काठमाडौं - सरकारले शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । 

विज्ञान, गणित, अँग्रेजी र प्रविधि शिक्षकको अभाव नहुने गरी सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थीको अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने  नीति तर्जुमा  गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । संघीय संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको उक्त घोषणा सार्वजनिक गरेकी हुन् ।  

सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अवस्था अध्ययन गर्न सरकारले झण्डै चार बर्ष अघि गठन गरेको कार्यदलले ५८ हजार शिक्षक अभाव रहेको औंल्याए पनि सरकारले पर्याप्त शिक्षक नियुक्त गर्न सकेको छैन । शिक्षक अभावका कारण बालबालिकाको पठनपाठनमा नकारात्मक प्रभाव परेको विभिन्न अध्ययनको निष्कर्श छ । २०७५ असार ४ गतेको मन्त्री परिषद् बैठकले पूर्व सचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा शिक्षकको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । राहत, अनुदान र बालविकास शिक्षामा भएका शिक्षक कोटालाई स्थायी दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्ने लगायत कार्यदलले दरबन्दी मिलानका ६ विकल्प पेस गरेको पनि अझै सम्म कार्यान्वयन नहुँदा शिक्षक अभाव जस्ताको त्यस्तै छ । यस्तो बेला सरकारले विद्यार्थी अनुपातका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने नीति अख्तियार गर्ने घोषणा गरेको हो । 

गुणस्तरीय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक निर्धारण गर्ने गरी विशिष्टकृत नमूना विद्यालय सञ्चालनमा ल्याईने जनाउँदै कार्यक्रममा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने सरकारको योजना छ । समाज र राष्ट्रको विकासमा योगदान पुर्याउने असल योग्य अनुशासित एवं समाज र राष्ट्रका प्रति जिम्मेवार नागरिक उत्पादन गर्ने र व्यक्तिको ज्ञान सीप र क्षमता वृद्धि गर्ने गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीको विकास गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । आधारभूत तहदेखि उच्च तह सम्मको पाठ्यक्रम शिक्षण विधि परीक्षण प्रणाली र भौतिक पूर्वाधारमा सुधार गरिने उल्लेख गर्दै कार्यक्रममा गुणस्तरीय अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाका लागि विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । अधिकतम सार्वजनिक विद्यालयमा न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिन् । 

दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा आठ सम्म विस्तार गर्ने, सामुदायिक माविमा स्वास्थ्य परिचारिकाको व्यवस्था गर्ने, मदरसा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षा प्रणालीसँग आवद्ध गर्न कानून बनाउने, गुरुकुल गुम्बालाइृ दिने अनुदानलाई विद्यार्थी संख्या र कक्षासँग आवद्ध गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । आर्थिक रुपले विपन्न परिवारका बालबालिकाको लागि गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न प्रदेश तहमा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने, शहीदका परिवार र द्धन्द्ध पिडित बालबालिकालाई शिक्षामा विशेष अवसर सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

उच्च शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिका लागि प्रोत्साहन मूलक कार्यक्रम गर्ने, प्राविधिक शिक्षाको नंक्साँकन गरी कक्षा ९ देखि स्नातक सम्मका पाठ्यक्रममा परिमार्जन गरी प्राविधिक तथा व्यवसायिक विषमा आवद्ध गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

शिक्षालाई सीपसँग सीपलाई श्रमसँग श्रमलाई रोजगारीसँग र रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नका लागि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप वितार गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

शिक्षा प्रशासन सम्बद्ध बोर्ड सचिवालय आयोग र परिषद्को आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन र पुर्नसंरचना गरिने उल्लेख गर्दै कार्यक्रममा आवश्यकताका आधारमा स्थापना हुने विश्वविद्यालयलाई पूर्वाधार निर्माणमा सघाउ गर्ने उल्लेख छ । विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम अनुसन्धान मूलक बनाईने भन्दै कार्यक्रममा विश्वविद्यालयको शिक्षण गुणस्तर र अनुसन्धानमा गरेको उपलिब्धका आधारमा विश्वविद्यालयको रेटिगं गरि अनुदान दिने नीति लिईने उल्लेख छ । 

आगामी बर्ष सातै प्रदेशका कम्तिका एक सय माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयमा छानिएका विषयमा समान गुणस्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिने र सामुदायिक विद्यालयमा जडित ईण्टरनेटको न्यूनतम शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

बालबालिकाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणमा पहुँच पुर्याईने कार्यक्रममा उल्लेख छ । महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकको अधिकार र हित संरक्षण र समस्या पहिचान गर्न जिल्ला स्तरमा समन्वय इकाइको प्रवन्ध मिलाईने कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक घोषणा गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा मेक ईन नेपाल, मेड ईन नेपाल अभियान घोषणा गरेको उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने घोषणा पनि गरिएको कार्यक्रममा सरकारले दुई वर्षभित्र भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।

गत बर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका कारण चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम सिंहदरबारबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधनका रुपमा सार्वजनिक गरिएको थियो । असंबैधानिक तबरबाट भएको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याईदिए पछि पाँच दलको गठबन्धनबाट बनेको सरकारले उक्त कार्यक्रमलाई अस्वीकार गरेको थियो ।