ललितपुर - नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले गरेको विद्यालय बन्द रोक्न माग गरी दायर रीटमा उच्च अदालत पाटनले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समेत ८ विपक्षीका नाममा परेको रीटमा न्यायाधिश नारायण प्रसाद पौडेलको एकल इजलाशले बिहीबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । 

आफैं वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत् यो आदेश सहितको म्याद सूचना पाएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुन अदालतले आदेश दिएको छ । 

विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुबिधा बढाउन माग गरी परिषद्ले गत भदौ एक गतेबाट चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम गरेको थियो । जस अनुसार भदौ १२ देखि १८ सम्म नेपालभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने उसको घोषणा पछि कतिपय विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरे पछि बालबालिकाको पढ्न पाउने हक खोसिएको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । कसैले कुनै पनि बहानामा गर्ने विद्यालय बन्द गर्न नुहने भन्दै रीट दायर गरिएको थियो । 

विद्यालय कर्मचारी यूनियनका अध्यक्ष समेत रहेका धरान उपमहानगरपालिका १२ स्थित पब्लिक माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत लेखापाल कमल प्रसाद खतिवडाले रीट दायर गरेका हुन् । विद्यालय बन्द गर्दा बालबालिकाको पढ्न पाउने हक खोसिएको भन्दै यूनियनले यस अघि नै विरोध गर्दै आएको छ ।

उक्त मुद्दामा बहस गर्दै अधिवक्ता माधव प्रसाद पन्तले  बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७ को उपदफा ८ ले कसैले पनि सशस्त्र द्वन्द्व वा जस्तो सुकै प्रतिकुल अवस्थामा कुनै पनि बहानामा बालबालिकाको हितको लागि प्रयोग हुने विद्यालय लगायतका स्थान,सेवा वा सुविधामा आक्रमण वा सोको सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनमा अवरोध गर्न वा गराउन नहुने किटानी व्यवस्था उल्लेख गरेका थिए । आफ्ना पेशागत माग पूरा गराउन राज्य कोषबाट तलब भत्ता खाने  कर्मचारी तथा शिक्षकले नै विद्यालय बन्द गर्नु गैरकानुनी र पदीय आचरण विपरित भएको उनको तर्क थियो । विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कुनै उद्योग, प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मज्दुरलाई जस्तो हड्ताल गर्न पाउने अधिकार आफू प्रशासित हुने  शिक्षा ऐेन नियमले नदिएको उनको दावी थियो ।  

नेपाल सरकारले मिति २०६८ साल जेष्ठ ११ गते विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको छ । “विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८” ले गरेको परिभाषा अनुसार “विद्यालय शान्ति क्षेत्र” भन्नाले सबै विद्यालयहरू सुरक्षित, हिंसा रहित तथा भेदभाव रहित रूपमा सञ्चालन भइरहने शैक्षिक एवं शिक्षण–सिकाइ गतिविधिमा हस्तक्षेप नहुने अवस्थालाई बुझाउने छ भनिएको छ । तर नेपालमा शिक्षक,कर्मचारी तथा विद्यार्थी वा तिनका संगठनहरुले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि पटकपटक विद्यालय बन्दलाइ हतियारका रुपमा अपनाउँदै आएका छन् । 

अधिकारको आन्दोलन गर्दा विद्यालय बन्द बाहेकका विकल्प रोज्नु पर्नेमा सो नगरी विद्यालय बन्द गर्दै आएकाले  यो प्रथाको सदाका लागि अन्त गर्नका लागि आफूले कानुनी निकास खोजेको रिट निवेदक खतिवडाले बताए ।