काठमाडौं - विगत १५ महिना देखि सरकारको नेतृत्वमा रहँदा समेत प्राथमिकतामा पार्न अक्षम नेपाली काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको एक बर्ष भित्र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने दावी गरेको छ । आगामी मंसिर ४ गतेका लागि निर्धारित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै शनिबार सार्वजनिक संकल्प पत्र नाम दिईएको काँग्रेसको घोषणा पत्रमा उक्त प्रतिवद्धता समेटिएको हो । 

आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनेको १५ महिना बित्दा समेत शिक्षा ऐन निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराखेको काँग्रेसले चुनावको मुखमा शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेको सार्वजनिक गरेको छ । विभिन्न पाँच खण्डमा समेटिएको काँग्रेसको संकल्प पत्रको खण्ड पाँच अन्र्तगत क्षेत्रगत प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा शिक्षालाई समेटिएको छ । जहाँ गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच र उद्यमशील तथा रोजगार मुलक शिक्षालाई प्राथमिकता दिईएको उल्लेख छ । 

२०७२ सालमा बनेको नयाँ संविधान पछि २०७४ सालमा भएको निर्वाचन पश्चात गठित सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्नु पर्ने थियो । तर, सत्तामा पुग्नु अघि प्राथमिकतामा राखेको दावी गर्ने दलहरु सत्तामा पुग्नासाथ शिक्षा क्षेत्रलाई वास्ता गर्दैनन् भन्ने एक उदाहरण बनेको छ शिक्षा ऐन । संघीयता अनुकुल शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्नु पर्ने भए पनि ऐन निर्माणमा गम्भिरता नदेखाउँदा समग्र शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त छ ।

विगतका शिक्षा नीतिहरु, अभ्यास र आफूले तयार गरेका शिक्षा नीतिलाई समेत अध्ययन गरी संघीयता अनुरुपको राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै काँग्रेसले सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक नीति ल्याइने संकल्प सार्वजनिक गरेको छ ।

काँग्रेसले एक विद्यालय एक दलित शिक्षकको नीति लागू गर्ने संकल्प पनि गरेको छ । विश्वविद्यालयहरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउने उसको संकल्प छ । त्यसैका लागि विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा मन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउने उसले जनाएको छ । 

‘प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा मन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन तथा विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त प्राज्ञिक सस्थाको रुपमा सुस्थापित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।’ संकल्प पत्रमा भनिएको छ । 

विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋण, सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन, निजीको शुल्क अनुगमन, माध्यमिक तहसम्म आवास सहित निशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने उसको संकल्प छ । सीमान्तीकृत, हलिया र मक्त कमैया समुदाय, अपाङ्गता एव अशक्त र अभिभावकविहीन बालबालिका पहिचान गरी आवासीय सुविधा सहित माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने काँग्रेसको संकल्पमा उल्लेख छ । भौचर प्रणाली लागू गर्ने पनि उसको घोषणा छ । 

सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा शास्त्र संकायका विभिन्न विधाको पढाइ हुने गरी शिक्षण अस्पतालको स्थापना गर्ने, नेपालका विश्वविद्यालयहरूले कम्तीमा १० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू भर्ना लिन प्रेरित गर्ने गरी विदशी विश्वविद्यालयसँग डायस्पोराको समेत सहयोगमा प्राज्ञिक आदान–प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयहरूलाई अन्तराष्ट्रिय सञ्जालमा जोड्ने काँग्रेसको प्रतिवद्धता छ ।

संस्कृत विश्वविद्यालयमा पूर्वीय दर्शनको अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषणका लागि विशेष व्यवस्था मिलाइने भन्दै काँग्रेसले आफ्नो संकल्पमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई शैक्षिक तथा प्राज्ञिक उन्नयनका लागि साधन स्रोत सम्पन्न, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइने उल्लेख गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने उसको संकल्प छ । 

‘अबका ५ बर्षमा कक्षा १२ सम्म अध्यापन गराउन विद्यालयबाट आवश्यकताको आधारमा क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाइ देशभर कम्तीमा एक–तिहाइ विद्यालयलाई प्राविधिक र व्यावसायिक धारमा परिणत गरिनेछ’ संकल्प पत्रमा उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयका प्रतिभाशाली स्नातकहरुलाइ विद्यालय शिक्षकमा आकर्षित गर्न विशेष प्याकेज ल्याउने, १५–२४ वर्ष उमेर समूहका महिलाको साक्षरता दर ९२ प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशत पु¥याउने, विद्यालयमा हाल २८ प्रतिशत इन्टरनेट सेवा पुगेकोमा आगामी ५ वर्षमा ८० प्रतिशत विद्यालयमो सेवा पु¥याइ प्रविधियुक्त सिकाइलाई महत्व दिने काँग्रेसको संकल्प छ । 

यसै गरी नेपाली कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमै असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । दलभित्र वा दलहरुको विवादका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने उल्लेख छ । 

के गर्छौं के गर्दैनौं भन्ने प्रतिज्ञामा कांग्रेसले भनेको छ, दलहरुको आन्तरिक विवाद र फरक दलहरको बीचमा उत्पन्न हुनसक्ने द्वन्द्व वा विवादका कारण प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम चाल्ने छैनौं ।’

झण्डै दुई तिहाई जनमत सहित निर्माण भएको नेकपाको तत्कालिन सरकार सत्ताधारी दल भित्रको आन्तरिक किचलोका कारण पूर्ण अवधि नचले पछि काँग्रेसको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा गरिएको पटक पटकको संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरे पछि २०७८ असार २९ गते काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको थियो । 

त्यसैले काँग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमै अवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । यस्तै संघीय संसद र प्रदेशसभाले बनाउन बाँकी रहेका कानुनहरु एक वर्षमा बनाउने पनि उसको प्रतिज्ञा छ ।

काँग्रेसले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहोन नगर्ने प्रतिज्ञा पनि गरेको छ । कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गएर वा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय नगर्ने, संविधानको मर्म र भावना विपरित प्रेश र स्थानीय सरकारका अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने पनि उसको प्रतिज्ञा छ ।

कांग्रेसले, सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार, सामाजिक विचलन वा फौजदारी कसुरको आरोप लागेमा तत्काल पदमुक्त गरी छानबिन गर्ने, संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम अविलम्ब गर्ने प्रतिज्ञा पनि गरेको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको अध्ययनहरुका आधारमा अनावश्यक विभाग र संस्थानहरु खारेज गर्ने, सार्वजनिक संस्थानहरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने लगायतका प्रतिज्ञा पनि घोषणापत्रमै गरेको छ ।