काठमाडौँ, १४ मंसिर । सरकारले शिक्षासंग सम्बन्धित १५ वटा ऐन संशोधनका लागी तयारी गरेको छ। हाल प्रचलनमा रहेका ती ऐनलाई नयाँ संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने भएकाले संशोधन गर्न लागिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। 

कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागी आवश्यक तयारी गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ। 

संशोधन गर्नुपर्ने ऐनहरु विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहका छन् । कानुन मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा संविधानमा व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न तथा संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने भएकाले संशोधनका लागी प्रक्रिया थाल्न भनेको छ। 

त्यस्तै मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको दायित्वभित्र पर्ने शिक्षाका अधिकार तथा कर्तव्यलाई संस्थागत गर्न आवश्यक पर्ने कानुनको मस्यौदा निर्माणको प्रक्रिया आरम्भ गर्न पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ। 

मन्त्रालयका कानुन शाखाका उसचिव धर्म कुइँकेलले शिक्षामा हाल रहेका १५ वटा पुराना र थप नयाँ बनाउनुपर्ने कानुनको विषयमा अध्ययन गर्न शिक्षा सचिवको नाममा पत्र आएको बताए । उनका अनुसार पुराना ऐन संशोधन र नयाँ निर्माणका अवधि भने तोकिएको छैन् । 

(आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा सुर्यप्रसाद पाण्डेले समाचार लेखेका छन्।)