संविधानले विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको छ । तर कतिपय पालिकाले संघीय सरकारलाई देखाएर आफ्नो काम समेत नगरेका थुप्रै उदाहरण छन् । संघीय ऐन बनेन, आवश्यक सहयोग भएन, दलगत आवद्धतामा रहेका शिक्षकका कारण काम गर्न सकिएन भन्ने थुप्रै बनि बनाउ वहाना सहित स्थानीय सरकारले पहिलो कार्यकाल बिताए । 

तर, यही बिचमा कतिपय स्थानीय सरकारले शिक्षा सुधारमा आशा लाग्दा काम गरेका उदाहरण पनि फेला पर्छन् । यही मध्येको एक हो मकवानपुरको थाहा नगरपालिका । नगरपालिकाले भोगेको चुनौती र अपनाएको अभ्यास अन्य पालिकाका लागि उदाहरणीय हुन सक्ने ठानेर यस पटकको शिक्षा र स्थानीय सरकार अन्र्तगत हामीले थाहा नगरपालिकाको अभ्यास समेटेका छौं । नगरपालिकाका निवर्तमान मेयर लवशेर बिष्टसँग श्रीधर पौडेलले गरेको कुराकानीको मुख्य अँश : 

- २०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट तपाई सहित निर्वाचित भएर निर्माण भएको थाहा नगरपालिकाको स्थानीय सरकारले शिक्षा सुधारको काम कहाँबाट शुरु गर्यो ? 

शिक्षा सुधारको निम्ति पालिकामा पहिलो पटक मावि तहका शिक्षक, व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, हामी जनप्रतिनिधिहरु सहित भएर विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर मापन गर्न खोज्यौं । त्यसको निम्ति विद्यालयमा नेपाल सरकारको कानून अनुसार लिने परीक्षा पनि विश्वसनीय भएन, विद्यार्थीको साँच्चै नतिजा यस्तै हो कि हैन प्रश्न उठे पछि पहिलो बर्ष कक्षा ८ को परीक्षा ६ ठाउँमा सेण्टर तोकेर, कोडिङ् डिकोडिङ् गरेर लिईयो । उत्तर पुस्तिकाहरु पनि पालिकाको शिक्षा शाखामा ल्यायौं । कापी परीक्षण र नतिजा प्रकाशनमा ज्यादै सचेतता अपनायौं ।

त्यतिखेर ३२ प्रतिशत आउने विद्यालय प्रथम भयो । यस्तो अवस्था देखिए पछि सम्बन्धित विद्यालय, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, अभिभावक राखेर छलफल गर्यौं । तपाईको विद्यालयको यही स्थिती कायम राख्ने हो भने तपाई जिम्मेवार व्यक्तिले पाएको जिम्मेवारीको महत्व के ? भन्ने प्रश्न सोध्यौं ।

अब सुधार गर्ने भन्ने भयो । कसरी गर्ने त ? मैले भने विद्यालयको भौतिक संरचना चाहिएला तर त्यो प्राथमिक कुरा हैन, घाम पानी ओत्ने भवन, स्थानीय सामग्रीबाटै बन्न सक्ने शौचालय भए तत्कालका लागि हुन्छ । पालिकामा भएका विद्यालयमा यी सबै कुराको तत्काल अभाव थिएन पनि, विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याव पनि थिए त्यसैले सुधार गर्ने प्राथमिक कुरा के हो योजना ल्याउनुस् म बाटो पिच गर्ने पैसा रोकेर भए पनि शिक्षा सुधार गर्छु । आफ्ना बालबालिकाको पढाई सुधार हुन्छ भने केही समय बाटो पिच जस्ता अरु विकास निर्माण रोक्न पनि अभिभावक राजि भए । शिक्षा यो कारणले सुध्रेन, त्यसका लागि यो काम गर्नु पर्छ र यति पैसा चाहिन्छ भन्ने तथ्य प्रभाण सहित ल्याउनुस् त्यो एक छिन पनि रोक्दिन भनेर कन्भििन्स गरेँ । 

- प्राय: पालिकाका जनप्रतिनिधिको ध्यान त बाटो पिच, टावर निर्माणमै पो देखिन्थ्यो, तपाईलाई शिक्षामै प्राथमिकता दिनु पर्छ भन्ने चाँही के कारणले लाग्यो ? 

