काठमाडौं - आफैंले तयार पारेको आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख शिक्षाका विषयलाई वेवास्ता गर्दै सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आईतबार संसदको दुवै सदनको संयुक्त वैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गरेको बजेटमा गत १० गते संघीय संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी द्वारा घोषणा गरिएको कार्यक्रमलाई नै वेवास्ता गरिएको हो । 

भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ८ सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजा व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेपनि बजेट वक्तव्यमा कक्षा ६ सम्म मात्रै उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

'स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिदैं दिवा खाजा कार्यक्रमलाई क्रमशः कक्षा आठ सम्म विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक बर्ष कक्षा ६ सम्म विस्तार गरेको छु' बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले भने । 

हाल सरकारले कक्षा ५ सम्मका सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । 

यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने विषयलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छैन । विज्ञान, गणित, अँग्रेजी र प्रविधि शिक्षकको अभाव नहुने गरी सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थीको अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने  नीति तर्जुमा  गरिने सरकारले घोषणा थियो । तर बजेट वक्तब्यमा अर्थ मन्त्री शर्माले माध्यमिक तहको अँग्रेजी गणित र विज्ञान विषयको विज्ञ शिक्षकहरुबाट भर्चुअल माध्यमबाट शिक्षकको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरे । यसका लागि प्रत्येक प्रदेशमा २० वटा विद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने इण्टरनेट, डिजिटल बोर्ड र अन्य सामाग्री खरदका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको उनले बताए ।    

'सरकारी विद्यालय, क्पाम्पस र सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्न दरबन्दी पुनरावलोकन गरी उपयुक्त संख्या कायम गरिने छ' उनले भने 'रिक्त पदको स्तर निर्धारण गरी स्थायी प्रकृयाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाईने छ ।'

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयका नक्साँकन गरी विद्यालय समायोजन गरिने र आवाश्यकता अनुसार आवासीय विद्यालय निर्माण गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । 

कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, रोजगारी सिर्जना गरिबी निवारण गर्ने गरी बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले स्थिररता उत्पादनशीलता र राोजगारी वृद्धि बजेटको लक्ष्य हुने बताए । कृषि सुधारका लागि कृषि विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरुले अनिवार्य रुपमा विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक शिक्षण गर्नु पर्ने बजेटमा उल्लेख छ । 

आयातबाट उत्पादन तर्फ, जोखिम बाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र बञ्चितिकरणबाट समावेशीता तर्फको प्रस्थान बिन्दुका रुपमा बजेट प्रस्तुत गरेको मन्त्री शर्माले उल्लेख गरे । किसानलाई सरल र सहज रुपमा बीउ मल र प्रविधि तथा  सहुलियत कर्जा, कृषि विमा विस्तार गर्दै न्युनतम समर्थन मूल्य तोकेर कृषि उपज सरकारले खरिद गरिदिने आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरे ।  उत्पादन बढाईने, व्यवसायिकिकरण, यान्त्रिकिकरण गरिने, प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा काम गर्ने, उत्पादित बस्तुको मूल्य र बजार व्यवस्थापन गर्ने । बाँझो जमिन लिजमा उपलब्ध गराईने । यसका लागि १० अर्ब विनियोजन गरेको उल्लेख । ५ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न लघुवित्त कोष बनाईने । न्यूनतम खरिद मुल्य तोकिने । हरेक स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिक र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । 

चालु आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि दोश्रो पटक संसद विघटन गरेको नवौं दिनमा सरकारले अध्यादेश मार्फत् बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको ग्यालरी बैठकमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सरकारी कर्मचारी र सरकारले बोलाएका केही अन्य व्यक्तिहरुका बिच अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । 

यो पनि पढ्नुहोस् : प्रधानाध्यापकले ५ लाख सम्म खर्च गर्न पाउने