गोरखा - आफू शिक्षक भएकाले पनि हुन सक्छ रमेश थापा मगरलाई पालिका प्रमुख हुनासाथ शिक्षामा केही सुधार गर्ने हुटहुटी थियो । २०७४ वैशाखको स्थानीय निर्वाचनमा शहीद लखन गाउँपालिकाको अध्यक्ष निर्वाचित हुनु अघि नै उनले पत्तो पाईसकेका थिए सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी कम्ती छ । निर्वाचित भएको वर्ष दिन नबित्दै पालिकाले गाउँ शिक्षा ऐन पारित गरेर लागु गर्यो । 

ऐनका आधारमा गाउँ शिक्षा समिति गठन गरेर सार्वजनिक शिक्षा सुधारको प्रयास शुरु गरियो । पालिकामा ४५ वटा सामुदायिक र २ वटा निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । विद्यालय समायोजन र शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा दरबन्दी मिलान कार्यक्रमलाई एकै साथ सञ्चालन गरिएको थियो । 

‘४२ वटा दरबन्दी काटियो, शिक्षक अपुग हुने भयो, २० वटा स्वयम शिक्षक दरबन्दी पद सिर्जना गरेर शिक्षक परिचालन गर्ने योजना अनुसार काम गर्यौं’ उनले भने । 

स्वयसेवक शिक्षक नियुक्ति गर्न गाउँपालिकाले खुला प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । एक सय १५ जनाले प्रतियोगितामा सहभागीता जनाएका थिए । ती मध्ये २५ जना छनौटमा परे । छनौटमा परेका मध्ये ५ जनालाई वैकल्पिक रुपमा राखेर २० जनालाई स्वयम सेवक शिक्षकका रुपमा खटाइृएको थियो । उनीहरुलाई मासिक साढे १५ हजारका दरले तलब उपलब्ध गराइएको छ । स्वयसेवक शिक्षकको योगदान उल्लेखनीय रहेकाले थप सुविधा विस्तार गर्ने सोचमा रहेको पालिकाका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

बालबिकास कक्षा (इसिडी) लाई सबैभन्दा व्यवस्थित गर्ने योजना पालिकाले बनाएको छ । 

‘अहिले कार्यरत इसिडि शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्था गरेका छौं, सबै आधारभुत कक्षामा इसिडि कक्षा सञ्चालन हुन सकेको छैन’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा सबै आधारभुत र माध्यमिक विद्यालयमा इसिडि कक्षा संचालन गर्ने योजना छ ।’ 

त्यहाँ कार्यरत शिक्षकलाई न्युनतम १५ हजार तलब सुविधा उपलब्ध गराइएको गाउँपाकिलाले जनाएको छ । 

थापाले भने, ‘हाम्रो पालिकाले कार्यरत जुनकुनै कर्मचारीले पनि कम्तिमा १५ हजार तलब पाउने व्यवस्था मिलाएका छौं ।’ 

शहीद लखन थापाको नामबाट नामकरण गरिएको गाउँपालिकाले कक्षा १–३ मा स्थानीय पाठ्यक्रम समेत लागु गरिसकेको छ । यसै वर्ष कक्षा ८ सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी शैक्षिक सत्र देखि आधारभुत तह (कक्षा १–८) सम्म स्थानीय पाठ्यक्रमको आधारमा पनि पठनपाठन सुरु गरिने उनले बताए ।

पालिकाले कक्षा ५ र ८ को गाउँपालिका स्तरीय बार्षिक परीक्षा मात्रै सञ्चालन गर्दैन, परीक्षामा उत्कृष्ट विद्यार्थी र राम्रो नतिजा ल्याउने विद्यालयका शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । विद्यार्थी सँगसँगै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने सहयोग गर्ने शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको पदाधिकारीहरु बताउँछन् । गाउँपालिकाले नै नियमति पठनपाठन बाहेक अतिरिक्त कक्षा समेत सञ्चालन गरेको छ । 

‘मुल्याङ्कनमा गणित बिषयको नतिजा पालिका भरि नै कमजोर देखियो, गणित बिषयको अतिरिक्त कक्षा पालिकाले नै सञ्चालन गरेको छ, सबै विद्यालयमा गणित बिषयको अतिरिक्त कक्षा चलेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा पढाउने शिक्षकले थप सुविधा पालिकाबाट पाउँछन विद्यार्थीले पैसा दिनु पर्दैन, विद्यार्थी, अभिभावकले शुल्क तिर्नु पर्दैन ।’

गाउँपालिका आफैंले नुमना विद्यालय र सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । संघीय सरकारले घोषणा गर्नु अघि नै उक्त विद्यालयले सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । 

‘एक विद्यार्थी एक सीप, शहीद लखन गाउँपालिकाको दिप’ नारा तय गरिएको छ । नमुना विद्यालय छनौटका लागि गाउँपालिकाले मापदण्ड समेत बनाएको छ । जनशक्ति मावि नाम्जुङ र राम्चे आधारभुत विद्यालय बुंकोटलाई नमुना विद्यालय घोषणा गरिएको छ । 

