काठमाडौं - बागमति प्रदेशले शून्य दरबन्दीमा चलेका विद्यालयलाई अनुदान दिने भएको छ । शिक्षा विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौंडाका निमित्त निर्देशक पूर्णबहादुर दर्जीले प्रदेश अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयमध्ये शून्य दरबन्दीमा चलेका विद्यालयलाई अनुदान दिने जानकारी दिए । त्यसका लागि सूचना समेत प्रकाशन गरिएको छ ।

उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदानका लागि प्रस्ताव माग गरेको छ ।’ निर्देशक दर्जीले माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०)  सञ्चालन भई हालसम्म कुनै पनि कोटा नपाएका विद्यालयलाई सो कार्यक्रममा समावेश गरिने पनि बताए ।

‘अहिलेसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कुनै पनि निकायबाट कुनै दरबन्दी नपाएका विद्यालयहरुलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘राहत, अनुदान कुनै पनि नपाएको विद्यालयले प्रस्ताव राख्न सक्नेछन्, त्यसका लागि हामीले समयसीमा सहितको सूचना जारी गरेका छौं ।’ 

उनले अझ पनि बागमति प्रदेशमा शून्य दरबन्दीका माध्यमिक विद्यालय हुन सक्ने अनुमान रहेको बताए । 

‘हामीसँग शून्य दरबन्दीका विद्यालय छन् कि छैनन् भन्ने तथ्यांक त छैन, जिल्लामा त्यस्ता विद्यालय पनि हुन सक्छन् भन्ने लागेर यो सूचना प्रकाशन गरेका हौं, यसैका आधारमा तथ्यांक पनि आउँछ ।’

उनले सोखाले तथ्यांक निर्देशनालयमा नहुनुमा माध्यमिक तह सञ्चालनको जिम्मा पालिकालाई नै हुने भएकाले त्यसको तथ्यांक नभएको प्रष्टीकरण दिए ।

‘गएको वर्ष ९ चलेर यो वर्ष १० चलेका विद्यालयहरु पनि हुन सक्लान्, त्यस्ता विद्यालयमा दरबन्दी नुहन सक्छ, तिनीहरुलाई सहयोगका लागि यो कार्यक्रम ल्याएका हौं,’ उनको भनाइ छ ।

सो अनुदान शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदान वितरण मापदण्ड २०७८ को दफा २ बमोजिमका शर्त पूरा गरेका विद्यालयहरूलाई मात्र दिने बताउँदै उनले त्यसका लागि १५ दिनभित्र प्रस्ताव तयार गरी निर्देशनालयमा पठाउनुपर्ने जानकारी दिए ।