काठमाडौं - छात्रा शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य साथ मधेस प्रदेशले शुरु गरेको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको दावी सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यक्रममा संलग्न व्यक्ति विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । कार्यक्रम अन्र्तगत विद्यालय जाने उमेरका छात्राहरुलाई उपलब्ध गराईएको साइकल खरिदमा अनियमितता भएको आरोपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव याम प्रसाद भुसाल सहित ८ जना विरुद्ध अख्तियारले बुधबार विशेष अदातलमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

सचिव भूसाल सहित साईकल खरिदको मुल्याँकन समितिका पदाधिकारीहरु उपसचिव दिलीप कुमार प्रधान, अधिकृत सुरेन्द्र कुमार कर्ण, सह लेखापाल राजाराम मण्डल, सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर भगवान झा, जिन्सी शाखाका शाखा अधिकृत रामस्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जित मोहनकुमार दास र साईकल आपूर्ति गर्ने कम्पनी ओम सत्य साई प्रालि वीरगञ्जकी प्रवन्ध निर्देशक रेनु अग्रवाल विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले उक्त कार्यमा सरकारलाई १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुर्याएको दावी सहित मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । उनीहरु माथि विगो कैद र जरिवानाको माग दाबी गरिएको छ । 

मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भए लगत्तै प्रदेशका छोरीहरूको सुरक्षा, शिक्षा र सशक्तीकरणका लागि भन्दै यो अभियान शुरु गरेको घोषणा गरेका थिए । २०७५ माघ १ गतेदेखि सञ्चालन भएको अभियान अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण गरिएको थियो ।

तर, अभियान अन्तर्गत खरिद गरेको साइकलको कम्पनी नखुलेको र मूल्य पनि फरक राखिएको अख्तियारको दावी छ  । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दुई चरणमा गरी २७ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिद गरेको थियो । दुवै चरणमा एकै खाले साइकल किनिए पनि मूल्य फरक रहेको अख्तियारले जनाएको छ । पहिलो पटक प्रतिसाइकल ६ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ मूल्य परेको साईकल खरिदमा दोस्रो पटकमा ८ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो । जुन अघिल्लो पटकको भन्दा प्रति साइकल २ हजार १४ रुपैयाँ बढी हो ।

प्रदेश सरकारले पहिलो लटमा १७ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिदका लागि ११ करोड १० लाख २९ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ र दोस्रो पटक १० हजार साइकल खरिद गर्दा ८ करोड ४४ लाख ६७ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको अख्तियारले जनाएको छ । पहिलो पटकको तुलनामा दोस्रो पटक २ करोड १४ लाख रुपैयाँ बढी खर्चेको थियो ।

कार्यक्रम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले नै सञ्चालन गरेको थियो । गत वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि यो कार्यक्रममा अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । त्यस पछि गत वर्ष असोजमा नै अख्तियारले छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो ।