काठमाडौं - देशकै जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पाँच महिना देखि जारी तालाबन्दीमा गृह मन्त्रीकै संरक्षण रहेको सांसदले आरोप लगाएका छन् । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट माथि संसदमा जारी मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा बिहीबार भएको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले उक्त आराप लगाएका हुन् । सांसद तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीमबहादुर रावलले सत्तााधरी दल निकट विद्यार्थीले ताला लगाउँदा प्रहरीकै उपस्थिती भएको दावी गरे । 

शिक्षा र गृह मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै रावलले १३९ दिन देखि ताला लागेको विषय जानकारीमा छ छैन प्रश्न गरेका थिए । 

'के यो विश्वमा १३९ दिन विश्वविद्याल बन्द हुँदा शिक्षा र गृह मन्त्रालय मुक दर्शक भएर बस्न सक्छ ?' उनले प्रश्न गर्दै भने 'काँग्रेसले रमिता हेरेर बसेको छ ।' 

मन्त्रालयगत छलफलमा राख्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव अन्र्तगत पार्टिका तर्फबाट  शिक्षा मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्ने जिम्मा पाएका अर्का सांसद यज्ञराज सुनुवारले पनि प्रहरीकै स्कटिगंमा तालाबन्दी गराएको उल्लेख गरे ।

'सरकार भन्ने बेलामा विश्वविद्यालयलाई सेण्टर फर एक्सलेन्स बनाउने भन्ने तर त्यस तर्फ गम्भिर नहुने कारण के हो ?' भन्दै उनले प्रश्न गरे । 

'प्रहरीको स्कटिगंमा तालाबन्दी गराएको सुनिएको छ' उनले भने 'तालाबन्दी गर्नेहरुलाई गृह मन्त्रीको संरक्षण रहेको बुझिन्छ ? कसरी सेण्टर फर एक्सलेन्स बनाउन सक्छौं गम्भिर कुरा छ ।'

सत्ताधारी दल नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी सँघले कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति कार्यालय सहित रजिष्ट्रार, शिक्षाध्यक्षको कार्यकक्षमा गत माघ ७ गतेदेखि ताला लगाएको हो । क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन दिँदा विश्वविद्यालयका  पदाधिकारीले घुस मागेकोले उसले सबै पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको छ ।

जनकपुरस्थित युथ क्याम्पसलाई बिसिए कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले सम्बन्धन नदिएको र सम्बन्धन दिन घुस मागेको नेविसंघको आरोप छ । 

विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्ती केपी ओलीले धर्मकान्त बाँस्कोटालाई ०७६ कात्तिकमा उपकुलपति नियुक्ति गरेका थिए । त्यसबेला तत्कालीन नेकपाबाट गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री थिए ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हटाउने नेविसंघको आन्दोलनमा सत्ता रूढ दल निकट प्राध्यापकहरूको पनि सहमती छ । विश्वविद्यालयमा रहेका एकीकृत प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन र प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ गरी तीन प्राध्यापक संगठनहरूले गत फागुनमै पदाधिकारीको राजीनामा मागेका थिए ।

नीति एकातिर संस्कृति अर्को तिर हुने गर्दा शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको सांसद सुनुवारले बताए । नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट नआएको उनको भनाई छ ।  राज्यको पुर्नसंरचना भएको यतिका बर्ष भयो तर संघीय शिक्षा ऐन आएन उनले भने सरकारले शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरण रोक्ने तर्फ ध्यान दिएको छैन । एमालेकै सांसद विजय सुव्वाले साझा प्रकाशनलाई धरासायी बनाएकाले विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक नपाएको दावी गरे । ख्वप कलेजलाई सरकारले दिन नमिल्ने कुरा के रहेछ त्यसको जवाफ पाउँ उनले अन्तिममा भने  ।