्राथमिकता दिने कुरा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा निम्न कुराहरू गर्ने घोषणा गरेको छ ।

 

- १२ कक्षासम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षा

 

- सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एक प्राविधिक धारको विद्यालय

 

- सबै विद्यालयमा अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा

 

- प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा र कार्यव्रmमलाई गुणस्तरीय बनाउन प्राथमिकता

 

- गरिबीको रेखा मुनी रहेका वर्ग तथा अल्पसङ्ख्यक समूहका न्यूनतम एक एकजना प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई प्रत्येक वर्ष चिकित्साशास्त्र (एमबीबीएस) र इन्जिनियरिङ (स्नातक) तह अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति

 

- विद्यालयका छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण

 

- विद्यालयमा छात्रामैत्री वातावरण निर्माण (सबै विद्यालयमा छात्रा शौचालय अनिवार्य रूपमा निर्माण)

 

- विद्यालयमा लागू औषध दुव्र्यसन विरूद्ध नियमित रूपमा अभियान सञ्चालन

 

- प्रत्येक विद्यालयमा स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था

 

- बेरोजगार तथा सिपबिहीन युवाको लागि सिपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना

 

- प्राथमिक तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा

 

- फरक शारीरिक क्षमता भएका विद्यार्थीका लागि विशेष कक्षाको व्यवस्था

 

 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिवद्धता मध्येको एउटा प्रतिवद्धता निःशुल्क र व्यावहारिक सबै तहको शिक्षा हो । उक्त पार्टीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारलाई विकासका लागि चार आधारका रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यसैगरी, उक्त पार्टीले वैदेशिक अध्ययनमा जाने बढ्दो विद्यार्थी सङ्ख्यालाई चुनौतीको रूपमा लिएको र त्यसलाई रोक्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । शिक्षामा गरिने लगानीलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण, दीर्घकालीन एवम् उत्पादनमूलक लगानीको रूपमा स्वीकारेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले शिक्षाका क्षेत्रहरूमा निम्न कार्यहरू गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

 

- सक्षम, निष्पक्ष एवम् प्रभावशाली विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको स्थापना गरिने

 

- थप कक्षाकोठा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्युटर, खेल मैदानका लागि पर्याप्त लगानीको व्यवस्था गरिने

 

- प्रतिस्पर्धामार्फत गुणस्तरीय शिक्षकको बहाली गरिने

 

- उच्च माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको भरपर्दो व्यवस्थापन गरिने

 

- गरिब असहाय र असक्षमका लागि उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने

 

- छात्रालाई कक्षा ५ पछि आत्मरक्षाको प्रशिक्षण दिइने र ९ कक्षामा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल प्रदान गरिने

 

- उच्च शिक्षाका छात्रालाई कम्प्युटर÷ल्यापटप प्रदान गरिने

 

- सबै विद्यालयहरूमा पर्याप्त सङ्ख्यामा छात्रछात्राका लागि छुट्टा छुट्टै शौचालयको व्यवस्था गरिने

 

- हरेक पालिकामा नियमित लोकसेवा तयारी सञ्चालन गरिने र आवश्यकता अनुसार प्रहरी र सैनिक सेवा आदिको लागि पनि अभिमुखीकरण कक्षा सञ्चालन गरिने

 

- प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा पनि प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा नै सम्भव बनाइने 

 

- सामुदायिक विद्यालयमा समग्र शिक्षाको स्तर वृद्धि गर्दै अङ्ग्रेजी माध्यममा समेत शिक्षा प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइने

 

- स्थान, पालिका र प्रदेशको इतिहास, संस्कृति एवम् अन्य विशेषता थाहा पाइने पाठ्यक्रम तयार गरिने

 

- हरेक विद्यालयमा अनिवार्य छात्रावासको निर्माण तथा व्यवस्था गरिने

 

- निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयमा गरिब र स्थानीय विद्यार्थीमध्ये निश्चित प्रतिशतका लागि निःशुल्क भर्ना गर्नुपर्ने प्रावधानलाई व्यावहारिक र अनिवार्य बनाइने

 

- उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन हेलचव्रmयाईँ गर्ने बाबुआमालाई सचेत र आवश्यकता परेमा दण्डित समेत गर्ने व्यवस्था गरिने

