नयाँ संविधान जारी भए पछि दोश्रो पटक, सार्वभौम नेपालीको जनादेश सहित नयाँ संसद गठन भएको छ । संसदको मुख्य काम नीति निर्माण गर्नु हो । थिती विधि विना मुलुक चल्न सक्दैन । तर, शिक्षाका सवालमा नीति विनाको भद्रगोल निरन्तर छ । सोमबार नयाँ संसदको पहिलो अधिवेशनसँगै विद्यालय शिक्षामा जारी नीतिगत गतिरोधको अन्त्य अपेक्षा गरिएको छ । 

नयाँ संविधान जारी भएको ७ बर्ष पुरा भईसक्दा पनि संविधान अनुकुल शिक्षा नीति निर्माण गर्न अक्षम राजनीतिक दल र तीनको नेतृत्वको जति भत्र्सना गरे पनि कमै हुन्छ । नयाँ संविधानसँगै धेरै क्षेत्रले सम्भावनाको अपेक्षा गरेको थियो । नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी २०७४ सालको निर्वाचनका बेला दलहरुले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख थियो । त्यसले शिक्षा क्षेत्रलाई निकै उत्साही बनाएको थियो । निर्वाचन परिणाम पश्चात गठन भएको संसद तुलनात्मक रुपमा सत्ताधारी दलका लागि सहज थियो । तर, सत्ताधारी दल भित्रको किचलोका कारण संसद नराम्ररी थला पर्यो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटक पटक संसद थिलथिलो पारे पछि अपेक्षित सम्भावनाहरु माथि कालो बादल मडारियो । अस्थिर राजनीतिको कालो छायाँमा शिक्षा क्षेत्र पनि तहस नहस बन्यो / बनाईयो । संविधानले व्यवस्था गरेको थिती विधि निर्माण गर्ने बाटो सत्ताको झिनाझप्टि मै केन्द्रित बन्यो । 

२०७४ सालको निर्वाचनका बेला जस्तै गत निर्वाचनमा पनि दलहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न छुटाएका भने छैनन् । इतिहास हेर्दा शिक्षाका सवालमा राजनीतिक दलहरुको प्रतिवद्धता विश्वास योग्य छैन । त्यतिखेरको सहजतामा समेत शिक्षा क्षेत्रमा गम्भिर नबनेका तीनै दल र तीनै नेता फेरी सत्ताको केन्द्रमा पुगेको परिघटनाले विश्वास योग्य वातावरण भने बनाएको छैन । 

राजनीतिक अविश्वासको सन्दर्भ, निर्वाचनमा जाँदा बनाएको गठबन्धन छाडेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ गठबन्धन सहितको सरकारको नेतृत्व गरेकै बाट पनि शुरु गर्न सकिन्छ । यो सरकार चुनावको म्याण्डेड अनुसार बन्यो कि बनेन ? त्यो राजनीतिक विषय हो । त्यता तिर हामी प्रवेश गर्न चाहन्नौं । तर चुनावी घोषणापत्रमा उसले लेखेको ६ महिना भित्रै शिक्षा ऐन ल्याउने सन्दर्भ भने हाम्रो चासोको विषय हो । 

सत्ता हासिल गर्न बनाईएको गठबन्धनमा सहभागी घटकहरु सबैको घोषणापत्रमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । विद्यालय, विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षा जस्ता शैक्षिक विषयका सबै क्षेत्रमा नीतिगत स्पष्टता, शिक्षा अधिकारको कार्यान्वयन, शिक्षा प्रशासनको चुस्तता, उत्पादित जनशक्तिको पेशासँग जोड्ने विधि जस्ता विषय घोषणापत्रमा लेख्न कसैले छुटाएका छैनन् ।

उतिखेरको घोषणा किन पुरा हुन सकेन ? यो प्रश्नको सरल उत्तर छ शिक्षा कसैको पनि प्राथमिकतामा परेन । त्यसबाट बुझिएको सत्य एउटा मात्रै छ – लेखेर मात्रै हुने रहेनछ । घोषणा पुरा गर्न तदनुरुपको कार्यर्शली र गम्भिरता जरुरी छ । 

शिक्षाका सवालमा संघीय सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था नगर्दा संविधानको परिकल्पना अनुसार गठन भएका अरु तहका सरकारहरु चुस्त हुन सकेका छैनन् । त्यसैले नयाँ संसदको पहिलो अधिवेशनबाटै शिक्षाका सवालमा दलहरुको गम्भिरता देख्न पाईयोस् । संविधानले अधिकारका रुपमा गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने तर्फ सत्ताधारी घटकहरु जिम्मेवार बनुन् । मुख्यतया सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले आफूले घोषणापत्रमा लेखेको ६ महिने म्याद स्मरण गरेर काम शुरु गरोस् । 

सत्ताधारी दल मध्ये केही दलका घोषणापत्रमा उल्लेख शिक्षाका विषय पढ्नुहोस् :

राहत, करार र आंशिक शिक्षक / प्राध्यापकलाई स्थायी गर्ने घोषणा

योग्य शिक्षकको व्यवस्था, शिक्षकलाई जीवन जिउन पुग्ने तलब

शिक्षकको मासिक तलब चुनावी एजेण्डा, विद्यार्थीको प्रगतिका आधारमा प्रोत्साहन