‘केन्द्रले छानेको होइन, केन्द्रकै मापदण्डका आधारमा मोडल स्कुल बनाएका हौं,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी संख्या, शिक्षक दरबन्दी, नतिजा, शिक्षक, विद्यार्थीको सम्बन्धन, व्यवस्थापन समितिका कार्यक्रम, बार्षिक कार्यक्रम लगायत विविध सुचकका आधारमा मोडल स्कुल पहिचान गरेर कार्यक्रम लागु गरिन्छ ।’

दुई विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम लागु गरिएको छ । ती विद्यालयलाई मौरीको घार वितरण गरिएको छ । विद्यार्थीले मौरी पालनको विधि सिक्दै मह बिक्रि वितरण गरेर केहि आम्दानी समेत गर्न थालेका छन् ।

मनकामना मावि मनकामना र जनशक्ति मावि नाम्जुङमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । पालिकाका सबै विद्यालयमा हरित विद्यालय कार्यक्रम लागु गरिएको छ । कार्यक्रम अन्र्तगत प्रत्येक विद्यालयले बगैंचा निर्माण गर्नु पर्ने शिक्षा शाखाले जनाएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई व्यवस्थिति बनाउन पनि जोड दिएको छ ।

गाउँपालिका भरिका ४५ वटै विद्यालयका व्यवस्थापन समिति एकै पटक गठन गरिएको थियो । ‘माध्यमिक विद्यालयहरुमा एक दिन र आधारभुत तहमा एक दिन गरेर सबै विद्यालयमा एकै पटक व्यवस्थापन समिति गठन गरियो,’ उनले भने, ‘पालिकाले व्यवस्थापन समिति गठन गर्न प्रत्येक विद्यालयमा कर्मचारी नै खटाएको थियो, तिनको म्याद सकिँदा एकै पटक म्याद सकिन्छ ।

अब निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा

नयाँ संविधान जारी भएसँगै शिक्षा मौलिक अधिकारका रुपमा व्यवस्था भएको छ । आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्म निशुल्क हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अजिनवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन जारी भए पनि तदनुरुप कार्यान्वयन भईरहेको छैन । तर यो पालिकामा कक्षा १० सम्म कुनै पनि विद्यार्थी, अभिभावकले परीक्षा, भर्ना, मासिक लगायतका शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न जनमत पाएर दोश्रो पटक फेरी पालिका प्रमुख बनेका मगर यस पटक माध्यमिक तह अर्थात् कक्षा १२ सम्मै निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनको पक्षमा दत्तचित्त छन् । ‘कक्षा ११ र १२ मा त शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता छ,’ अध्यक्ष थापाले भने । 

१२ कक्षासम्मै निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता भएको पालिका घोषणा गर्ने मुख्य लक्ष्य रहेको उनले सुनाए । निजीबाट सामुदायिकमा भर्ना हुन आउने विद्यार्थीलाई आर्कषित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने तयारी समेत पालिकाले गरेको छ । आगामी बर्षहरुमा नमुना आवासीय विद्यालय बिस्तार गर्ने, पाका शिक्षकहरुलाई बिदाई गर्न अतिरिक्त सुविधा दिने, दलित, सिमान्तकृत, गरिब, अभिभावक विहिन बालबालिकालाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना बनाइएको छ । 

गाउँपालिका भित्र विद्यालय क्षेत्र बाहिर कुनै पनि बालबालिका नभएको घोषणा २०७५/२०७६ मै गरिसकिएको छ । भर्ना भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउन ध्यान दिने अध्यक्ष थापाले बताए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई व्यवस्थिति गरिए पनि प्रधानाध्यापक नियुक्ति मापदण्ड अनुसार भने हुन सकेको छैन । 

‘थरिथरिका शिक्षक छन्, यो पाटो मिलाउन अत्यन्तै जटिल छ, एउटा शिक्षक चलाउँदा धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, प्राविको शिक्षक मावि तहमा पढाएको छ, चौतर्फी नमिलाई शिक्षक चलाउन सकिदैंन,’ उनले भने । 
संघीय शिक्षा ऐन नहँुदा पनि स्थानीय शिक्षा ऐन बनाएर काम गरेको उनले बताए । 

‘गाउँ शिक्षा समितिमा शिक्षा क्षेत्रकै मान्छेको बाहुल्यता छ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक महासंघ, प्रअहरुलाई धेरै भुमिका दिने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि काम गर्न अलि सहज भएको छ ।’ 

दैनिक कामकाज गर्न पनि शिक्षा शाखामा काम गर्ने कर्मचारी प्रर्याप्त नभएको उनको गुनासो छ । ‘पहिलेका आरपीलाई शिक्षक समन्वय कर्ता भनेर नियुक्ति गरिएको छ, एक जना विद्यालय निरिक्षक हुनुहुन्छ उहाँहरुले शाखा चलाइ राख्नु भएको छ,’ थापाले भने । 

कर्मचारी नहुँदा अनुगमन नियमनमा कमी आएको उनको निष्कर्श छ । 

‘कर्मचारी नै कमी हुँदा प्रशासनिक काममा नै भुल्ने काम बढि भएको छ, सामाजिक विकास समिति गठन गरेर पालिकामा विद्यालय अनुगमनको जिम्मा त्यसैलाई दिने सोच बनाएको छु,’ उनले भने ।