काठमाडौं - गत भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा विधेयकलाई विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरे पछि शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै विधेयकलाई यहाँसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नेहरु प्रति आभार प्रकट गरेका थिए । ‘संघीय शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक समितिमा छलफल गर्ने गरी क्याबिनेटबाट पास भएको छ,’ त्यस दिन उनले लखेका थिए, ‘यो विधेयकलाई यहाँसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नु हुने सबै प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।’

त्यसको १२ दिन पछि अर्थात् गत असोज १ गते मध्य राती देखि प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ । यो सँगै अब त्यो विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने ? प्रश्न पेचिलो छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरु उक्त विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाबाट अघि बढाउने गृहकार्यमा लागेका छन् । प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य भए पनि राष्ट्रिय सभा कायमै रहेकोले त्यहीँबाट उत्पत्ति भएको रुपमा यो विधेयक अघि बढाउने गरी काम भईरहेको मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए ।  तर, स्वयं शिक्षा मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट समितिमा पठाउने निर्णय गरेको सार्वजनिक गर्दा समेत उक्त विधेयकलाई भने अझै गोप्य राखिएको छ । मन्त्री पौडेल आफैंले ऐनलाई गोप्य राख्न अनौपचारिक निर्देशन दिएका मन्त्रालय श्रोतको दावी छ । 

कुनै पनि ऐन, नियम र कानून लुकिछिपी राख्ने तरिका लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि सुहाउने शैली नभएको भन्दै शिक्षाविद्हरुले आलोचना गरेका छन् । सरोकारवालाहरुका बिच बृहत छलफल गरेर परिस्कृत बनाउँदै जानु पर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त र अभ्यासलाई बेवास्ता गर्नु सभ्य राज्यको चरित्र नभएको शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । 

'यो कुनै नौलो कुरै हैन, जे सिद्धान्त बोकेका छन् त्यही व्यवहारमा देखाएका हुन्' उनले भने, 'विकन्द्रीकरणमा विश्वास नगर्ने, केन्द्रिकृत सिद्धान्त बोकेका मन्त्रीले स्वार्थ समूहको हितको ख्याल गर्नु स्वभाविक हो, त्यसैले यस्तो भएको हो ।'

असोज १२ गते फर्कने गरी विज्ञान सम्बन्धि कार्यक्रममा भाग लिन बुधबार राती अष्ट्रिया गएका कारण यस बारेमा मन्त्री पौडेलको प्रतिकृया लिन सम्भव भएन । तर मन्त्रीको सचिवालयका जिम्मेवार व्यक्तिले अहिले नै ऐन सार्वजनिक गर्दा अनावश्यक हल्ला हुने भएकाले सार्वजनिक नगरिएको प्रतिकृया दिएका छन् । 

नयाँ संविधान बनेको सात बर्ष सम्म पनि संविधान अनुकुल ऐन निर्माण गर्न असक्षम शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई आफ्नै काममा विश्वास नहुँदा शिक्षा ऐन गोप्य राख्नु परेको हो । 

शिक्षक व्यवस्थापन र शिक्षाको संरचना निर्माणमा संविधान अनुकुल काम गर्न नसक्दा ऐनलाई गोप्य राख्न भनिएको हुन सक्ने कोइराला बताउँछन् । यस अघि संविधानको मर्म विपरित शिक्षक नेताहरुसँग गरेको सहमतीलाई समेटेर ऐन निर्माण गरिएकाले गोप्य राख्न भनिएको उनले दावी गरे । शिक्षक र दलको सम्बन्धलाई स्पष्ट नपारेसम्म उनीहरुको प्रभाव कायमै रहने उनको भनाई छ । विद्यालय तह सम्मको शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयनमा संविधानले गरेको व्यवस्थालाई संकुचन गर्ने गरी मन्त्री पौडेलले २०७८ फागुन ९ गते शिक्षकका नेताहरुसँग लिखित सहमती गरेका थिए । 

