काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालयले गाउँपालिकाहरुको शैक्षिक योजना निर्माण एवम् कार्यान्वयनमा आवश्यक प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । विद्यालय सुधार योजनाको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालय र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघबीच भएको समझदारीसँगै मन्त्रालयले गाउँपालिकाहरुलाई सो सहायता दिने भएको हो । 

बिहीबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघबीच शिक्षा क्षेत्र योजना ( १० वर्षे विद्यालय सुधार योजना) को कार्यान्वयनका लागि समझदारी भई हस्ताक्षर भएको छ । स्थानीय तहमा विद्यालय सुधार योजनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समन्वय र सहजीकरणका लागि दुई पक्षबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संविधानले विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि शिक्षा मन्त्रालयले दतनुरुप कार्य सञ्चालन नगर्दा विद्यालय शिक्षा सञ्चालन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आलोचना जारी रहेको छ । मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले विभिन्न कुरामा अड्चन थाप्दै काम गर्न नदिएको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । संघीयता कार्यान्वयन सँगै निर्वाचित स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालमा शिक्षाका सवाल संघीयताको मर्म अनुरुप सञ्चालन हुन नदिएको गुनासो बिच यो समझदारी भएको हो । महासंघको हालै सम्पन्न अधिबेशनबाट नयाँ कार्य समिति निर्वाचित हुनासाथ मन्त्रालय र महासंघ बिच समझदारी भएको हो । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यालय शिक्षामा सबैको समतामूलक पहुँच, गुणस्तर र सान्दर्भिकता, समन्वय र सहकार्य मार्फत शैक्षिक सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन दुवै पक्षबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको बताए ।

‘शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई गाउँपालिकाहरुमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी सबै बालबालिकालाई गुणस्तरयुक्त विद्यालय शिक्षा उपलब्ध गराउने समझदारीपत्रको उद्देश्य हो’ उनले भने ‘यसले मन्त्रालय र गाउँपालिकाबीचको सम्बन्ध थप नजिक हुने र संविधान कार्यान्वयनमा सहज हुने विश्वास लिएको छु ।’

महासंघले विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयसँग समन्वय गरी राय, सल्लाह र सुझाव दिनेछ ।

समझदारी कार्यान्वयनको क्रममा समस्या आए दुवै पक्षले सहमतिबाट समस्याको समाधान गरी कार्यान्वयन  गर्ने उल्लेख गरिएको छ । समझदारीको समयावधि आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सम्म रहने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

दिगो विकास लक्ष्य पञ्च वर्षीय योजना, सरकारका शैक्षिक नीति योजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा गाउँपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता विकासमा मन्त्रालयले काम गर्ने शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए ।

विद्यालय तहको शिक्षाका सबै विषयमा छलफल गरी तीनमा गर्नुपर्ने सुधारलाई नियमित गर्न तथा गाउँपालिकामार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमको नियमित प्रगति प्रतिवेदन प्राप्तिमा सहजीकरण हुने लक्ष्य रहेको छ । 

समझादारी पत्रमा मन्त्रालयका सहसचिव एवं योजना महाशाखाका प्रमुख डा. हरी प्रसाद लम्साल र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी नवनिर्वाचित अध्यक्ष लक्ष्मीदेवि पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।