शिक्षा सुधार्ने कुरा त संविधानले नै गरेको व्यवस्था हो नी । संविधानमा समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण भन्ने अनी शिक्षा नसुधारेर कसरी समाजवादमा पुगिन्छ ? यो सुधार्ने काम त स्थानीय सरकारकै हो । २१ औं शताब्दिका लागि आवश्यक जनशक्ति निर्माणको काम त विद्यालयबाटै शुरु हुने हो । तपैंलाई म एउटा उदाहरण भन्छु हामीले नगर हरियाली बनाउँ भनेर बाटोको छेउछाउ र खुल्ला ठाउँमा बोट विरुवा रोप्यौं, तर केही दिनमै त्यो उखेलेर लगे । बाँकी रहेका विरुवा पनि त्यसको छायाँले मेरो बाली बिग्रन्छ भनेर राती राती आएर फालिदिए । शिक्षाको अभावले त यस्तो भएको हो नी । त्यसैले पहिलो नम्बरमा शिक्षा सुधार गर्नु पर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट भयौं । 

- तपाईले शुरुमै सबै सरोकारवालालाई बोलाएर छलफल गर्यौं भन्नु भयो, प्राय स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि दलगत आवद्धतामा रहेका शिक्षकको अवरोधका कारण शिक्षा सुधारका काम गर्न नसकिएको बताउँछन्, तपाईको अनुभव के रह्यो ? 

त्यो अवस्था र भोगाई हाम्रो पनि हो । शुरुमा शिक्षक र जनप्रतिनिधि बिच धेरै नै टकराव भयो ।  हामी निर्वाचित हुनासाथ सय सुत्रीय माग लिएर सबै दल आवद्ध शिक्षकहरु आउनु भयो । उहाँहरुको सबै माग हेरे पछि मैले भने : यदि शिक्षा सुध्रिन्छ भने र तपाईहरु त्यसमा प्रतिवद्धता जनाउनु हुन्छ भने शिक्षा सुधारका सवालका कुनै पनि माग पुरा गर्छु । परिणाममुखि बनाउन तपाईहरु प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ भने तपाईका सय हैन डेढ सय माग पुरा गर्न हामी तयार छौं भने पछि वातावरण सहज भयो । 

अनी हामीले २५ बर्ष सेवा गरेका शिक्षकलाई एक लाख रुपैंया सहित विदाई गर्ने योजना बनायौं । समय अनुकुल पढाउन नसक्ने शिक्षकको ठाउँमा युवा शिक्षक कक्षा कोठामा भित्र्याउने असल मनशायका साथ हामीले त्यो योजना ल्याएका थियौं । केही सञ्चार माध्यमले बुढा शिक्षकलाई घोक्रेठ्याक लगाउन यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो भनेर गलत शन्देश जाने गरी समाचार प्रकाशन प्रशारण गरे पछि फेरी अवस्था असहज भएको थियो । 

हामीलाई अपमानित पो गर्ने भनेर उहाँहरु गुनासो सहित आउनु भयो । अनी हामीले जोर जबरजस्ति हैन, २५ बर्ष सेवा अवधि पुरा गरिसक्नु भयो, पेन्सन पनि भईसक्यो अब नयाँ पुस्तालाई कक्षामा पठाउँ तपाईहरु निवृत्त जीवन बिताउनुस् भनेर कन्भिन्स गरे पछि शुरुमा पाँच जना शिक्षक विदा हुनु भयो । 

- खाली ठाउँमा शिक्षक कसरी पूर्ति गरियो त ? 

