सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको कमजोर सिकाइ उपलब्धी कसरी सुधार्ने भन्ने बहस निरन्तर चलिरहेको छ । २०७८ को एसइइ नतिजालाई विश्लेषण गर्दा  ६ बर्षमा २.४० माथि जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्यामा ६ प्रतिशतले वृद्दि भएको देखिन्छ । तर पनि ४५ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र २.४० माथि जीपीए ल्याउन सकेका छन् । २०७२ मा त्यो प्रतिशत ३९ मात्र थियो । त्यसमा पनि छात्राको सिकाइ उपलब्धी कमजोर हुँदै भएको छ भने छात्रको सुधार उन्मुख रहेको छ । २०७२ सालमा छात्राको २.४० माथि जीपीए ल्याउनेको प्रतिशत २२ थियो भने २०७८ मा २१ प्रतिशत पुगेको छ तर २०७२ सालका छात्रको प्रतिशत १७ थियो । २०७८ मा आइपुग्दा २४ पुगेको छ । यसरी हेर्दा विद्यालय शिक्षाको सिकाइ अवस्थामा केहि सुधार भए पनि अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुबाट सिकाइ उपलब्धी सुधारकै लागि अनगन्ति प्रयास, कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन भइरहेका छन् । फलस्वरुप, शिक्षाको पहुँचमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि सिकाइ उपलब्धीमा खासै सुधार आउन सकेको छैन । 

विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धीमा सुधार नआउनुका धेरै कारणहरु होलान् तर मुख्य रुपमा विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको नेतृत्व एउटा प्रमुख कारण हो भन्ने विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तथ्यहरु, अभ्यासहरु र नेपालकै केहि सामुदायिक विद्यालयको नेतृत्वको कारण भएको परिवर्तनले देखाएका छन् । विद्यालयको प्रधानाध्यापकको नेतृत्वलाई एउटा विद्यालय व्यवस्थापक भन्दा पुर्णरुपमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरुमा केन्द्रित हुने नीतिगत ब्यवस्था तथा विद्यालयगत स्तरमा नै यसको अभ्यास हुनुपर्ने कुराको बहसले आज सम्म स्थान नपाउनु दुःखको कुरा हो । राम्रो भौतिक संरचना, धेरै शिक्षण सामग्री, राम्रो ब्यवस्थापन तथा प्रशासन, पहेंला गाडी, ई हाजिरी, सिसि क्यामरा, धेरै ल्यावहरु भएका विद्यालयको विद्यार्थीमा सिकाइ उपलब्धी राम्रो नै छ भन्न सकिन्न । त्यसैले विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धी सुधारको प्रमुख आधार नै विद्यालय प्रधानाध्यापकको शिक्षण सिकाइ केन्द्रित नेतृत्वदायी व्यवहार र त्यसले पार्ने प्रभाव नै हो ।   

किन नै प्रअ 

विद्यालयको शिक्षण सिकाइ सुधार मार्फत विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धीमा वृद्धि बाह्य कर्मचारीहरु परिचालन गरेर सम्भव छैन भन्ने तथ्य विगतको विनि तथा स्रोत ब्यक्ति परिचालनले देखाइ सकेको छ । एक दिन आएर विद्यालय शिक्षाको एक क्षेत्रमा गर्ने प्राविधिक सहयोगले विद्यार्थीको सिकाइ सुधारको दिगोपन सम्भव छैन । त्यसैले विद्यालयमा नै शिक्षण सिकाइ सुधारका गतिविधिहरुमा पुर्ण रुपमा क्रियाशिल हुनको लागि एक ब्यक्ति हुनु पर्ने र त्यसको उत्तम उपाय भनेकै विद्यालयको प्रअलाई नै परिचालन गर्नु र उसमा शैक्षणिक नेतृत्व सीपको विकास गर्नु हो । 

