Edukhabar
विहीबार, ११ पुस २०८१
खबर/फिचर

शिक्षकको मासिक तलब चुनावी एजेण्डा, विद्यार्थीको प्रगतिका आधारमा प्रोत्साहन

विहीबार, १७ कार्तिक २०७९

काठमाडौं - महिनावारी तलब नपाउने शिक्षकको समस्यालाई सम्बाधेन गर्ने वाचा सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरको छ ।  आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन लक्षित गर्दै बिहीबार वाचा पत्र शिर्षकमा सार्वजनिक घोषणा पत्रमा उक्त पार्टीले शिक्षकलाई मासिक तलब दिने विषयलाई चुनावी एजेण्डा बनाएको छ । उत्कृष्ट शिक्षा अनि संस्कार ः देश विकासको बलियो आधार शिर्षकमा उसले शिक्षाका विषय समेटेको छ । 

शिक्षकको वृत्ति विकासका लागि गरिने कार्य अन्र्तगत पार्टीले शिक्षकलाई समय सान्दर्भिक, अद्यावधिक तालिम दिने र परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि आधारभूत आवश्यकतामा सहुलियतको बन्दोबस्त गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । यस्तै विद्यार्थीको बहुआयामिक प्रगतिका आधारमा शिक्षकलाई वित्तीय तथा गैरवित्तीय प्रोत्साहन दिने जनाएको छ । पार्टीले शिक्षालाई आधुनिक, मौलिक, व्यवहारिक र नैतिक बनाउँदै शिक्षा सम्बद्ध व्यक्ति र संस्थाहरुलाई आवश्यक सुविधा प्रदान गर्ने वाचा समेत गरेको छ ।

विद्यार्थीले भविष्यमा कमाएर भुक्तान गर्ने गरी नेपालमै स्नातक र उच्च अध्ययन गर्नेका लागि सरकारबाट जमानी बसी बिना धितो शिक्षा कर्जा उपलब्ध गराउने गरी आर्थिक संयन्त्रको स्थापना गर्ने पनि उसको वाचा छ । पार्टीले विद्यालय शिक्षा ऐन लागू गरी सरकारी विद्यालय शिक्षामा परिवर्तन ल्याउनका लागि शिशु शिक्षा देखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्मको सुधारको योजना पनि अघि सारेको छ ।

जस अन्तर्गत शिशु शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पुयाउन पर्याप्त जनशक्ति र आर्थिक स्रोत सम्पन्न ३ वर्षको अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा १ प्रारम्भ हुनुअघि) लागू गर्ने, मातृभाषा र नेपाली भाषाको शिक्षा अनिवार्य गरी इतिहास सामाजिक अध्ययन जस्ता विषय मातृभाषा वा नेपालीमा अध्यापन गराई अन्य प्राविधिक विषयहरु (विज्ञान गणित कम्प्युटर विज्ञान, लेखा, आदि) अंग्रेजी माध्यममा अनिवार्य अध्यापन गराउने, जीवनोपयोगी तथा नैतिक अनुशासनका विषय कक्षा १ बाट र वयस्क तथा यौन स्वास्थ्य विषय कक्षा ६ देखि अनिवार्य गर्ने वुंदा रहेका छन् ।

त्यस्तै शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा पहिले नै हरेक विद्यार्थीको हात हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने र सो कार्यमा व्यवधान पुर्याउने नीतिगत तथा संरचनागत प्रक्रिया संस्थाहरूप्रति शून्य सहनशीलता अपनाइने समेत वाचा गरेको छ ।

पार्टीले विद्यार्थीहरुको उमेरगत मानसिक, शारीरिक आवश्यकता पूरा गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोके बमोजिमको पौष्टिकता प्रदान गर्ने गरी पहिलो चरणमा कक्षा ८ सम्म दिवा खाजा कार्यक्रम अनिवार्य गर्ने पनि जनाएको छ ।

पार्टीले नेपालका विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन नीतिगत समन्वयन गर्ने गरी विश्वविद्यालय शिक्षा ऐन पारित गरी नेपाली विश्वविद्यालयहरुलाई नियमन गर्ने, सम्बन्धन बोर्ड गठन गर्ने, विश्वविद्यालय परिषद्द्वारा क्षमता, योग्यता वरिष्ठता र योगदानका आधारमा कुलपति नियुक्त गर्ने, क्षमता भएका शिक्षालयलाई निश्चित समयका लागि मानार्थ विश्वविद्यालयका रुपमा सम्बन्धन दिई सहकार्य तथा नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरुको अंकिग क्याम्पसका लागि पहल गर्ने जनाएको छ । 

विश्वविद्यालयमा हुने अति राजनीतिकरण अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउने व्यवस्था खारेज गर्ने पनि पार्टीले जनाएको छ ।

यस्तै अपांगता एवम् फरक क्षमता भएका बालबालिकाका लागि पूर्वाधारयुक्त विशेष आवासीय विद्यालयको व्यवस्था हरेक प्रदेशमा गर्ने, स्वाध्याय तथा अनुभवबाट सीप सिकेका प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रमाणीकरण गरी मूलधारको शिक्षाको समकक्षता प्रदान गर्ने, भविष्यका लागि तयार जनशक्ति योजना अन्तर्गत स्टेम शिक्षामा आधारित वार्षिक ५० हजार जनशक्ति तयार गर्न सातै प्रदेशमा स्टेम केन्द्र स्थापना गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी उक्त पार्टिले स्थिर सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नु पर्ने अवधारणा आफ्नो वाचा पत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

प्रदेश सरकारका कारण राज्य श्रोतको दोहन भएको भन्दै प्रदेश सभामा उम्मेदवारी नदिएको उक्त पार्टिको वाचा पत्रमा प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुने उल्लेख छ । ६ वर्ष कुनै दलमा नलागेका विज्ञ व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभा सांसद बनाउनु पर्ने उनको अवधारणा छ । वडाध्यक्षदेखि संघीय संसद्सम्म सम्मिलित बृहत् निर्वाचन मण्डलबाट राष्ट्रपति चुनिने र राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलमा नलागेको वा राजनीतिक लाभ नलिएको १० वर्ष पूरा भएको वंशज नेपाली नागरिक हुनुपर्ने उसको अवधारणा छ ।

त्यस्तै उपराष्ट्रपति राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुने, प्रदेशमा पनि जनताद्वारा निर्वाचित मुख्यमन्त्री रहने, संवैधानिक परिषद् खारेज गरी प्रतिनिधिसभामा सुनुवाइ गरी संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति हुने प्रबन्ध मिलाइने उसको वाचा पत्रमा छ ।

‘सुशासन ः जनताको लागि सरकार सञ्चालन’ भन्ने शीर्षकमा सरकारी कार्यालयको सेवा तोकिएको समयमा गर्न ‘टाइम कार्ड’ लागु गर्ने उसको वाचा छ । 

प्रमुख राजनीतिक दलहरु प्रति नागरिक स्तमा व्यापक वितृष्णा रहेको उल्लेख गर्दै वाचा पत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष रवी लामिछानेले आफूले चुनावमा गरेका वाचा पूरा नगरे मतदाताको जस्तो सुकै कारबाही भोग्न तयार रहेको घोषणा पनि गरे । उनले मतदातालाई कारबाहीको व्यहोराको कागज तयार राख्न भन्दै त्यसमा आफूले ल्याप्चे लाउने उनको प्रतिवद्धता छ । 

 

प्रतिक्रिया