हाम्रो ध्येय शिक्षा सुधार थियो । तर हामी त जनमत बाट आएका, हामीलाई जिताउन कुनै न कुनै रुपमा सहयोग गरेका मान्छेहरुले अपेक्षा गर्छन् । आफूलाई जागिर माग्नेहरु पनि हुने नै भए । यसलाई चिर्न एउटा कार्यविधि निर्माण गरियो । त्यो कार्यविधि अनुसार शिक्षक व्याङ्क खडा गर्यौं । त्यस अघि स्थानीय तहमा उपलब्ध भए सम्म त्यहीँबाट नभए बाहिरबाट पनि विषयगत विज्ञहरुलाई जाँच लिएरै चयन गर्यौं । उनीहरु मार्फत प्रश्नपत्रहरु निर्माण गरियो । पहिले पहिले जहाँ शिक्षक खाली हुन्छ त्यही विद्यालयको व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षक लगायतले मिलाएर शिक्षक नियुक्ति गर्ने जुन क्रम थियो यसमा ब्रेक लगायौं । पालिका भित्र शिक्षक खाली भए पछि आवश्यकताको सूचना जारी गर्ने र आवश्यक प्रकृया पुरा गरेर परीक्षा लिन्छौं । कोडिङ् डिकोडिङ् गरेर परीक्षा लिने र विज्ञहरुबाट परीक्षण गरी नतिजा निकाल्ने प्रणाली विकास गरिएको छ । ४० भन्दा माथि आउने सबैलाई रोष्टरमा राखिदिने र सबै भन्दा धेरै अँक ल्याउनेले आवश्यकता अनुसार नियुक्ति पाउँदै जान्छ । पहिलो पटक ३० जना बाट १७ जना रोष्टरमा आउनु भएको थियो । तर हामीले ति सबैलाई राखेर तपाई कोही माओवादी भएर, कोही एमाले भएर, कोही काँग्रेस भएर छनौट हुनु भएको हैन, तपाईंहरु आफ्नो क्षमता अनुसार छनौट हुनु भएको हो । अब क्रमैसँग आवश्यकताका आधारमा नियुक्ति हुँदै जान्छ, क्षमता अनुसार नै काम गर्नु होस्, कसैको दबावमा पर्नु पर्दैन भनेर भन्यौं । शुरुमै खाली भएको ६ जनामा यही रोष्टरबाट क्रमैसँग नियुक्ति गर्दै गयौं । पछि सम्म १० जना नियुक्त भए । 

थितीमा चले पछि कसैले भन्नै सक्दो रहेनछ । सील लगाएर ल्याएको कापी छ, कोडिङ् छ कसैको नाम छैन, नतिजा निकाल्ने बेलामा मात्रै त्यो नम्बर कसको हो भन्ने व्यक्ति थाहा हुन्छ भने पछि त शंका गर्ने ठाउँमै रहेन । पारदर्शी रुपमा सबैका अघिल्तिर स्पष्ट राख्दा काम गर्न सजिलो हुँदो रहेछ । आफ्ना मान्छे राख्न मात्रै ध्यान दिए पो कुरो बिग्रन्छ जो योग्य छ उसैलाई छनौट गर्ने भए पछि त प्रश्नै उठ्दो रहेनछ । 

- शिक्षा सुधारमा स्थानीय सरकारका अघिल्तिरको मुख्य चुनौती के रहेछ ? 

शिक्षकहरु आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगर्ने एउटा मुख्य चुनौती रहेछ । सय जना विद्यार्थी पढाउने, ९९ जना फेल हुँदा पनि जिम्मेवारी वहन गर्न नपर्ने ? हामीले काम गर्दा परिणाम आउन पर्छ, गुणस्तर र समयको कुरा पनि हुन्छ सबै चिजको एउटा दायरा छ तर शिक्षकमा छैन । सयमा सय विद्यार्थी नै फेल भए पनि कतै प्रश्न उठ्दैन । कँही देख्नु भएको छ यो देशमा प्रश्न उठेको ? उहाँहरुलाई त जे गर्दा पनि हुने छ । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी वा राज्यसँग जोडिने अन्य निकायले काम गर्दा गडबड भयो भने अख्तियार लाग्छ शिक्षकले राम्रो नतिजा ल्याउन नसक्दा कतै जिम्मेवार हुनै नपर्ने कस्तो हो ? मैले कतै पिच गर्दा तीन महिनामा उक्कियो भने तपाई मिडियाकर्मी नै आएर प्रश्न सोध्नु हुन्छ ः तीन महिनामा गरेको पिच यसरी उक्किएर राज्यको सम्पत्ति यसरी खोलामा बगाउने मेयर साप ? भनिहाल्नु हुन्छ । तर एउटा शिक्षकलाई गएर तपाई नेपाली पढाउँदै हुनुहुन्छ सर, तपैंले पढाएको सय जनामा ६० त फेल भएछन्, के पढाउनु भयो ? आज कुनै मिडियाले सोध्दैन । सम्बन्धित शिक्षकको विषय त उहाँको जिम्माको कुरा हो नी, तर गम्भिरता नै छैन । गाउँ पहाडमा के भन्ने चलन छ भने अँग्रेजी त विषय नै हैन, हामी नै कमजोर छौं सरकारीमा पढेको भन्ने शिक्षकहरु छन् । ठिक छ अँग्रेजीको कुरामा प्रश्न नगरौंला रे तर नेपाली, सामाजिकमा त पास हुन पर्यो नी सर ! भने पछि शिक्षकहरु ट्वाँ पर्ने पनि छन् । 

विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने जुन समिति भन्छौं त्यहाँ पनि अत्यधिक राजनीतिकरणले समस्या छ । कुनै न कुनै दलको मान्छे त्यहाँ हुने र उसलाई अध्यक्षको एउटा बिल्ला मात्रै लगाउने ध्याउन्न हुने र आफ्नो स्वार्थ अनुकुल काम गर्ने अर्को समस्या रहेछ । अनी शिक्षाको महत्व त्यति धेरै नबुझेको अभिभावकका सन्तान मात्रै आउने थलोका रुपमा सामुदायिक विद्यालय हुनु अर्को चुनौती हो ।  

पहिलो चुनौती त शिक्षक नै हो । तर हामीले शिक्षकलाई बिस्तारै जिम्मेवारी बोध गराउँदै आयौं । पछि बसेर थप छलफल पनि गरियो । राम्रा विद्यालय हेर्न जान्छौं भन्ने माग भयो । राम्रा विद्यालय हेरेर अनुशरण गर्छौ भन्नु भयो उहाँहले । यो रिफ्रेस हुने हैन सिक्ने हो भनेर पाँच लाख रुपैंया छुट्याईयो । ११ माविका हेडसर, अध्यक्ष र एक जना शिक्षक सहित म पनि संगै गएँ, चितवनको भरतपुर, बुटवल, दाँङ्, सुर्खेत हुँदै सुदुर पश्चिम सम्म पुगियो । 

उहाँहरुसँग कसरी सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकको आर्कषण भयो भनेर छलफल गर्दा आआफ्ना अभ्यास बताउनु भयो । हाम्रा अधिकाँश शिक्षकहरुले प्राय जनप्रतिनिधिले ध्यान नदिएर सामुदायिक विद्यालय बिग्रेको बताउने क्रम धेरै थियो । तर यो भ्रमणबाट विद्यालय सुधार्ने पहिलो काम शिक्षकले गर्ने हो भन्ने बोध भयो ।  जुन जुन विद्यालयमा पुगियो त्यहाँको निष्कर्ष विद्यालय सुधार्छ भने शिक्षकले सुधार्ने हो, मेयर वडाध्यक्षले त व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने मात्रै हो भन्ने नै कुरा भयो । 

- कतिपय जनप्रतिनिधिलाई शिक्षा भन्दा अरुथोकमै ध्यान छ, अर्को तिर दलगत आवद्धतामा रहेका शिक्षकका नेताहरु पालिकामा शिक्षाको अधिकार व्यवस्था भएको कुरालाई स्विकार्नै चाहिरहेका छैनन्, यस्तो अवस्थामा नयाँ आएका जनप्रतिनिधिले कहाँबाट काम शुरु गर्ने ? 

