काठमाडौं - विद्यालयका कर्मचारीको तलब बढाउन आयोग बनाएर अध्ययन गर्ने अर्थ मन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट माथि संसदमा जारी छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । 

'कतिपय स्थानीय तहका विद्यालय कर्मचारीका बारेमा त्यो निर्णयले त्यहाँ पुगिरहेको छैन'  मन्त्री शर्माले भने 'मजदुरको पनि र अरु बाँकी छुटेका क्षेत्रको पनि सन्तुलनमा ल्याउने बृद्धि गर्ने र पुर्नसंरचना गर्ने भन्ने बारेमा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा आयोग बनाएर समाधान गर्ने गरी प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।' 

कर्मचारीको तलब बृद्धि हुँदा पनि विद्यालयका कर्मचारी र बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताहरुको तलब नबढेको प्रति आलोचना हुँदै आएको छ । उक्त विषयलाई सम्बाधेन गर्दै मन्त्री शर्माले तलब बढाउन आयोग बनाएर काम गर्ने बताएका हुन् । 

बजेट माथिको छलफलमा पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले पनि उक्त विषय उठाएका थिए । शुक्रबारको बैठकमा पनि उनले 'बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताहरुको तलब बढ्यो कि बढेन विद्यालय कर्मचारीको तलब बढ्यो कि बढेन ?' भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । 

बैठकमा शिक्षाका सवालमा बोलेका सांसदहरुले सरकार शिक्षाका सवालमा गम्भिर नभएको आरोप लगाए । शिक्षामा कमिसन नआउने भएर बजेट नबढाएको भन्दै सांसदहरुले आरोप पनि लगाए । विपक्षी दलका सांसद घनश्याम खतिवडाले शिक्षा क्षेत्रमा साह्रै कम बजेट विनियोजन गरिएको प्रति आपत्ति जनाउका थिए ।

'शिक्षा क्षेत्रमा यति निराश बजेट किन ?' उनको प्रश्न थियो । 

तर अर्थ मन्त्री शर्माले मानव संसाधनको विकासको आधारभूत पक्ष शिक्षा भएको बताउँदै शिक्षामा थोरै प्रतिशत भए पनि बढाईएको दावी गरे । १२ कक्षा सम्मका लाई सीप युक्त बनाउने, आधारभूत रुपले दक्षता एउटा पेशागत सीप सिकेर निस्कने व्यवस्था गरिएको, पढ्दा पढ्दै काउन सक्ने सबैलाई सीप युक्त बनाउने कुरा शिक्षाकै एउटा पाटो भएको उनको तर्क थियो । 

बजेटले मानव संशाधन विकास गर्ने प्राथमिकता अपनाएको बताउँदै उनले हजारौं डक्टर नर्स बाहिर गएर पढिरहेको अवस्थामा आधारभूत पूर्वाधार बढाएर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रले खोल्न चाहन्छ भने न्यूनतम मान्यता भित्र रहेर खोल्न पाउने गरी व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए । 

'नत्र हजारौं रकम बाहिर गएको छ ।' उनले भने । 

अन्र्तराष्ट्रिय ख्याती प्राप्त विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन गरेर ल्याउने, शिक्षालाई प्राथकिता दिएर साझेदारी गर्ने, सरकारी निजी र सहकारीसँग सहकार्य गरेर अघि जाने उनको भनाई छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार तर्फ केन्द्रित गरिएको र सीप युक्त जनशक्ति तयार गर्ने लक्ष्य साथ बजेट आएको उनको जिकीर छ । दिवा खाजालाई अहिले ६ कक्षालाई दिएर क्रमश ७ ८ मा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छबताउँदै उनले समग्रमा शिक्षा बजेट राम्रो रहेको तर्क पेश गरे ।