काठमाडौं - राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टिले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अत्यधिक राजनीतिकरण र दलीय भागबण्डा अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता सहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । नियुक्तिमा दलीय भागवण्डाका कारण शिक्षा क्षेत्र तहस नहस भएको आलोचना जारी रहेका बेला राप्रपाले उक्त प्रतिवद्धता जनाएको हो । यसका लागि विश्वविद्यालयहरुमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा कूलपति, सहकूलपति र उपकूलपति चयन गर्ने उसको अवधारणा छ । अहिले विश्वविद्यालयहरुमा दलीय भागवण्डाका आधारमा उपकूलपति चयन गरिदैं आएको छ । यसैगरी राप्रपाले प्रधानमन्त्री कूलपति र शिक्षामन्त्री सहकूलपति हुने व्यवस्थालाई अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धाको नयाँ मापदण्ड अपनाई कूलपति, सहकूलपति र उपकूलपति चयन गर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनीधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी राप्रपाले ल्याएकोे घोषणापत्रमा दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीतिको दोस्रो वुंदामा ‘गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा’ लाई समेटेको छ । 

घोषणापत्रमा कक्षा १२ सम्म पूर्ण रुपमा निःशुल्क शिक्षाको बन्दोबस्त गर्ने प्रतिवद्धता पनि गरिएको छ । संविधानमा आधारभूत तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य हुने व्यवस्था छ । शिक्षा ऐनले कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तह मानेको छ । राप्रपाको घोषणापत्र लागू गर्न संविधान संशोधन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । 

काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ स्कुललाई सातै प्रदेशमा नमूना विद्यालयको रुपमा स्थापना गर्ने, सबै प्राविधिक विद्यालयहरुलाई स्रोत साधनयुक्त बनाउने र गुणस्तरीय शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा लागू गर्ने पनि उल्लेख छ ।

यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहमा बेरोजगार युवाका लागि सीपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना गरी सिप सिकेका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।

राप्रपाले मातृभाषालाई पनि सम्बोधन गरेको छ । राप्रपाले आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा दिने बन्दोबस्त गर्ने पनि वुंदा समावेश गरेको छ ।

त्यस्तै व्यावसायिक शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन भन्दै ‘व्यावसायिक शिक्षा तालिम कोष नामक वृहत कोष निर्माण समेत गर्ने जनाएको छ ।

घोषणा पत्रमा अभिभावकीय संस्थाका रुपमा राजसंस्था र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै राप्रपाले प्रदेशलाई खारेज गरेर केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय स्वरुप हुनु पर्ने अवधारणा समेटेको छ । एक व्यक्तिले दुई कार्यकाल भन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री जस्ता कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने, उच्चस्तरीय नागरिक अयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने पनि राप्रपाको प्रतिवद्धता छ । राप्रपाले नेपाल बन्द कहिल्यै नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । साथै सत्ता केन्द्रित राजनीति नगर्ने र सत्ता भन्दा आफ्नो प्राथमिकताका मुद्दाहरु स्थापना गर्न केन्द्रित हुने जनाएको छ ।