काठमाडौं - सत्ताधारी घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले विद्यमान दुई खाले शिक्षालाई अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरुलाई नियमन गर्दै दुई खाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विभेद हटाउने उसले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको हो । 

‘राज्यले सार्वजनिक शिक्षामा लगानी तथा क्षमता वृद्धि गर्ने, निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरुलाई नियमन गर्दै दुईखाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विभेद क्रमशः हटाउने तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत शिक्षालाई पूर्ण निःशुल्क गरिने छ ।’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । 

शिक्षा सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन देखि शिक्षा नीतिमै परिवर्तन गर्ने विषयलाई उसले घोषणापत्रमा समेटेको छ । शिक्षा नीति परिवर्तनका सन्दर्भमा ‘सामुदायिक विद्यालयको पढाइको स्तर निजी स्कुलको भन्दा राम्रो बनाउन पहल गर्ने, गैर प्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गर्न पहल गर्ने’ वुंदा घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ ।

आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि लक्षित गर्दै सार्वजनिक घोषणापत्र मार्फत् पार्टीले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा र विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षामा पुनरावलोन जरुरी रहेको भन्दै सो आयोग गठन गर्ने जनाएको हो ।

‘विद्यालय शिक्षाको पुनरावलोकन गर्नका लागि उच्चस्तरयि आयोग गठन गरी तुरुन्तै राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुपको नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने’ उसको घोषणापत्रमा भनिएको छ ‘विश्वविद्यालयहरुको पुनः संरचना गर्नका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी विश्वविद्याललयहरुलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन विशेष जोड दिइने छ ।’

यस्तै शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराउन र विद्यालय एवं बालबालिकालार्य शान्ति क्षेत्रका रुपमा स्थापित गर्न विशेष जोड दिने उसको घोषणा छ । घोषणापत्रमा सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयको शिक्षाको स्तर आम रुपमा खस्किएको जनाउँदै संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सबै तहमा कूल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरु साधनस्रोत सम्पन्न नहुञ्जेलका लागि माध्यमिक शिक्षासम्म संघीय सरकारबाट लगानी गर्ने कार्यक्रममा जोड दिइने उल्लेख छ ।

यस्तै माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निः शुल्क गर्न पहल गर्ने र शिक्षाको उज्यालोबाट कोही पनि वञ्चित हुनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न पहल गर्ने उसको घोषणा छ । आधारभूत शिक्षापछि व्यावसायिक र रोजगारीमूलक तालिमलाई सहज गराउन, शिक्षार्थीलाई त्यसतर्फ प्रेरित गर्ने, पाठ्यक्रममा देशको भूगोल, इतिहास र सामाजिक–सांस्कृतिक सद्भाव र गौरवगाथालाई प्राथमिकका साथ समावेश गर्ने, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई कुनै पनि तहको सुरु सरकारी सेवाका लागि र उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिभावान् र क्षमतावान् श्रमशक्ति निर्माण गर्न सञ्चालन गर्ने घोषणा छ । राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने चिकित्सक, इञ्जिनियर, कृषि विज्ञ, अर्थशास्त्री, सूचना तथा प्रविधि विज्ञ, व्यवस्थापक, समाजशास्त्री, भूगोल, इतिहास, भाषा साहित्य तथा संस्कृति विज्ञ लगायत दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा विशेष ध्यान दिइने छ । सामुदायिक विद्यालयका लागि सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, शौचालय, छात्रावास, खेलमैदान र खेलकुद सामग्री, सरसफाइ आदिको प्रवन्ध गर्न पहल गरिने जनाएको छ ।

विद्यार्थीले उच्च माध्यमिक तहको शैक्षिक स्तर पूरा गरेपछि मध्यम स्तरको दक्ष नागरिक बन्ने र दश जोड दुई उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थी स्वरोजगार हुन सक्ने गरी पाठ्यक्रममा सुधार गर्नका लागि आवश्यक पहल गरिने उसको घोषणा छ । सीपमूलक, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालई प्राथमिकतामा राखिने भन्दै उसले दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि एक जिल्ला एक बहुप्राविधिक शिक्षा, एक पालिका एक प्राविधिक विषयको अवधारणा अनुसार प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइने जनाएको छ ।

विश्वविद्यालयहरुलाई ज्ञान उत्पादन गर्ने थलोका रुपमा विकास गर्दै तिनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन पहल गरिने उल्लेख गरेको छ भने योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको कार्यक्षेत्र सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि अध्ययन अध्यापनका काम अगाढि बढाइने जनाएको छ । उद्योगहरुसँगको सहकार्य, नवप्रवर्तन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानको क्षमतालाई प्राध्यापकको पदोन्नतिको आधार बनाइने छ । उच्च शिक्षामा अध्ययन, अनुसन्धानमार्फत्  विज्ञता र विशेषज्ञताको विकास गर्न विशेष ध्यान दिइने नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को घोषणा छ । 

समाजवादीले निर्वाचन प्रणाली महंगो भएको भन्दै यसलाई फेर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । निःशुल्क खानेपानी तथा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारका लागि पार्टीले पहल गर्ने उसको प्रतिबद्धता छ । राष्ट्रिय हितको संरक्षण र सम्बर्धनमा क्रियाशील हुने त्यस पार्टीको प्रतिबद्धता छ । 

‘घरघरमा बिजुली–जनजनमा सेयर’ नीति लागु गर्दै निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूलाई जलविद्युत् कम्पनी सेयरधनी बनाउने एकीकृत समाजवादीले घोषणा गरेको छ । आकर्षक प्रतिफल दिने जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रबर्द्धन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइने र यस्ता परियोजनामा लगानी गर्न स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उसको घोषणा छ । तीनै तहको सरकारको सहकार्यमा हरेक घर–परिवारलाई मासिक रूपमा २०० युनिटसम्म विद्युत् महसुलमा छुट दिने तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत् लाइन जडान र बिजुली उपभोगमा सहुलियत दिन पहल गर्ने समाजवादीले घोषणा गरेको छ ।