शिक्षकहरु आफैं स्वायत्त छन् । शिक्षकको जिम्मेवारी र दायरा छ नी त ! विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने, कसरी सिकाउने, विद्यार्थीले नसिके के गर्ने ? यो प्रश्न कसैले पनि शिक्षकलाई सोधेनन् । कसैलाई मतलबै भएन । विद्यार्थीको नतिजा राम्रो आएन भने विद्यार्थी नपढेर हो भन्ने, पास भयो भने आफूले पढाएर हो भन्ने ? कुन विद्यार्थी कमजोर छ कसरी कमजोर भयो भन्ने कुरा त शिक्षकले थाहा पाउँछ नी, थाहा नभए थाहा पाउन पर्यो । त्यसैले कमजोर विद्यार्थीलाई अतिरिक्त पढाउन नगरपालिकाले पाँच लाख रुपैंया छुट्यायो । ४ बजे सम्म सरकारले तलब दिन्छ, त्यस पछि कमजोर विद्यार्थीलाई थप सिकाउन नगरपालिकाले पैसा दिन्छ भनियो । विद्यार्थी अब्बल भए पछि पालिकाको हैन पहिले त शिक्षककै नाम चल्ने हो भनेर भनियो । तर पहिलो बर्ष त्यो शिर्षकमा छुट्याएको पैसा पनि सकिएन । शिक्षक गर्नै नखोज्ने ! 

- यस्तो अवस्थामा अब सुधार्ने कसरी त ? 

जिम्मेवारी बोध गराउनुको विकल्प छैन । सय जना विद्यार्थी पढाउने अँगे्रजीको शिक्षकलाई तीन जना मात्रै विद्यार्थी पास हुँदा लाज लाग्नु पर्यो । यदि पढाउने ढंग छैन, समय सान्दर्भिक हिँड्न सक्दैन भने शिक्षक घर जान्छ, हैन भने आफूलाई तयार राख्नै पर्छ । 

- तर राजनीतिक दलले संरक्षण गरेर राखेका शिक्षकको संख्या ठूलो भएकोले शिक्षक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भयो भन्ने जनप्रतिनिधि धेरै भेटिन्छन् ...

हो मुख्य कुरै यही हो । यो चिर्नुको विकल्प छैन । नचिरि हुँदै हुँदैन । मैले शिक्षकहरुलाई राखेर भने हिजो सम्म तपाईहरुको राजनीतिक भूमिका आवश्यक थियो । भूमिगत राजनीति गर्नु पर्ने थियो, व्यवस्था नै बदल्न पर्ने थियो तपाईको अहं भूमिका छ, तर अब तपाईको जिम्मेवारी पढाउनु मात्रै हो । राजनीतिमा लाग्ने हो भने राजिनामा गरेर आउनुस्, मेयर बन्नुस् । 

यसैगरी भनिराख्ने हो । कसैको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि हैन, राम्राको लागि हामी जनप्रतिनिधि भन्छौं तपाई मिडियाकर्मीहरु पनि भन्नुहोस् भनेको भन्यै गर्ने हो भने नमानेर सुखै छैन । सामाजिक रुपमै टक टक गर्ने हो । एउटा स्कुल सप्रन्छ अर्को सप्रन्छ । अनी नसप्रेको ठाउँमा पनि वाध्य भएर गर्नै पर्ने ठाउँमा शिक्षक आउँछन् आउँछन् । नआई सुखै छैन । 

- तर संघीय सरकारले आवश्यक ऐन नियम नबनाईदिएर पनि काम गर्न स्किएन भन्ने पालिकाहरु पनि प्रसस्तै देखिए, तपाईको अनुभव चाँही कस्तो रह्यो ?

अरुले जस्तै हामीले पनि उही त हो आवश्यक कानून, विधि केही पाएनौं । तर हामीसँग शिक्षा सुधार्ने नैतिक बल थियो । विद्यार्थी धेरै फेल भए, तिमीहरु तलब खाइरहेका छौं, लाज हुँदैन भन्ने प्रश्न उठाए पछि त्यसले नैतिक बल दियो । 

राम्रो गर्ने मुख्य ध्येय भए पछि वाधा नैतिक बलले नै पन्छाउन सकिने रहेछ । शिक्षक, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी अन्य सरोकारवाला सहित राखेर छलफल गरे पछि साझा सहमती बन्यो र ऐन बनायौं । त्यो कार्यान्वयनका बेला कतै कतै समस्या त भएकै थियो । तर शुरुमा गरिएको छलफलमा सहभागि भए पछि त्यसबाट फर्कन उहाँहरुलाई पनि गाह्रै भयो । 

- पाँच बर्ष बिताएर जाँदै गर्दा के के सुधार भयो ?  

