काठमाडौं - माथिको कार्टुन हेरेपछि टक्क अडिए, सिन्धुपाल्चोकका कपिलकुमार कोइराला । कार्टुन हेर्दै एकछिन गम खाए । निक्कै घोरिएर कार्टुन हेरे । अनि कोटको खल्तीबाट मोबाइल निकालेर फोटो खिचे ।

‘साँच्चै यस्तै छ अवस्था, सरकारी स्कुलमा पढाउने माष्टरहरु आफ्ना सन्तान बोर्डिङमा पठाउँछन्, आफू चाहिँ जागिर खान हिँड्छन्,’ कार्टुनमा देखाइएका शिक्षक जस्ता ‘सरकारी माष्टर’प्रति आक्रोश पोख्दै गरेका कोइराला सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हुन् ।

कमलादीको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जारी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको तेस्रो महाधिवेशनका लागि आएका उनी शिक्षामा केही नयाँ गर्ने सोचमा छन् । २०७९ सालको बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट सो गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा विजयी कोइराला कार्टुन हेर्दै अघि बढे ।

अनि पुगे : शिक्षा पत्रकार एवम् कार्टुनिष्ट सुदर्शन सिग्देलले बनाएको ‘विद्यालयमा शासनमाथि शासन’ शिर्षकको कार्टुनमा ।

त्यहाँ पुगेर उनले भने, ‘हो, यस्तै भएर हामीले शिक्षामा राम्रो गर्न नसकेको, राम्रो गर्न खोज्दा कहिले संघीय सरकार आउँछ, कहिले प्रदेश सरकार, कहिले स्थानीय सरकारका कर्मचारी ।’

यस्तो स्थिति हुँदा पनि उनले ‘सकेको हिसाब’ गाउँपालिकालाई राम्रो बनाउनका लागि लागिरहेको बताए । त्यसरी लागिरहेका उनको मनको भाव बोकेको कार्टुनिष्ट पानसिं तोमार र अविन श्रेष्ठले बनाएको व्यङ्ग्यचित्र उनलाई व्यङ्ग्यचित्र कम, यथार्थ चित्र बढी लाग्यो ।

कलाकार तोमारले गाउँपालिकाका अध्यक्षले सकिनसकि मन्त्रालयका परिपत्र र सूचनाहरुको चाङ घिस्याइरहेको चित्र र श्रेष्ठले विकेन्द्रीकरण लेखिएको चिर्कटो बोकेका परेवाको खुट्टामा बाँधेर उडाइरहेको चित्र बनाएका थिए । 

महाधिवेशनको अवसरमा ‘रङ्गपालिका’ नाम दिई गरिएको कार्टुन तथा चित्र प्रदर्शनीका कार्टुन र चित्र हेर्दै उनले अझ पनि पालिकाहरुलाई संघीयताको मर्म अनुसार काम गर्न बन्देज लगाइरहेको आफ्नो अनुभवलाई कार्टुनिष्टहरुले कार्टुनमा व्यक्त गरेको बताए ।

कार्टुन हेर्दै गरेका उनले आफ्नो छिमेकी गाउँपालिका लिसंखुपाखर गाउँपालिकाले सरकारी शिक्षकले आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने नियम ल्याएको सम्झँदै आफ्नो गाउँपालिकामा पनि यस्तै खाले नीति बनाउनका लागि योजना बनाएको तर अहिलेसम्म काम फत्ते गर्न नसकेको स्वीकारे ।

संघीयताको अभ्याससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी लगायतका विभिन्न क्षेत्र र विषयको अधिकार स्थानीय सरकार अन्र्तगत भए पनि अझै सम्म उनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न गर्न नसक्दाको बेग्लै पीडामा छन्, पालिकाका जनप्रतिनीधिहरु । पालिका सञ्चालनका लागि नीति त बनेका छन्, कानून त बनेका छन्, तर ती नीति र कानून कार्यान्वयनका लागि पालिकाहरु आत्मनिर्भर छैनन्, स्रोत छैन, भएका स्रोतको भरपुर उपयोगमा पनि केन्द्रीय सरकारको अदृष्य हस्तक्षेप छ । यसकारण जनताको घरदैलोको सरकारको रुपमा रहेका पालिकाहरु अपजसको भारी बोकी हिँडिरहेका छन् ।

‘गर्न चाहेर पनि हामीले गर्न सकेका छैनौं, त्यसमा कहिले केन्द्रीय सरकारको हस्तक्षेप, कहिले प्रदेश सरकारको असहयोग छ, यही कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माणलाई पनि सोचे अनुसार गर्न सकेका छैनौं’, मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका कागबेनीका अध्यक्ष रिङजिङ नाम्गेल गुरुङले भने ।

उनले कार्टुनले धेरै कुराहरुलाई अगाडि ल्याई आफ्नै मनको भावनालाई चित्रण गरेको बताए । उनीहरुले शिक्षाका थुप्रै विकृतिलाई औंल्याएका छन् । 

महाअधिवेशनको अवसरमा महासंघले कार्टुनिष्ट क्लब अफ नेपालसँग सहकार्य गरी सो प्रदर्शनी गरेको हो ।  

प्रदर्शनीमा कार्टुनिष्टहरु अविन श्रेष्ठ, अर्पिता शाक्य, अशोकमान सिं, बासु क्षितिज, भानु भट्टराई, विश्व थापा, देबेन्द्र थुम्केली, दीपक गौतम, जीवन राजोपाध्याय, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, महेश बस्ताकोटी, पानसिं तोमार, पल्पसा मानन्धर, रविन्द्र मानन्धर, रवि मिश्र, रामहरि रिमाल, रामकृष्ण थापा, सागर शाह, सानुराज डंगोल, सुदर्शन सिग्देल, सुजिता महर्जन र योगेश खपांगीले बनाएका कार्टुन राखिएका छन् । प्रदर्शनीमा राखिएका सबै कार्टुन पालिकाका हक, अधिकार, कर्तव्य, विकास निर्माण, योजना निर्माणका प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा केन्द्रित छन् । जसमा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार नदिँदा परेको अफ्ठेरोलाई चित्रण गर्ने, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, कर्मचारी संयन्त्रमाथि झटारो हान्ने व्यङ्ग्यचित्र रहेका छन् । प्रदर्शनी अवलोकनकर्ताहरुले विभिन्न विषयमाथि व्यङ्ग्य गरिएका कार्टुनप्रति विशेष चाख राखेका थिए ।

‘चित्र आफैमा हजार शब्द हो भने कार्टुन सन्देश सहितको एउटा स्पष्ट ऐना हो, जहाँ आफूले आफैंलाई हेरेर व्यक्ति वा संस्थाले आफूलाई सच्याउन सक्छन्’, महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भने ।

काटुनिष्ट क्लब नेपालका अध्यक्ष बासु क्षितिजले कलालाई दृष्यभाषाको सशक्त माध्यम भएको जनाउँदै कार्टुन सन्देश सहित समाजमा रहेका विकृति विसंगति विरुद्ध सशक्त आवाज बोल्ने विधा भएको बताए ।

‘हामी अखबारको कोलमबाट बाहिर निस्केर समाज प्रतिको उत्तरदायित्व पूरा गर्ने गरी प्रर्दशनी हलसम्म आएका छौं’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले कला, संस्कृृति, भाषा, लोकजीवन, प्राकृति स्रोत, आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, वन, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकार राख्छ । यिनै सेरोफेरोमा रहेर कलाकारले कार्टुन र चित्र बनाएका छन् ।’