Edukhabar
मंगलबार, ११ मंसिर २०८१
खबर/फिचर

कलेज र विश्वविद्यालयको जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई नै

शनिबार, १२ कार्तिक २०७९

भक्तपुर - कलेज र विश्वविद्यालय सञ्चालनको जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई नै दिने नीति अख्तियार गर्ने गरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले चुनावी घोषणा पत्र तयार पारेको छ । उक्त अधिकार स्थानीय तहलाई दिए स्थानीय आवश्यकताका आधारमा पाठ्यक्रम र शैक्षिक सुधार गर्न सकिने उसको तर्क छ । सक्रीय र सक्षम पालिकाहरुलाई उक्त अधिकार तत्काल दिन सकिने र अन्य पालिकालाई त्यही अनुसार क्षमता वृद्धि गर्दै जान सकिने उक्त दलको अवधारणा छ । 

उक्त पार्टीको नेतृत्वमा रहेको भक्तपुरमा स्थानीय तह मार्फत् शैक्षिक संस्था सञ्चालनको अभ्यास हुँदै आएको छ । २०५६ साल देखि नै नगरपालिकाले ख्वपः कलेज सञ्चालन गर्दै आएको छ । शैक्षिक कार्यक्रममा अब्बल उक्त कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउने प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएर पनि अघि बढ्न सकिरहेको छैन । 

२०७२ सालमा बनेको संविधानले विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था प्रति मुख्य राजनीतिक दल आवद्ध शिक्षकका संघ संगठनले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । नजिकको सरकारबाट हुने अनुगमन र नियमनका कारण छलछाम गर्न नपाईने भए पछि शिक्षकका नेताहरु आआफ्ना दलको आडमा उक्त व्यवस्था प्रति असन्तुष्ट भएका आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तै आफ्नो अधिकार कटौती हुने तर्क सहित संघीय तहका रहेका कर्मचारीको ठूलो समूह पनि उक्त व्यवस्थाको विपक्षमा रहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । यस्तो सन्दर्भका बिचमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले कलेज र विश्वविद्यालय सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिने नीतिको पक्ष लिएको हो । उक्त नीतिले समाज र नागरिकले कम समयमै शिक्षाको मुहार फेरेको अनुभव गर्न पाउने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।  

मंसिर ४ गतेका लागि निर्धारित प्रतिनीधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन आउन एक महिना पनि बाँकी छैन, तर सत्ताधारी र ठूला भनिएका दलले अहिले सम्म घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । तर यस अघिको संसदमा प्रतिनिधित्व भएर पनि थ्रेसहोल्डका कारण राष्ट्रिय दल हुन नसकेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने घोषणा पत्र तयार पारिसकेको छ । 

उक्त दलले आफ्नो घोषणा पत्रमा नयाँ शैक्षिक आन्दोलन सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ । 

घोषणापत्रमा भनिएको छ - ‘विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गराउन जिल्ला जिल्लामा अन्तरक्रियामार्फत् नयाँ शैक्षिक आन्दोलन सुरु गर्न हाम्रा सांसदहरु लागि पर्ने छन् ।’

सो नयाँ शैक्षिक आन्दोलन विशुद्ध शैक्षिक हुने जनाउँदै पार्टीका सचिव एव भक्तपुर क्षेत्र नं. १ का उम्मेदवार प्रेम सुवालले सो आन्दोलन अन्तर्गत माध्यमिक देखि नै प्राविधिक विषयको पठनपाठन गराउने बताए ।

उनले अहिलेको विज्ञान र प्रविधिको समयमा समेत समाजमा अन्धविश्वास कायम रहेकोले सो हटाउने शिक्षा दिन जरुरी रहेकोमा जोड दिए । नयाँ शैक्षिक आन्दोलनमा नयाँ पुस्तालाई समाजमा हुन सक्ने विभिन्न अपराध र सजायँका विषयमा पनि सचेत गराउने, नेपालको सीमानाको अध्ययन भ्रमण गराई त्यहाँको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक अवस्थाको अध्ययन गराउने, सरकारी सेवाबारे जानकारी दिने विषय रहेको उनले बताए ।

घोषणापत्रमा पार्टीले अहिलेको घोकन्ते विद्या र सैद्धान्तिक अध्ययनमात्र नगराई शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग मिलाउने नीतिअनुसार कषि, कलकारखाना, विद्युत, कलपूर्जा बनाउने एवम् मर्मतसम्भार गर्ने आदि क्षेत्रमा समेत छात्रछात्राहरुलाई काम गर्न योग्य बनाउनेृ शिक्षा यथाशीघ्र प्रदान गराउने नीतिका लागि आवाज उठाउने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै शिक्षासँग खेलकुद, कला, गीतसंगीत र संस्कृतिसमेत जोडिएको जनाउँदै पार्टीले शिक्षाको बजेट समेत बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । पार्टीले नयाँ पुस्तालाई अङ्ग्रेजी वा विदेशी भाषा, गणित र विज्ञान विषयमा अब्बल बनाउनुका साथै नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, संस्कृति र राजनीतिशास्त्रको अध्ययनमा ध्यान दिन सबै विश्वविद्यालयलाई घच्घच्याउन शैक्षिक अभियान र सङ्घर्ष आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ ।

घोषणापत्रमा शिशुशाला, बालोद्यान तथा प्राथमिक कक्षादेखि माध्यमिक विद्यालय आफ्नै गाउँघर र बस्तीमा स्थापना गर्ने विषय पनि उल्लेख छ । 

 

प्रतिक्रिया