काठमाडौं - शिक्षक आवद्ध संगठनहरुले स्थानीय सरकारहरुसँग सम्वाद र सहकार्य गर्दै शिक्षाका समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्य सहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएका छन् । विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको व्यवस्था प्रति शुरु देखि नै असहमती जनाउँदै आएका शिक्षकका संगठनहरुले पहिलो चरणमा तीन पालिकाबाट सम्वाद र सहकार्यको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएका हुन् । 

एजुकेशन ईण्टरनेशनल (ईआई) को सहयोगमा नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र संस्थागत विद्यालय शिक्षक यूनियनले गत बर्ष देखि सञ्चालन गर्दै आएको परियोजना अन्र्तगत उक्त कार्य गर्न लागिएको हो । पहिलो चरणमा धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्वाद र सहकार्य गरिने भएको छ । 

शिक्षाका सवालमा पालिकाहरुबाट भईरहेका कार्यक्रममा एकरुपता नहुँदा लथालिंगको अवस्था आएकाले सम्वाद मार्फत् शिक्षाका मुद्दा र समाधानका उपाय पहिचान गर्ने उक्त कार्यक्रमको उद्देश्य भएको संघका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेलले बताए । 

'पालिकाहरुमा यूनियनका समस्या के छन् ? सरकारको पनि समस्या होलान्, यस्ता विषयलाई साझा रुपले पहिचान गर्ने र समाधान गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य हो' उनले भने  'छलफल गर्दै जाँदा सम्वाद समिति नै पो बन्छ कि, पालिकाहरुको बजेटमा शिक्षालाई प्राथमिकता दिन पो सकिन्छ कि, शिक्षाका विषयलाई केन्द्रमा राखेर हुन सक्ने सुधारका सबै सम्भावनामा हामी पालिकाहरुसँग सहकार्य गर्ने छौं ।'

आफूहरुले स्थानीय सरकारको विरोध नगरेको बताउँदै पौडेलले, स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र कति हो भन्ने कुरामा एकरुपता जरुरी रहेको आफ्नो मान्यता रहेको भन्दै स्पष्टिकरण दिए । 

'संविधान २०७२ सालमा आयो, यतिका बर्ष सम्म संविधानमै लेखिएका कुरा संघीय शिक्षा बनाएर स्पष्ट पार्न हरेक सरकार अनिच्छुक देखिए, यसको मार समग्र शिक्षा क्षेत्रले भोग्दै आएको छ' उनले प्रश्न गर्दै भने ५३ वटै पालिकाले आआफ्नो कार्यक्रम ल्याउने हो र ? एकरुपता चाहिँदैन ? अनि शिक्षा क्षेत्र बिग्रिएको अपजस जति सँधै शिक्षकले मात्रै बोकेर बस्ने ?'

त्यसैले पालिकासँगको सम्वाद र सहकार्यको कार्यक्रम अरु पालिकामा पनि विस्तार गर्ने योजना रहेको पौडेलले बताए । विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएसँगै शिक्षकका नेताहरुले चर्को विरोध गर्दै आएका थिए । कहिले शिक्षक महासंघको व्यानरमा त कहिले शिक्षकका छुट्टा छुट्टै संगठनको अगुवाईमा उनीहरुको विरोध जारी थियो । 

त्यस सम्बन्धि केही सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षक महासंघको दम्भी सोच

शिक्षक नेताका कुण्ठा : ल्याप्चे लाउनेका कुरा मान्नु पर्ने ?

शिक्षकसँग मन्त्रालयको सहमती : संघीयताको मर्म विपरित

तर, शनिबार शिक्षक संघ, संगठनका नेताहरुले शिक्षाका विषयलाई सरोकारवालाहरु एकै ठाउँमा बसेर टुंगोमा पुर्याउन जरुरी रहेको निष्कर्ष सुनाए । 

सन् २०२२ देखि शुरु उक्त परियोजनाका कार्य र अबका योजना बारे जानकारी दिन शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष यम पी. भुसालले आगामी माघ १ गते देखि उक्त कार्यक्रम शुरु गर्ने बताए । 

'यो एक प्रकारको सामाजिक सम्वादको मोडलमा सञ्चालन हुन्छ' उनले भने 'स्थानीय तहको कार्य क्षेत्रमा स्पष्टता, शिक्षकका अधिकार, शिक्षामा लगानी वृद्धि जस्ता विषयमा हामी पालिकाहसँग छलफल गर्छौ र एउटा निष्कर्शमा पुग्छौं ।'

संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले भने स्थानीय तहले शिक्षकहरुलाई हेपेको बताउँदै केही पालिकाले राम्रो गरे भन्दैमा सबैले गरेका छन् भन्न नसकिने भन्दै स्थानीय सरकार प्रति आलोचना गरे । 

'५३ ले गरेका होलान् तर ७ सयले गरेका छैनन्न' उनले भने 'स्थानीय तहले शिक्षकलाई हेपेका छन्, अनावश्यक दुःख दिएका छन्, प्रारम्भिक बाल विकासका कार्यकर्तालाई समेत सरुवा गरेका छन् ।' 

परियोजनाको अर्को साझेदार संस्था यूनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले शिक्षकका मुद्दा र शैक्षिक मुद्दा फरक भएको बताउँदै संविधान अनुरुप शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न र निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकका विषयमा राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने गरी कार्य गर्न जरुरी रहेको बताए । 

ईआई एसिया प्यासेफिकका प्रमुख संयोजक आनन्द सिंहले शिक्षकलाई प्रोत्साहन नगर्दा सम्म शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुन नसक्ने बताए । त्यसैले सरकारले शिक्षाका समस्या समाधन गर्नु अघि शिक्षकहरुसँग सम्वाद र सहकार्य गर्न जरुरी रहेको बताए । 
उक्त परियोजना अन्र्तगत आफ्ना अधिकार र शिक्षाका सवालमा सबै तहका सरकारहसँग आवाज उठाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताईएको छ । 

सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा लगानी बढाएर गुणस्तरीय, अनिवार्य र पूर्णरुपले निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने, श्रम अधिकार र सभ्य कामको अवस्थाको ग्यारेण्टि गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षक तालिम र व्यवसायिक विकासमा लगानी गर्ने जस्ता मुद्दा माथिको लविगं निरन्तर राख्ने पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसैगरी शिक्षकहरुको शैक्षिक विशेषज्ञतालाई विश्वास र आदर गर्ने, सामाजिक सम्वाद मार्फत् शिक्षक यूनियनहरुलाई नीतिमा समावेश गर्ने, संघीय शिक्षा ऐन तुरुन्त जारी गर्न दवाव दिने, ट्ेडयूनियन अधिकार र मानव अधिकार प्रवर्धन गर्ने, शिक्षामा कुल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत छुट्याउन लविगं गर्ने जस्ता विषयलाई पनि विज्ञप्तिमा समेटिएको छ ।  

सोही कार्यक्रममा गत नोभेम्बरमा कम्बोडियामा भएको ईआईको एसिया प्यासेफिकको नवौं सम्मेलनबाट संघका अध्यक्ष पौडेल र संगठनकी उपाध्यक्ष कमला थापा सदस्यमा चयन भएकोमा बधाई समेत ज्ञापन गरियो ।