देशभर रहेका करिब ३५ हजार सामुदायिक विद्यालयमा दैनिक लाखौँ बालबालिकाहरु अध्ययन गर्दछन् । नेपाल सरकारले मिति २०६८ साल जेष्ठ ११ गते विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।  “विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८” ले गरेको परिभाषा अनुसार “विद्यालय शान्ति क्षेत्र” भन्नाले सबै विद्यालयहरू सुरक्षित, हिंसा रहित तथा भेदभाव रहित रूपमा सञ्चालन भइरहने शैक्षिक एवं शिक्षण–सिकाइ गतिविधिमा हस्तक्षेप नहुने अवस्थालाई बुझाउने छ भनिएको छ । तर नेपालमा शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी वा तिनका संगठनहरुले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि पटकपटक विद्यालय बन्दलाइ हतियारका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । 

 

यसकै पछिल्लो उदाहरण हो सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आन्दोलन । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को अगुवाईमा विभिन्न सेवा सुविधाको माग सहित भदौ १ गते देखि काठमाडौं केन्द्रित  आन्दोलन जारी छ । 

 

विद्यालय कर्मचारीका पक्षमा पटक पटक सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश समेत कार्यान्वयन नगरी बर्षौ बर्ष तन्काउँदै आएको राज्यको शैली जति भत्सर्ना योग्य छ, त्यो भन्दा कम भएन  आईतबार अर्थात् भदौ १२ गते देखि १८ गते सम्म एक साता देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द गर्ने घोषणा ! 

 

आफ्नो अधिकार माग गर्दै गर्दा अवोध बालकालिकाको पढ्न पाउने हक खोस्न उद्दत हुने शैली किमार्थ राम्रो कदम हुन सक्दैन । कानूनी राज्यमा कानूनी बाटोबाट समस्याको हल खोज्नुको विकल्प हुँदैन । हो नेपालका विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधामा  राज्यले विभेद गरेको छ । असंवेदनशीलता देखाएको छ । तर यसो भन्दैमा बालबालिकाको पढ्न पाउने हक खोसेर आन्दोलन गर्नुको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ ? 

 

गत भदौ ४ गते राष्ट्रिय समितिले पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयको बैठकमा निर्णय  गरी  भदौ ६ गते ७५३ वटा स्थानीय तहलाई विद्यालय बन्दको बारेमा पत्राचार समेत गरेको छ । कतिपय पालिकाहरुमा कर्मचारीहरुले केन्द्रको निर्णाय अनुसार बन्द गर्ने भनी निर्णय गरी प्रधानाध्यापकहरुलाई पत्राचार समेत गरेकाले विद्यालयको प्रशासन अप्ठेरोमा परेको छ । यसका साथै  विद्यालयमा अध्यनरत हजारौँ विद्यार्थीलाई दुविधा पनि भएको छ ।

 

विद्यार्थीको पठनपाठनको अधिकारलाई सुनिश्चितता तथा सुलभता प्रदान गर्दै बिना व्यवधान सुव्यवस्थित र शान्त वातावरणमा विद्यालयहरू निरन्तर सञ्चालनको सुनिश्चितताको लागि मिति २०६८ जेष्ठ ११ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही घोषणाको कार्यान्वयनको निमित्त “विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८” तयार गरी नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १९२ को खण्ड (ङ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी  निर्देशिका जारी गरेको छ । विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८” ले गरेको परिभाषा अनुसार “विद्यालय शान्ति क्षेत्र” भन्नाले सबै विद्यालयहरू सुरक्षित, हिंसारहित तथा भेदभाव रहित रूपमा सञ्चालन भइरहने शैक्षिक एवं शिक्षण– सिकाइ गतिविधिमा हस्तक्षेप नहुने अवस्थालाई बुझाउने छ । निर्देशिकामा उल्लिखित कुराहरू पुरा गर्न विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, नागरिक समाज, राजनीतिक क्षेत्र, सरकारी निकाय तथा अन्य सरोकार राख्ने पक्षहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ  । यस निर्देशिकाको  मर्म अनुसार विद्यालयहरुमा शैक्षिक एवम् शिक्षण सिकाइ गतिविधिमा हस्तक्षेप गरी पठनपाठनमा अवरोध हुन नदिइ विद्यार्थीको पढाइमा उत्पन्न बाधा हटाउनु  आम नेपाली नागरिक तथा बालबालिकाहरुको चासोको विषय  (Matter of Prime concern) भएको  छ ।   

 

