ओखलढुंगा - सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुले गैर सरकारी संस्थामा काम गर्ने क्रम बढेपछि नियन्त्रण गर्न शुरु प्रकृया शिक्षकहरुले राजनीतिक संरक्षणको धम्कि दिएपछि  प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पठन पाठन गर्नु पर्ने मुख्य दायित्व भएर पनि ऐन नीयम विपरित विभिन्न संघ संस्थाको काममा शिक्षकहरुको सहभागिता बढेको भन्दै अभिभाकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको उजुरीका आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पत्रै काटेर कारवाहि प्रकृया शुरु गरेको थियो । 

तर गैर सरकारी संस्थामा काम गर्ने शिक्षकहरुले यस किसिमको निर्देशनले आफुहरुलाई कुनै फरक नपर्ने भन्दै कार्यालयले लेखेको पत्रको जवाफ समेत दिएका छैनन् । आफुहरुले कामकाज गर्न पाउने अधिकार कसैले रोक्न नसक्ने उनीहरुको दावी छ । 'कसरी मिलाउनु पर्छ भन्ने हामीलाई राम्ररी थाह छ, अख्तियारमा पनि त छन् नी हाम्रा मान्छे, शिक्षा कार्यालयको पत्रलाई उतैबाट मिलाउँछौं' परिआए अख्तियारबाटै कुरो मिलाउने दावी गर्दै एक जना शिक्षक हाकाहाकी  भन्छन्, 'हाम्रा पनि पार्टि छन्, हामीले नसके पार्टिले संरक्षण गर्छ, यस्ता निर्देशनका कुरा उठाउनु निरर्थक छ ।'

आयोगको पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीले कात्तिक ७ गते कार्यालयलाई छानविन गरि  कारवही गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन पछि दोहोरो काम गरिरहेका शिक्षकहरुले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पुरानै मितिको निर्णय गराएर कार्यालयमा बुझाएका छन् । उनीहरुले आफ्नो काम नरोक्न प्रशासन र राजनितिक दलहरु मार्फत समेत दवाव दिईरहेका श्रोतले जनाएको छ ।

अख्तियारको निर्देशन पछि कार्यालयले विभिन्न विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई गैरसरकारी संस्थाको संग्लग्नताका विषयमा खुलाउन निर्देशन दिएर पत्राचार समेत गरेको थियो । यस्ता शिक्षकहरुले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई समेत नगन्ने गरेको एकजना सदस्य गुनासो गर्छन् । तर, जिल्ला शिक्षा अधिकारी विजयप्रसाद आचार्य शिक्षकहरुको धम्कीको कुनै अर्थ नरहेको र आफुले ऐन नीयम अनुसार कसैलाई नछोड्ने बताउँछन् ।

कार्यालयले अभियानको पहिलो चरणमा सरकारी तलब भत्ता खाएर गैर सरकारी संस्थामा रहेका शिक्षकहरुलाई निशान बनाएको छ । यो पछि अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षकहरुका बारेमा अनुसन्धान गर्ने योजना बनाएको कार्यालयका शाखा अधिकृत लेखराज कार्कीले बताए ।

शिक्षकहरुको काम शिक्षण गर्नु मात्र भएकोले अन्यत्र काम नगर्न शिक्षा विभागले जारी गरेको निर्देशनको कार्यन्वयन नभएपछि गत भदौमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले १४ वटा श्रोत केन्द्र मार्फत २३ बुँदे निर्देशन गरेको थियो ।
उक्त निर्देशनको बुँदा नम्बर २३ मा गैर सरकारी निकाय र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा नबस्ने ऐनको व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न भनिएको छ । शिक्षा नियमावलीमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले विद्यालय व्यवस्थापन समिति वा अन्य कुनै पनि पदमा वस्नु पर्ने भएमा  विद्यालय व्यवस्थापन समिति र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट स्वीकृत लिनुपर्ने उल्ल्ेख छ ।

बरभञ्ज्याङ्ग प्राथमिक विद्यालय ज्यामिरेमा कार्यरत सचना राजभण्डरी गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल जिल्ला शाखा ओखलढुंगाकी अध्यक्ष हुन् । यस्तै सोही विद्यालयकी शिक्षक सरस्वती कार्की उपाध्यक्ष छन् । ओखलढुंगा सन्देश साप्ताहिकका सम्पादक तथा असल शासन जिल्ला समन्वय समितिको उपाध्यक्ष मैयादेवी दाहाल शेर्पा प्रावि विगुटारमा कार्यरत छन् भने सदस्य यमुलाल ढकाल पनि शिक्षक हुन् । बरुणेश्वर उच्च मावि रामपुरमा कार्यरत ग्रामिण महिला जागरण समुहकी अध्यक्ष गौरी दाहाल लगायत दर्जनौं शिक्षकहरु विद्यालयमा पठान पाठन गर्ने भन्दा पनि अन्य काम हिड्ने गरेको कार्यालयले फेला पारिसकेको छ ।

यस्ता शिक्षक समयमा विद्यालय नजाने मात्र हैन गए पनि पुरा समय विद्यालयमा नबस्ने र पढाइ रहेका अफ्ना सहकर्मीलाई समेत विथोल्ने गरेको फेला परेको छ ।

यसरी काम गर्ने शिक्षकहरु राजनितिक दलमा शक्तिशाली भएकाले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कारवाही गर्न हिचकिचाएको र अनेक प्रकृयामा समय विताएको शिक्षाका सरोकारवालाहरुले शँका गरेका छन् । यस्ता शिक्षकलाई कारवही गर्ने भन्दा पनि बचाउने अभियानमा दलका नेताहरु सक्रिय हुने गरेका फेला परेको छ । 

सरकारी तलब खाएर छोराछोरी पढाउन छाडेर अन्य काममा सकृय भएका शिक्षकको विरुद्धमा अभिभावकले ब्यापक गुनासो गरिरहेका छन् । यस्ता शिक्षकलाई कारवाहि गर्न ढिलो हुनुका पछिल्तिर शक्तिको आड र चलखेल भएको अभिभावको शंका छ । 

प्रकाशित मिति २०७२ मंसिर १३ गते