 

स्थानीय निर्वाचन २०७९ का सन्दर्भमा केन्द्रबाट घोषणापत्र जारी गरेका प्रमुख छ ओटा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र समग्रमा राम्रा छन् । सबै राजनीतिक दलहरूले आगामी दिनमा शिक्षालाई अग्र प्राथमिकता दिएर कार्यक्रमहरू अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेकपा एमालेले विगत पाँच वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएको दाबी गरेको छ भने अन्य पार्टीहरूले विगत पाँच वर्षको अवधि खेर गएको आशयमा घोषणापत्रमा विवरण दिएका छन् । सबै राजनीतिक दलहरूले स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएमा गर्ने कामहरूको प्रतिवद्धताका रूपमा घोषणापत्र जारी गरेका भएता पनि घोषणापत्रका धेरैजसो बुँदाहरू सङ्घीय सरकारले सम्पादन गर्ने कार्यमा निर्भर रहनेछन् । कतिपय राजनीतिक दलहरूले सङ्घीय शिक्षा ऐनमा रहने किसिमका प्राबधानहरू (शिक्षक भर्ना, शिक्षाको माध्यम आदि) पनि स्थानीय सरकारले गर्ने प्रतिवद्धताका रूपमा अभिव्यक्त गरेका छन् । करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन नसकेका सन्दर्भमा आगामी दिनमा पनि शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषय पेचिलो हुने देखिन्छ । त्यही ऐनको अभावका कारण स्थानीय सरकारहरूले शिक्षा सम्बन्धी आफ्ना कानुनहरू निर्माण गर्न नसक्दा विद्यालय शिक्षाका कतिपय कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन हुन सकिरहेका छैनन् । 

 

घोषणापत्रका कतिपय प्रतिवद्धताहरूको भाषा अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने राजनीतिक दलहरू स्वयंले विद्यमान प्राबधानहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको कुरा स्वीकारेका छन् । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यावहारिक रूपमै निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने भन्ने प्रतिवद्धताबाट के बुझ्न सकिन्छ भने हाल माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि व्यावहारिक रूपमा निःशुल्क रहेको छैन । अधिकांश राजनीतिक दलहरूले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएका छन् किनभने सबैजसो दलका घोषणापत्रमा एक पालिका एक प्राविधिक÷व्यावसायिक विद्यालयको नारा उल्लेख गरिएका छन् । राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा विशेषगरी निःशुल्क शिक्षा, छात्रछात्राका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय, छात्राका लागि गुणस्तरीय सेनेटरी प्याड, विद्यालय व्यवस्थापनमा सुधार र आवश्यक कानुन निर्माणका विषयहरू समेटिएका छन् । केही राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षाको महŒवपूर्ण माध्यमकै रूपमा स्वीकार गरी अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षालाई जोड दिइएको पाइन्छ जुन समकालीन अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूका निष्कर्ष विपरित छन् । 

 

कतिपय राजनीतिक दलहरूले त मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने र अङ्ग्रेजी माध्यममा शिक्षा प्रदान गर्ने जस्ता एकआपसमा बाझिने प्रतिवद्धताहरू समेत व्यक्त गरेका छन् । सारांशमा भन्नुपर्दा, स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र र कार्यक्षमता बाहिरका विषयवस्तुहरू उल्लेख गरिएको भएतापनि राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयले नै आगामी पाँच वर्ष स्थानीय सरकारको उच्च प्राथमिकता पाए भने शिक्षा क्षेत्र, विशेष गरी विद्यालय शिक्षाले फड्को मार्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । तथापि, विगतका कृयाकलापले त्यस्तो आशा पूरा नहुने कुरा पनि उत्तिकै बलियो देखिन्छ । अबका दिनमा स्थानीय सरकारहरूले विद्यालय शिक्षाका क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमहरू स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा रहेका जनप्रतिनिधिहरू आवद्ध दलका घोषणापत्रका प्रतिवद्धतालाई कसीमा जाँची आवश्यक दबाब र पृष्ठपोषण प्रदान गर्नुपर्छ । यसो गर्दा जनप्रतिनिधिहरूलाई जवाफदेही पनि बनाउन सकिन्छ ।