नेपालको संविधानको धारा ३९ (७) ले कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय तथा अन्य जुनसुकै अवस्था र स्थानमा शारीरिक, मानसिक तथा अन्य कुनै पनि किसिमका यातना दिन नपाइने उल्लेख गरेकोमा विद्यालय बन्द भइ विद्यार्थीको दैनिक सिकाइमा बाधा उत्पन्न हुन जाने भएकाले  विद्यालय बन्दले विद्यार्थीको मौलिक हकमा समेत आघात पर्न जाने हुन्छ । एकै उमेर समुहका बालबालिकाहरुमध्ये संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले निर्वाध रुपमा शिक्षा लिन पाइरहँदा र सामुदायिक विद्यालय बन्द हुँदा त्यहाँ अध्ययनरत कलिला विद्यार्थीको मष्तिस्कमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ नहुने भन्ने नकरात्मक असर पर्न जान्छ । अभिभावकहरुमा समेत सामुदायिक विद्यालय दैनिक सञ्चालनमा नआउने र विद्यार्थीलाई संस्थागत विद्यालयमा नै पढाउन पर्ने भन्ने धारणाको विकास हुन जान्छ । विगतका वर्षहरुमा समेत शिक्षक तथा कर्मचारी र विद्यार्थी वा तिनका संगठनले आफ्ना माग पूरा गर्न विद्यालय बन्द गर्दा  पठनपाठन अवरुद्ध भएकाले  सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या अनपेक्षित रुपमा घट्न गइ विद्यालयहरु गाभिएका तथा बन्द नै भएका पनि छन् । यसर्थ सामुदायिक विद्यालय प्रति शिक्षक तथा अभिभावकहरुको जनविश्वास बढाउनको लागि समेत विद्यालय बन्द हुन नदिइ निर्वाध पठनपाठन हुने प्रबन्ध गरिनु पर्दछ । 

 

बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्द्धन र परिपुर्ति गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्न  बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ जारी भएको छ ।  संघीय संसदबाट निर्मित यस ऐनले विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा कसैले पनि अवरोध गर्न नहुने प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । यस ऐनको दफा ७ को उपदफा ८ ले कसैले पनि सशस्त्र द्वन्द्व वा जस्तो सुकै प्रतिकुल अवस्थामा कुनै पनि बहानामा बालबालिकाको हितको लागि प्रयोग हुने विद्यालय लगायतका स्थान, सेवा वा सुविधामा आक्रमण वा सोको सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनमा अवरोध गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ७२ ले परिच्छेद २ मा उल्लेखित अधिकार उल्लंघन गर्ने संस्था वा प्रमुखलाई पचास हजार रुपैंया सम्म जरिवाना हुन सक्ने सजाय तोकेको छ । तथापी विद्यालय बन्द फिर्ता गर्ने गराउने तर्फ सम्बन्धित सरोकारवालाले कुनै  चासो नदिएकाले यस तर्फ अविलम्व विचार गर्नु पर्दछ । 

 

नेपाल शिक्षक महासँघले २०७२ साल भाद्र २० गते देशभरका शिक्षा शिक्षा कार्यालयमा काम रोक धर्ना गर्न लागेकाले सो रोक्नका लागि अधिवक्ता कमल प्रसाद खतिवडाले साविकको पुनरावेदन अदालत पाटनमा २०७२–ध्इ–ज्ञद्द–००९६ नं.को रिट निवेदन गरेकोमा अदालतले भाद्र ९ गते उक्त काम रोक कार्यक्रम नगर्नु गर्न नदिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यैसैले अहिले नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले विद्यालय बन्द गर्नु पनि कानुन विपरित हुन जान्छ । विद्यालय कर्मचारीले विद्यालयको दैनिक प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय काम कारवाहीमा सहयोग गरी उचित शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा विद्यालय बन्द गर्न गराउन मिल्दैन ।

 

नेपालको शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६(ङ) मा शिक्षक तथा कर्मचारीको पदीय आचरण तथा शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १३३ मा शिक्षकले पालना गर्ने आचार संहिता उल्लेख गरेको छ । सोही नियमको खण्ड (ञ) ले नेपालको सार्वभौम सत्ता र अखण्डतामा आँच आउने गरी देशको शान्ति, सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध र सार्वजनिक मर्यादा तथा अदालतको अवहेलना हुने वा कुनै पनि कार्यालय वा अधिकृतको कानुनद्वारा निर्धारित कर्तव्य पूरा गर्नमा बाधा विरोध हुने गरी प्रदर्शन, हड्ताल, थुनछेक तथा घेराउ गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ । एकै स्थानमा काम गर्ने शिक्षकलाइ लागू हुने उक्त आचार संहिता शिक्षकलाई लागू हुने तर कर्मचारीलाइ लागू नहुने भनेर अपव्याख्या गर्न नमिल्ने भएकाले कर्मचारीलाइ पनि उक्त नियम १३३ आकर्षित हुन्छ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा तालाबन्दी गरेकाले प्रहरीले फुटाए पछि माइतिघरमा धर्ना थालिएको हो । यसरी कुनै पनि कार्यालय वा अधिकृतको कानुनद्वारा निर्धारित कर्तव्य पूरा गर्नमा बाधा विरोध हुने गरी प्रदर्शन, हड्ताल, थुनछेक तथा घेराउ गर्न नहुने भए पनि  भाद्र १२ देखि १८ सम्म सामुदायिक विद्यालय गैरकानुनी तवरले  बन्द गर्ने भनी निर्णय परिपत्र तथा पत्राचार गरेको कुरा समाचारमा व्याप्त हुदाँ शिक्षा दिने शिक्षक र आर्जन गर्ने विद्यार्थी नै अन्योलमा परेका छन ।