नीतिगत ब्यवस्था 

शिक्षा नियमावली २०५९ ले विद्यालयको प्रअ प्राज्ञिक तथा प्रशासकीय प्रमुखका रुपमा लिएको छ । नियमावलीका अनुसार विद्यालयमा स्थायी शिक्षकहरुबाट विद्यालय विकास प्रस्तावनाको आधारमा पाँच बर्षको लागि प्रअ छनोट गर्ने प्रावधान छ । त्यसै गरी सामुदायिक विद्यालयको लागि प्राथमिक तहको लागि शिक्षा शास्त्र विषयमा कम्तीमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह, निम्न माध्यमिक तहको लागि शिक्षा शास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरह र माध्यमिक तहको लागि शिक्षा शास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विद्यालयको सम्बन्धित तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरू मध्येबाट रहने ब्यवस्था छ । यस शिक्षा नियमावलीले प्रअको काम कर्तब्यलाई ३१ बुँदामा राखिएको भएता पनि अधिकांश बुँदाहरु प्रशासनिक तथा ब्यवस्थापकीय छन् भने शैक्षणिक क्रियाकलाप लक्षित ज्यादै कम छन् । 

त्यसै गरी शिक्षा नीति २०७६ ले सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व र ब्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार एवं अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी कानूनी प्रवन्ध गर्ने भन्ने प्रावधान उल्लेख गरेको छ भने विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले प्रधानाध्यापकलाई  शिक्षक कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्राविधिक कार्य, शिक्षकले शिक्षणमा बिताउने समयको अनुगमन र शिक्षक क्षमता विकासको क्षेत्रमा क्रियाशिल हुने गर्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो । त्यसैगरी यसले प्रधानाध्यापकले सुधारका योजना र सो बाट प्राप्त हुने नतिजा किटान गरी पेस गरेका प्रस्तावनाको समीक्षा गरी करारका आधारमा प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्ति प्रदान गरिने ब्यवस्थालाई जोड दिएको थियो । त्यसै गरी १५ औं आवधिक योजनाले सबै सार्वजानिक  माध्यमिक विद्यालयहरुमा क्रमश छुट्टै प्रअको ब्यवस्था गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएको छ । 

गलत अभ्यास 

सामुदायिक विद्यालयका प्रअ कानुनले तोके बमोजिम नभएको कुरा विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरु तथा अध्ययनहरुले देखाएका छन् । त्यसैले नै विद्यालयका प्रअहरु पनि थरीथरीका हुने गरेका छन् । कोही स्थायी प्रअ छन् भने, कोहि अस्थायी, कोहि राहत, कोहि जुनियर, भने  कोहि पालिका प्रमुखले तोकेका आदी ।  

प्रअ छनोट गर्दा विद्यालय विकास प्रस्तावना पेश गर्नु पर्ने प्रावधान भएता पनि त्यसको कार्यान्वयन अधिकांशमा नभएको र भए पनि पेशको लागि तयार गर्ने मात्र परिपाटी रहेको छ । एकपटक छनोट भएको प्रअको करार अवधि पाँच बर्षेको हुने र त्यसको कार्यसम्पादन तथा विद्यालय विकास प्रस्तावनाको प्रगति समीक्षा गरी पुनः करार अवधि थप हुने प्रावधान भएता पनि त्यसको पुर्णरुपमा कार्यान्वयन नभएको र एक पटक प्रअ भए पछि कुनै विद्यालय सुधारमा परिवर्तन नदेखिए पनि  जागिर खाउञ्जेल सम्म प्रअ नै लिप्त हुने परिपाटी नै गलत छ।

