काठमाडौं - ‘भवन बनायो, शिक्षक अभाव हुने, शिक्षक व्यवस्थापन ग¥यो ल्याव र पुस्तकालय अभाव हुने, गुणस्तरीय शिक्षामा कहिले ध्यान दिने ?’ 

काठमाडौंको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र कार्कीले गरेको प्रश्न हो यो । 

उनले गरेको प्रश्न उनीतिर सोझिए पनि उनले उक्त प्रश्न संघीय सरकारलाई गरेका हुन् ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले आयोजना गरेको ‘स्थानीय तहमा शिक्षा बजेट : खर्च क्षमता र उपलब्धि कति ?’ विषयक छलफलमा उनले शिक्षामा कर्मचारी अभाव हुँदा शिक्षाको अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको स्वीकारे । 

‘सीमित कर्मचारी र अनुगमन बिनै काम गर्दा शिक्षामा एकातिर बजेटको अभाव छ, अर्कोतिर भएको बजेट खर्च नहुने समस्या पनि ।’ उनले भने ।

यो समस्या कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाको मात्र हैन, काठमाडौंकै तारकेश्वर नगरपालिकाको पनि हो । सोही नगरपालिकाकी उपप्रमुख सृजना बुर्लाकोटीले पनि कर्मचारी अभावमा शिक्षा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताइन् । सोही कारण विद्यालयको अनुगमन समेत हुने नगरेको स्वीकारिन् ।

‘तीन तहकै सरकारले विद्यालय शिक्षामा काम गरिरहेका छन् तर समन्वय छैन । जसले गर्दा बजेट दोहोरिने, काममा एकरुपता नआउने समस्या देखिएको छ,’ उनले भनिन्,‘अनुगमनका लागि कर्मचारी नै पर्याप्त छैनन् ।’

ती नगरपालिकाका प्रमुख र उप्रमुखले त्यसो भनिरहँदा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख सुदिनराज बुढाथोकीले भने शिक्षाको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिहरुले ध्यान नदिएको आरोप लगाए । 

‘शिक्षालाई विकास मानिएन, भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै सबैको ध्यान गयो’ सरकारले विनियोजन गरेको शिक्षा बजेट समय सान्दर्भिक नभएको टिप्पणी गर्दै उनले भने ‘भएका खर्चको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने पनि संयन्त्र भएन ।’ 

संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदा स्थानीय तहले ‘काम नगरी पनि नहुने र गर्दा अपजस पाइने’ उल्लेख गर्दै उनले गरेका कामहरुमाथि मुद्दा पर्ने गरेको उदाहरण पनि दिए ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख ललितविक्रम सिंहले पनि शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा सुधार हुन नसकेको बताए । 

‘शिक्षामा रहरले कार्यक्रम शुरु गर्ने, पछि बजेट पर्याप्त नहुँदा बेरुजु देखिने गरेको छ’, उनले भने, स्थानीय तहमा खर्च गर्ने क्षमता नभएको होइन, शिक्षा बजेट नै कम भयो ।’

छलफल कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले विद्यालय शिक्षामा तीन तहकै सरकारको शासन हुँदा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको आरोप लगाए । स्थानीय तहमा कर्मचारी पर्याप्त नभएका तथा पदीय श्रेणी नमिलेका कारण काम गर्न समस्या भएको प्याकुरेलको भनाइ थियो ।

शिक्षाविद् विनय कुसियतले अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्रको अभावमा स्थानीय तहमा खर्च भएको शिक्षा बजेट प्रभावकारी बन्न नसकेको टिप्पणी गरे । शिक्षा प्रतिको उत्तरदायित्वको कमी, आवश्यकताका आधारविनै बजेट विनियोजन र स्थानीय सरकारको शिक्षामा पर्याप्त ध्यान नजाँदा शिक्षाको लगानी उपलब्धि विहीन बन्दै गएको उनको भनाइ थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखा परीक्षक ताराप्रसाद पाण्डेले स्थानीय तहमा अनुगमन र मूल्याङ्नको पाटो कमजोर रहेको तथा खर्च गर्ने क्षमता पनि कम हुँदा बेरुजु बढेको औंल्याए । एकातिर शिक्षा बजेट खर्च नहुने र भएकोमा पनि बेरुजु देखिँदा बजेटले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । कानून सम्मत चले र खर्चको अभिलेख राखे शिक्षामा लगानी अनुरुपको प्रतिफल प्राप्त हुने पाण्डेले बताए । 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका योजना तथा अनुगमन शाखाका निर्देशक अर्जुन ढकालले स्थानीय तहमा विनियोजित १ खर्ब ३० अर्ब शिक्षा बजेटमध्ये १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको बताए । जसमध्ये ९१ अर्ब शिक्षक कर्मचारीको तलव भत्ता मात्रै खर्च भएको भन्दै ढकालले छात्रवृत्ति, दिवाखाजा, शैक्षिक गुणस्तर सुधारका बजेट धेरै खर्च हुन नसकेको बताए । स्थानीय तहमा जाने ४० प्रतिशत बजेट शिक्षाको भए पनि शिक्षा शाखामा काम गर्ने कर्मचारी कम हुँदा अनुगमन, खर्च र उपलब्धि कम हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।

सहभागीहरुले स्थानीय सरकारले अनुगमनविनै शिक्षा बजेट खर्च गर्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको, कर्मचारीको अभाव र उपलब्धिको मूल्याङ्कनविनै स्थानीय सरकारहरुले शिक्षा बजेट खर्च गर्दा विद्यालय शिक्षा सुधार हुन नसकेकोमा चिन्ता जनाएका थिए । 

छलफलमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडी, मनमैजु माविका प्रअ रविना महर्जन, निजी विद्यालयका शिक्षकहरुको संगठन इष्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापा, शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष कृष्ण मल्ल लगायतले आवश्यकता र उपलब्धिको मूल्याङ्कन विना शिक्षा बजेट विनियोजित हुँदा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताए ।