काठमाडौं - भारतका ६६ प्रतिशत विद्यालयमा इण्टरनेटको सुविधा नभएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । 

युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फरमेशन सिस्टम फोर एजुकेशन प्लस (युडिआईएसइ प्लस) ले सो रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो । युडिआईएसइ प्लस) ले सन् २०२१–२२ मा गरेको अध्ययनको रिपोर्टले सो देखाएको हो । 

रिपोर्टले भारतको बिहार र मिजोरमजस्ता राज्यहरूमा रहेका विद्यालयहरु मध्ये क्रमशः ९२ प्रतिशत र ९० प्रतिशत विद्यालय इण्टरनेट विहीन हुन पुगेको देखाएको छ । 

इण्डियन एक्सप्रेसका अनुसार सो रिपोर्टलाई भारतीय शिक्षा मन्त्रालयले भारतको शिक्षाको तथ्यांक संकलनका राम्रो पहलका रुपमा लिएको छ ।

सो तथ्यले भारतको उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, मेघालय, ओडिशा, तेलंगाना र त्रिपुरा राज्यका स्कूलहरुमा ८० देखि ८५ प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेटको सुविधा छैन ।

प्रतिवेदन अनुसार दिल्ली र लक्षद्वीपका स्कुलमा शतप्रतिशत कम्प्यूटरको सुविधा भए पनि ती राज्यहरुका  स्कुलमा समेत ९७ दशमलब ४ प्रतिशतमा मात्र इण्टरनेट सुविधा छ ।

दिल्ली एउटा मात्र त्यस्तो प्रदेशको रुपमा देखिएको छ, जहाँका शत प्रतिशत विद्यालयमा इण्टरनेटको सुविधा छ । अन्य प्रदेशहरु जस्तै चंडीगढका ९८.७ प्रतिशत विद्यालय र पुदुचेरीका ९८.४ प्रतिशत विद्यालयहरुमा इण्टरनेट सुविधा विस्तार भएको छ ।

रिपोर्टले केरलका ९४.६ प्रतिशत विद्यालय र गुजरातका ९२ प्रतिशत विद्यालयहरुमा इण्टरनेट सुविधा देखिएको छ । गुजरातमा निजी विद्यालयका तुलनामा सरकारी विद्यालयमा इण्टरनेट सुविधा बढी देखिएको छ । सो राज्यमा निजी विद्यालयमध्ये ८९.६ प्रतिशतमा र सरकारी विद्यालयमध्ये ९४.२ प्रतिशतमा इण्टरनेटको सुविधा छ ।

यस्तै भारतमा विगत चार वर्षमा विद्यालयको संख्यामा पनि कमी आएको छ । सन् २०१८–१९ मा १५ लाख ५१ हजार विद्यालय रहेको भारतमा सन् २०२१–२०२२ मा आउँदा मात्र १४ लाख ८९ हजार ११५ वटा विद्यालय रहेका छन् । 

सन् २०१८–१९ मा २ लाख ९० हजार ४४७ वटा विद्यालय (१८.३ प्रतिशत) मा इण्टरनेट सुविधा रहेकोमा सन् २०२१–२०२२ मा आउँदा ५ लाख ४ हजार ९८९ वटा स्कुल (३३.९ प्रतिशत)मा इण्टरनेट पुगेको तथ्यांक छ ।