प्रअहरुमा शैक्षणिक नेतृत्व केन्द्रित क्रियाकलाप भन्दा बढी रुपमा प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कार्यमा क्रियाशिल हुनु पर्ने वाध्यता पनि छ र रुचि पनि छ । अधिकांश विद्यालयका प्रअहरु मुलत माध्यमिक तहका विद्यालयमा कुनै पनि कक्षामा गएर शिक्षण गर्दैनन् तर पनि शैक्षणिक नेतृत्वका गतिविधिहरु पनि गर्दैनन् । उनीहरु मुलत विद्यालयको प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय, विद्यालयको आर्थिक क्रियाकलापहरु तथा भौतिक निर्माणहरु तथा राजनीतिक गतिवधिहरुमा नै क्रियाशिल हुन्छन् । कोहि प्रअहरु शैक्षणिक गतिविधिहरुमा लागिरहेको छन् तर उनीहरुलाई प्रशासनिक तथा ब्यवस्थापकीय जिम्मेवारीको बोझ छ र क्षमता विकासमा पनि सहयोगको आवश्यकता छ । फाइल खरिद देखि भवन निर्माणका गतिविधिहरु वा पालिकाबाट प्राप्त कार्यक्रमको फछ्च्र्यौटको लागि आवश्यक कागजात सहित सम्बन्धित निकायमा पटकपटक धाउने परिपाटीले पनि प्रअले चाहेर पनि शैक्षणिक गतिविधिहरुमा लाग्न सकेका छैनन् ।  

के गर्ने 

अब, सामुदायिक विद्यालय सुधारको एक मात्र विकल्प एक विद्यालय एक शैक्षणिक नेतृत्वकर्ताका रुपमा विद्यालयको प्रअको प्रावधानको नीतिगत व्यवस्था र त्यसको पुर्ण कार्यान्वयन नै हो ।  त्यस्तो प्रअले करिब ९० प्रतिशत जति शैक्षणिक गतिविधिका क्रियाकलापहरुमा र १० प्रतिशत जति मात्र प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय गतिविधिहरुमा लाग्नु पर्छ ।

बार्षिक रुपमा विद्यालय परिवर्तनको ठोस लक्ष्य सहितको योजना बनाउने र त्यसलाई सार्वजानिकरण गर्ने, नियमित प्रगतिको समीक्षा गर्ने, नियमित रुपमा कक्षा अवलोकन गरी शिक्षणका बलिया तथा सुधारका पक्षहरुको बारे छलफल गर्ने, विद्यार्थीको नियमित सिकाइ उपलब्धी परीक्षण गरी विश्लेषण तथा छलफल गर्ने, विषयगत तथा क्षेत्रगत समितिहरु निर्माण गरी त्यसको परिचालन तथा नियमित प्रगति समीक्षा गर्ने काम महत्वपूर्ण हो । शिक्षक नभएको अवस्थामा वा अनुपस्थित रहेको समयमा शिक्षण हुने वातावरणको प्रबन्ध गर्ने, राम्रो काम तथा कार्यसम्पादन गर्ने शिक्षकलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने, शिक्षकको पेशागत विकासको लागि विद्यालयमा नै विभिन्न निकायहरुसँग समन्वय गरी क्षमता विकास तथा पेशागत सहयोगका गतिविधिहरु गर्ने कामलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । शिक्षकलाई विद्यालय स्तरमा नै सरकारले बनाउको पाठ्यक्रम अनुसार विषयगत पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको योजना तथा तयारी गराउन सहयोग गर्ने, नियमित रुपमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी पहिचान गरी सिकाइको लागि प्रोत्साहन स्वरुप सम्मान पुरस्कारका गतिविधिहरु गर्ने, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धीका आधारमा अभिभाबकहरुसँग नियमित छलफल अन्तरक्रिया गर्ने जस्ता शैक्षणिक गतिविधिहरुमा लाग्ने प्रबन्ध नगर्नु भनेको सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ सुधारमा क्रमश ह्रास आउनु नै हो  ।  

कसरी सम्भव 

प्रअलाई शैक्षणिक नेतृत्वकर्ताको रुपमा विकास गर्न चुनौति पुर्ण भए पनि सम्भव छ । 

पहिलो, प्रअलाई पुर्ण रुपमा विद्यालयको भौतिक निर्माणका गतिविधिहरु तथा ब्यवस्थापन कर्ताको रुपबाट अलिक गरिनु पर्छ । प्रअले त्यसको समन्वयकारी तथा निर्माणकार्यको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणका मात्र गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । 