 

शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार एवं संविधान प्रदत्त मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामुलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालको संसदले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ जारी गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ मा शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक नागरिकलाई विद्यालय वा शिक्षण संस्थामा प्रवेश गर्न पाउने, अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने परीक्षामा सहभागी हुने अधिकार हुनेछ भनी उल्लेख गरेकोमा सामुदायिक विद्यालय बन्द हुँदा ऐनमा उल्लेखित अधिकार हनन् हुन जान्छ । 

 

नेपाल बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९८९ को पक्ष राष्ट्र हो । नेपालले नेपालले १४ सेप्टेम्बर १९९० तदअनुसार २९ भाद्र २०४७ मा  उक्त महासन्धीलाई अनुमोदन गरेकोले उक्त महासन्धिको व्यवस्था नेपालमा पनि लागु हुन्छ ।  प्रस्तुत  महासन्धी १९८९ को धारा २८ को उपधारा १ मा पक्ष राष्ट्रहरुले बालबालिकाहरुको शिक्षाको अधिकारलाई स्वीकार गर्दछन् र प्रगतीशिल रुपमा तथा समान अवसरको आधारमा यस अधिकार प्राप्ती गर्ने उद्देश्यले कार्य गर्दछन् भनेको छ । तसको खण्ड (ङ) मा विद्यालयहरुमा नियमित हाजिरी प्रोत्साहित गर्न तथा पढाइ छाड्नेहरुको संख्या घटाउने उपायहरु अपनाउने कुरा उल्लेख गरेकाले विद्यालयमा नियमित विद्यार्थी हाजिरी प्रोत्साहित गर्नको लागि नेपाल सरकारले विद्यालय बन्द हुनबाट रोक्नु पर्दछ ।  

 

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् काठमाडौ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको संस्था हो । उक्त परिषद्को मिति २०७९/०५/०४ को निर्णयबाट देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरू भदौ १२ गते देखि १८ गते सम्म बन्द गर्ने निर्णय भै ७५३ वटै पालिकाहरुलाई  २०७९÷०५÷०६ मा पत्राचार भएको छ । यो कुरा विभिन्न समाचार माध्यममा समेत प्रकाशित भएकोले  नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौ परिषद्ले  सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्न लागेको कुरामा सुसुचित नै छन् । तर विद्यालय बन्द नगर्नको लागि सचेत गराउने काम समेत भएको छैन । शिक्षकका विभिन्न पेशागत संघसंगठन र नेपाल शिक्षक महासंघले त नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को आन्दोलनलाई ऐक्यवद्धता समेत जनाएका छन् । यति मात्र नभई कर्मचारीको धेरै स्थानीय कार्य समितिले त विद्यालय बन्द गर्ने लिखित निर्णय गरी पालिका भरका प्रधानाध्यापकहरूलाइ  विद्यालय बन्दको लागि पत्राचार समेत गरेको अवस्था छ । यी सबै कुराले १ साता विद्यालय बन्द गराई छाड्ने  तयारी देखिन्छ । साता भरि हुने विद्यालय बन्दले सामुदायिक विद्यालयको पढाइ ध्वस्त हुने भएकोले बन्दलाई निस्तेज गरी पठन पाठनलाई  निरन्तरता  दिनको लागी नेपाल सरकारले अग्रसरता लिनु पर्छ  । 

 

यसरी माथी विवेचना गरे अनुसार नेपाल बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ ले पनि शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि विद्यालय वा शैक्षिक संस्थामा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरेको, विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले विद्यालय बन्द गर्नु शिक्षा  नियमावली २०५९ को नियम १३३ को खण्ड (ञ) विपरित हुन जाने, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७ को उपदफा ८ ले विद्यालय लगायतका स्थान,सेवा वा सुविधामा आक्रमण वा सोको सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनमा अवरोध गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने किटानी व्यवस्था गरेको अवस्थामा नेपाल राज्य कोषबाट तलब भत्ता खाईपाई आएका विद्यालय कर्मचारीले १ साता सम्म विद्यालय बन्द गर्न लागेकोले नेपालको संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले विद्यालय सुचारु राख्नको लागि आवश्यक कदम चाल्न ढिला भैसकेको छ । पर्याप्त कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि उपहास भैरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले प्रचलित कानुन अनुसार विद्यालय बन्द गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्दछ भने आप्mना जायज माग पूरा गराउन विद्यालय बन्दलाई  हतियारको रुपमा प्रोग गर्ने परिपाटी सदाको लागि अन्त्य गर्नु पर्दछ । 

 

पन्त अधिवक्ता हुन्, उनले विद्यालय कर्मचारीका मुद्दामा कानूनी सहजीकरण गर्दै आएका छन् ।