पढ्नुहोस् : स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचनमा शिक्षा मन्त्रीको सहमति

नयाँ संविधानले विद्यालय तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रति संविधान जारी भए देखि नै विमती जनाउँदै आएका शिक्षकका नेताहरुले उक्त अधिकार कटौतीको माग गर्दै आएका थिए । त्यसैलाई मन्त्री पौडेल सहित मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरुले लिखित रुपमै सदर गरेका थिए ।  उक्त सहमतीको तिब्र आलोचना जारी छ ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रीको 'प्रतिगामी' दस्तखत

नयाँ संविधान पछि विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भए पनि ५१ बुँदे उक्त सहमतीमा जिल्लामा रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई साविककै जिल्ला शिक्षा कार्यालय कायम गरि जिम्मेवारी थप गर्ने मन्त्री पौडेलले सहमती जनाएका थिए । औचित्य नहुँदा नहुँदै पनि सोही स्वार्थका कारण नाम बदलेर उक्त निकाय राख्ने गरी ऐन तयार भएको मन्त्रालय श्रोत बताउँछ । 

जिल्लामा रहेका शिक्षासँग सम्बन्धित निकाय, प्रतिष्ठान र संस्थाको समग्र नियमन गर्ने गरी उक्त निकाय राख्ने गरी ऐनमा समेटिएको छ, मन्त्रालय श्रोत भन्छ, संघीय सरकार अन्र्तगत रहने गरी जिशिका रहने र त्यसले जिल्लाका शैक्षिक संस्था, प्राविधिक शिक्षालयहरु, पुस्तकालय लगायतका संस्थाहरुको नियमन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । 

विद्यालय तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भए पनि फेरी साविककै शैलीमा उक्त निकायलाई कृयाशील बनाउनु भनेको नजिकको सरकारबाट नियमन हुन नचाहने शिक्षकका नेताहरुको स्वार्थलाई पुरा गराउने ध्येय भएको पुष्टि भएको छ ।  

नयाँ शिक्षकको नियमन मात्रै स्थानीयबाट !

ऐनमा नयाँ नियुक्त हुने शिक्षकको नियमन मात्रै स्थानीय सरकारबाट गर्ने व्यवस्था राखिएको श्रोतको दावी छ । पुराना शिक्षकलाई साविककै जिशिका मार्फत् नियमन गर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यो मन्त्री पौडेलले गरेको उक्त लिखित सहमतीकै बाईप्रडक्ट हो । अर्थात् नजिकको सरकारबाट नियमन हुन नचाहने शिक्षकका नेताहरुको स्वार्थ पूर्तिको व्यवस्था !  

यसैगरी शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रलाई शिक्षा विभागमै बदल्ने ऐनमा व्यवस्था छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, शिक्षक सेवा आयोग र परीक्षा बोर्डलाई भने साविककै स्वरुपमा राख्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको उक्त श्रोतको दावी छ । 

राहतलाई दरबन्दी, शिक्षकको सेवा सुविधा निजामती सरह 

गोप्य राखिएको उक्त ऐनको मस्यौदामा राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्ने र शिक्षकको सेवा सुविधालाई निजामती सरह ब्यवस्था गर्ने उल्लेख भएको मन्त्रालय श्रोत बताउँछ । शिक्षकको निवृत्तिभरण, सञ्चयकोष, उपदान, सञ्चित विदा, औषधोपचार जस्ता सेवा सुविधा निजामती सरह हुने ऐनमा ब्यवस्था छ । 

यसैगरी विद्यालय कर्मचारीलाई एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी स्थायी गर्ने, एकमुष्ठ सुविधा दिने जस्ता व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । बालविकास सहजकर्ताका सवालमा स्थानीय सरकारले नै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कक्षा १० को अन्तिममा लिईने परीक्षा, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणपत्र जारी गर्ने काम प्रदेश मार्फत नै गर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको उक्त श्रोतको दावी छ ।