शुरुमा अनुशासननै थिएन । शिक्षकलाई जतिखेर मन लाग्यो विदा लिने, मनलागे पढाउने नलागे नपढाउने, एउटै कक्षामा धेरै कक्षाका विद्यार्थी राखेर पनि पढाउने, रक्सि खाएरै विद्यालय आउँदा पनि कसैले प्रश्न नउठाउने, उठाए पनि नटेर्ने अचम्म अचम्मका अभ्यास थिए । अहिले कम्तिमा अनुशासनमा आएको छ ।  हामीले नै हो सुधार गर्ने भन्ने ठाउँमा शिक्षक, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी सहित सरोकारवालाहरु आएका छन् । 

- हामी कुरा गर्दै थियौं, नयाँ जनप्रतिनिधिले कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा, कतिपय पालिकाका जनप्रतिनिधि त संविधानको अनुसूची ८ ले गरेको व्यवस्था प्रति नै जानकार नभएको पनि भेटिन्छन्, के गर्ने भन्ने नै थाहा नभएका जनप्रतिनिधि पनि छन्, उनीहरुले कसरी काम शुरु गर्ने ? 

सुधारका लागि यसो यसो गर्नु पर्छ भन्ने कुनै खास सुत्र छैन । मुख्य कुरा जनप्रतिनिधि शिक्षा प्रति चिन्तित हुनु पर्यो । अनुगमन व्यापक बढाउनु पर्यो । यसमा मेयर वा पालिका प्रमुख नै अग्रसर हुनु पर्छ । कुनै पनि कार्यक्रममा कतै पनि जाँदा बाटोमा कुनै स्कुल पर्यो भने फुत्त छिर्नुस् । यसले शिक्षकलाई, व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवार बनाउँछ । सबै कुरामा मेयर ज्ञाता नहुन सक्छ तर विद्यार्थीलाई भेटेर शिक्षकले पढाएको बुझेका छौ कि छैनौं ? शिक्षक कतिखेर आउँछ ? यस्ता विषय त यकिन गर्न सकिन्छ नी । शिक्षकलाई परेको असजिलो सोध्ने समाधान गर्ने । यस्ता कुरामा ध्यान दियौं भने धेरै रकम पनि चाहिँदैन सुधारका लागि । भईरहेकै कुरालाई व्यवस्थित गर्दा मात्रै पनि सुधार शुरु हुन्छ । 

तपाईलाई एउटा घटना सुनाउँछु । एक जना शिक्षकले एउटा निवेदन लिएर हाएछन् । हातले लेखेको विद्यालयमा कम्प्युटर छन् तर शिक्षक हातले लेखेको चिठि बोकेर आउँछ । मैले सोधेँ तपाईको स्कुलमा कम्प्युटर छ कि छैन शिक्षक भन्छन् छ । ल उसो भए हातले लेखेको निवेदन हैन कम्प्युटर टाईप गरेर ल्याउनुस् भनेर फिर्ता पठाईदिएँ । कमसेकम यही कारणले शिक्षकले नेपाली टाईप गर्ने सीप त सिक्यो नी ।   

स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र यति धेरै छ कि काम गर्दा गर्दा रनभुल्ल पर्ने अवस्था छ । शिक्षा मात्रै हैन स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, खानपानी, युवा, खेलकुद सारा विषयको भार पालिकामा छ । यो देशको प्रधानमन्त्रीमा भन्दा पनि बढि भार छ पालिकामा । 

शिक्षाका सन्दर्भमा कुरा गर्दा यति बजेट छुट्याईदिएको छ भन्ने सुनिन्छ । बजेटले विकास गर्दैन, कानून बनाइ दिएर विकास गर्दैन, संविधान बनाएर मात्रै विकास हुने हो भने नेपालमा अहिले सम्म बतिवटा संविधान बन्यो ? गर्ने त तपाईले हो मैले हो नी फेरिने त हामीले पर्छ नी ।

शिक्षकको सवालमा पनि त्यही हो मुख्य काम पढाउने भए पछि पढाउने काममा लाग्नु पर्यो हैन म पढाउँदिन भन्ने हो भने ओगटेर बस्ने हैन घर जाने हो । राम्रो गर्नका निम्ति शिक्षकलाई अवसर छैन भने अवसर दिने काम पालिकाको हो, यति गर्दा पनि भएन भने त घर जानुको विकल्प छैन ।