काठमाडौं - विगतका विभिन्न समयमा नियुक्त भएका राहत, करार र आंशिक शिक्षक प्राध्यापकलाई विशेष कानुनी व्यवस्था सहित स्थायी गर्ने सत्ताधारी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले घोषणा गरेको छ । आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जारी गरेको प्रतिवद्धता पत्रमा माओवादीले उक्त घोषणा गरेको हो । 

'लामो समयदेखि अध्यापन गराईरहेका एक लाख भन्दा बढि राहत, करार, लगायतका शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई विशेष कानूनी व्यवस्था गरी स्थायी गरिने छ' उक्त घोषणामा भनिएको छ, 'शिक्षक र निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधामा रहेका विभेद पूर्णतया अन्त्य गरी एकरुपता कायम गरिने छ ।' 

माओवादीले आफ्नो घोषणामा विद्यालय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधालाई व्यवस्थित गरी उनीरुका समस्याको समाधान गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । लामो समय देखि आँशिक प्राध्यापकका रुपमा कार्यरत प्राध्यापकहरुलाई करार तथा स्थायी गराउने प्रकृया अघि बढाउने पनि उसको घोषणा छ । 

लामो सयमदेखि उल्झन्मा रहेको शिक्षा ऐनलाई ६ महिना भित्रै ल्याउने पनि माओवादीले घोषणा गरेको छ । जब की शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व आफ्नै पार्टिको तर्फबाट हुँदा समेत ऐन आउन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल शिक्षा मन्त्री भएको १५ महिना बितिसकेको छ । 

सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको बुँदामा माओवादीले शिक्षाका विषय समेटेको छ । शिक्षालाई जिवनउपयोगी आधुनिक र विज्ञान प्रविधि केन्द्रित बनाईने, १२ कक्षा पास गरेका कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार बन्न नपर्ने गरी शिक्षालाई अनुसन्धान मुखि बनाईने उसको घोषणा छ । यसैगरी सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई न्यूनिकरण गर्दै पाँच बर्ष भित्र सबै शिक्षण संस्थामा समस्तर कायम गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उसको घोषणा छ । सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण गर्ने, शिक्षाके वृहत गुरुयोजना तयार पार्ने, स्थानीय भाषामा पठनपाठन गर्ने, शैक्षिक सत्र शुरु हुनु एक महिना अघि पाठ्यपुस्तक पर्याउने, नेपालको अर्थ राजनीतिमा योगदान गरेका आन्दोलनको जानकारी पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने, श्रमबजारको मागलाइृ ध्यानमा राख्दै २० बर्षे जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने, शिक्षा बजेटमा बृद्धि गर्दै ५ बर्ष भित्र कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याउने उसको घोषणा छ । शिक्षामा बन्द हड्ताल निरुत्साहित गर्ने, विश्वविद्यालयमा योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने, समाजमा अस्विकार्य परम्परा र रुढिवादलाई प्रतिनिधत्व गर्ने शैक्षिक संस्थाको नाम परिवर्तन गरी विज्ञान र परिवर्तन अनुकुल बनाईने, शैक्षिक संस्थालाई पठनपाठन र सिकाइ अनुकुल बनाईने उसको घोषणा छ । 

उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थालाई प्राविधिक अनुसन्धानमुखि र उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्ने केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने, राज्यद्वारा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरुलाई संघीय संरचना अनुरुप हुने गरी पुर्नसंरचना गर्ने माओवादीको घोषणा छ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कसम्तमा एउटा आँगिक क्याम्पस स्थापना गर्न पहल गर्ने उसको घोषणा छ । 

माओवादी केन्द्रले २०४७ को परिवर्तन यताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीहरु, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं सदस्यहरु, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारीहरु र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छनविन गर्न एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै विद्यमान शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनमा माओवादी केन्द्रले जोड दिएको छ ।

यसैगरी माओवादीले ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिपरिषद रहने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधनमा जोड दिने घोषणा गरेको छ । प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रिपरिषद रहने र विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेश सभाको गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिएको माओवादीले १६५ सिटको प्रतिनिधिसभा र ५५ सिटको राष्ट्रियसभा हुनु पर्ने बताएको छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि क्लस्टर छुट्याउँदै ३५ प्रतिशत महिला र १० प्रतिशत मजदुर र किसानको समेत प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

संघमा २५ जनामा नबढाइ र प्रदेशसभामा कुल सांसद संख्याको १५ प्रतिशतमा नबढाई सानो आकारको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने उसको घोषणा छ ।

आउँदो स्थानीय चुनावमा विदेशबाटै भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता पनि उसले जनाएको छ ।