दोश्रो, एक विद्यालय एक शैक्षणिक नेतत्वकर्ताका रुपमा प्रअको व्यवस्था भन्ने अभियान सञ्चालन गर्ने । जसको शूरुवात नमुना विद्यालय तथा माध्यमिक तह हुँदै क्रमशः आधारभूत तह सम्म लागु गर्न सकिनेछ । 

तेश्रो, विद्यालयको प्रअको अधिकांश समय शैक्षणिक गतिविधिहरुमा मात्र क्रियाशिल बनाउने र कम समय मात्र प्रशासनिक तथा ब्यवस्थापकीय कुरामा लाग्ने नीतिगत ब्यवस्था गरिनु पर्छ । 

चौथो, विद्यालयमा कम्तिमा एक जना दैनिक प्रशासन, लेखा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आयोगबाट स्थायी नियुक्ति भइ प्रशासन तथा लेखाको दायित्व हेर्ने एक ब्यक्तिको दरबन्दी सिर्जना गरी सोही मार्फत मात्र विद्यालयको प्रशासनिक तथा ब्यवस्थापनको काम गर्ने  ब्यवस्था मिलाउने । त्यसको लागि हाल विद्यालयमा भइरहेका कर्मचारीहरुलाई क्षमता विकास गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत स्थायी बनाउने र नयाँ स्थायी नियुक्ति गरी निश्चित समयमा अनिवार्य सरुवा समेत हुनेको ब्यवस्था मिलाउने । 

पाँचौ, स्थानीय तहले पनि प्रअको  योजना कार्यान्वनको लागि निश्चित बजेट अनिवार्य ब्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसको लागि स्थानीय तहले बार्षिक कार्यक्रम तय गर्दा नै सोहि लक्षित कार्यक्रम राख्न सकिने छ भने संघीय सरकारबाट आउने कार्य सम्पादनमा आधारित विद्यालयलाई अनुदान शिर्षक मार्फत यसको शुरुवात गर्न सकिने छ । उक्त बजेटमा क्रमश: वृद्धि गर्ने । 

छैठौं, प्रअको बार्षिक प्रगतिको तथ्यांक संकलन गरी  उत्कृष्ट प्रअको घोषणा सहित प्रअ तथा विद्यालय सम्मान गर्ने र निश्चित समय सम्म पनि राम्रो कार्यसम्पादन वा सिकाइ सुधार ल्याउन नसक्ने प्रअको करार अवधि समाप्त गर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने । 

सातौं, हाल शैक्षिक तालिम केन्द्रबाट प्रदान गरिने प्रअको नेतृत्व सम्बन्धी १० दिने तालिमलाई पुर्ण रुपमा परिवर्तन गरी तालिमलाई शैक्षणिक नेतृत्व सम्बन्धी बनाउने र बार्षिक रुपमा सबै प्रअलाई छोटा अवधिका स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने ब्यवस्था मिलाउने र तालिम पश्चातको प्रगति र कार्यान्वयनको अनुगमन, सहयोग तथा सहजीकरणको सयंन्त्र बनाउने । 

आठौं, बाह्य निकायले प्रअको शैक्षणिक क्षमता विकास तथा योजनामा सहयोग गर्ने । 

निचोड 

एक विद्यालय एक छुट्टै शैक्षणिक नेतृत्व कर्ताको रुपमा विद्यालय प्रअ अवधारणाको कार्यान्वयनको लागि नीतिगत व्यवस्था र त्यसको पुर्ण कार्यान्वयन गरी शिक्षण सिकाइ गतिविधिहरुमा परिवर्तन ल्यादै विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धीमा सुधार ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । किनकी बाह्य सहयोग तथा कार्यक्रमले सुधारमा दिगोपन र बृहत सुधार ल्याउँदैन । त्यसैले सरकारी तथा विभिन्न गैरसरकारी निकायहरुको सहयोग पनि प्रअको परिवर्तनको योजनाको आधारमा हुनु जरुरी छ ।  

चापागाईँ, शिक्षा क्षेत्रको अनुसन्धान तथा विकासमा क्रियाशिल छन् ।