काठमाडौं - सेवा सुविधाको माग सहित विद्यालय कर्मचारीले शुरु गरेको आन्दोलनमा दुई धार देखिएको छ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले शुरु गरेको आन्दोलनमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनले कडा शब्दमा आपत्ति जनाउँदै बन्दको समर्थन नगर्ने जनाएको छ ।

आन्दोलनका कारण विद्यार्थीको पढ्न पाउने हक कुण्ठित भएको भन्दै युनियनले विद्यालय बन्दको विरोध गरेको हो । यूनियनका अध्यक्ष कमलप्रसाद खतिवडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विद्यालय बन्दको आह्वान गर्ने परिषद्को कार्य प्रति कडा रुपमा विरोध जनाउँदै परिषद्लाई 'कर्मचारी नामधारी झुण्ड'को संज्ञा दिईएको छ । 

बाल अधिकार महासन्धि, विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणाको बर्खिलाफ, विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा अवरोध गरी पदीय आचारण विपरित सामुदायिक विद्यालय प्रति अभिभावक, कलिला बालकालिकामा नकारात्मक भावना जगाउन बन्द गरिएको यूनियनको विज्ञप्तिमा आरोप लगाईएको छ । यसै गरी बालबालिकाले पढ्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्दै एसईई ग्रेड बृद्धि परीक्षालाई समेत असर पुर्याई सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठन कार्यलाई ध्वस्त गराउने कार्यमा लागेको विज्ञप्तिमा अरोप लगाईएको छ । 

विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयनमा दवाव दिनुको साटो बालबालिकाको पठनपाठनमै अबरोध गर्नु जायज नभएको यूनियनको तर्क छ । 

तर परिषद्ले लामो समय सम्म पनि फैसला कार्यान्वयन नभए पछि वाध्य भएर विद्यालय बन्द गर्नु परेको तर्क गर्दै आएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा धर्ना दिएर शुरु भएको विरोध कार्यक्रम अन्र्तगत गत भदौ ५ गते देखि विभिन्न चरणका आन्दोलन घोषणा गरेको परिषद्ले ८ गते सम्म माईतिघर मण्डलामा धर्ना दिदैं आएको थियो । ९ गते र्यालाी, १० र ११ गते डिजिटल आन्दोलन घोषणा गरेको परिषद्ले १२ गते देखि १८ गते सम्म सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने योजना यस अघि नै सार्वजनिक गरिसकेको थियो ।  

परिषद्का अध्यक्ष गंगा तिवारीले आफ्ना माग सम्बोधन बारे सरकारले धेरै पटक सहमति गरे पनि पालना नगरे पछि बाध्य भएर विद्यालय बन्द गरेरै आन्दोलन गर्नु परेको बताए । 

विद्यालय कर्मचारीको तलब निजामती तर्फका नायव सुब्बा सरहको गराउनुपर्ने र दरबन्दी सिर्जना गर्नु पर्ने परिषद्का मुख्य माग हो । परिषद्ले सात सूत्रीय माग राखी आन्दोलन शुरु गरेको छ । जसमा लेखापालको हकमा मासिक ३४ हजार ७ सय ३० र विद्यालय सहयोगीका हकमा मासिक २६ हजार २ सय १० रूपैयाँ तलब हुनुपर्ने मुख्य माग छ । अहिले सहयोगीले मासिक ८ हजार र लेखापालले मासिक १३ हजार ५ सय पाउँछन् । यसैगरी परिषद्ले संशोधित शिक्षा ऐन २०२८ मा विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एकपटकका लागि प्रक्रिया पु¥याइ स्वतः स्थायी गरिनुपर्ने माग पनि गरेको छ । संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदासम्म अविछिन्न सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई एक पटकलाई उमेर हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने लगायत परिषद्को माग छ ।

विद्यालय कर्मचारीको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न भन्दै २०४७ सालमा परिषद् स्थापना भएको थियो । परिषद्बाटै छुट्टिएर २०६८ सालमा यूनियन गठन भएको हो । अहिले यूनियन र परिषद् बाहेक माओवादी निकट कर्मचारी संगठन र हालै गठन भएको काँग्रेस निकट कर्मचारी संघ गरी विद्यालय कर्मचारी आवद्ध ४ वटा संगठन अस्तित्वमा देखिएका छन् । 

देशभर २९ हजार ३५ सामुदायिक विद्यालयमा लेखापाल र कार्यालय सहयोगी गरी करिब ४० हजारको हाराहारीमा विद्यालय कर्मचारी कार्यरत रहेको परिषद्सँग तथ्याँक छ ।