काठमाडौं - स्थानीय चुनाव लक्षित गर्दै दलहरुले जारी गरेका चुनावी घोषणापत्रले उनीहरु शिक्षाका मुद्दामा कुन हद सम्म सतही छन् भन्ने कुराको पुर्नपुष्टि गरेको छ । नयाँ संविधान जारी भएको छ बर्ष सम्म संविधान अनुकुल आवश्यक कानून बनाउन समेत चासो नदिने यीनै दलहरुले अर्बौ रकम चाहिने घोषणा छन् ।  ति घोषणालाई कसरी पुरा गर्ने भन्ने बारेमा कुनै पनि दलका नेताहरुका विचार, दृष्टिकोण र उनीहरुले लेखेका दस्तावेजमा गम्भिरता भने पटक्कै देखिएको छैन ।  

नयाँ संविधान जारी भए पछि दोश्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मुख्य दलहरुले सार्वजनिक गरेका छुट्टा छुट्टै घोषणा पत्रमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा दिने, सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी थप्ने, पूर्ण पूर्वाधार युक्त र नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने जस्ता साझा विषय उल्लेख छन् । एमाले, काँग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, राप्रपा लगायत मुख्य राजनीतिक दलले छुट्टाछुटै सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र, सङ्कल्प र अपिलमा स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्ने, पुस्तकालय स्थापना गर्ने, निःशुल्क दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक र पोशाक कार्यक्रम विस्तार, दुर्गममा आवासीय विद्यालय खोल्ने, टोलटोलमा शिशु स्याहार केन्द्र, ईण्टरनेट सहित प्रविधिमैत्री विद्यालय, विद्यालयमा यातायातको व्यवस्था र प्रयोगशालाको स्थापना गर्ने वाचा गरिएको छ ।  

अर्बौं रकम चाहिने यस्ता घोषणा पुरा गर्ने प्रकृया के हो ? त्यसका लागि श्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने बारेमा आवश्यक योजना भने कुनै पनि दलको घोषणापत्र पढ्दा थाहा पाउन सकिँदैन । यस अघि २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको बेला पनि दलहरुले यस्तै किसिमका ‘पपुलिष्ट’ नारा बाँडेका थिए । सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा जोड दिएका दलहरुले यस पटक सार्वजनिक गरेका प्रायः प्रतिवद्धताहरु २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनका बेला गरेका घोषणासँगै मिल्जाजुल्दा छन् ।

विडम्वना पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन यता दुई पटक संघीय शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको माओवादी केन्द्र पनि आफ्ना विगतका प्रतिवद्धता पुरा गर्न चुकेको छ । स्थानीय चुनावका लागि केन्द्रबाट छुट्टै घोषणापत्र सार्वजनिक नगरे पनि उसले जारी गरेको अपिलमा निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिएको छ । कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धतालाई पुनः दोहोर्याएको छ । प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन, छोटो अवधीको तालिम सञ्चालन, दरबन्दी अनुसार शिक्षकको व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार र सुचना प्रविधि सम्पन्न विद्यालयलाई उसले प्राथमिकता दिएको छ । दुई दुई पटक संघीय शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा समेत अघिल्लो पटकका पुरा नभएका प्रतिवद्धता यस पटक पनि लेख्न पर्दा उसलाई कुनै हिनताबोध भएको देखिदैंन । 

सबै भन्दा ठुलो पाटी एमाले प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र सार्वजनिक शिक्षाको सुधार गर्ने नारा दिएर चुनावी मैदानमा छ । कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा लगायतले पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पूर्याउने प्रतिवद्दतालाई आआफ्नो घोषणापत्रमा छुटाएका छैनन् । संविधान अनुसार माध्यमिक शिक्षा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क गर्ने वाचा पनि अधिकांश राजनीतिक पार्टीहरुले दोहोर्याएका छन् । तर उनीहरुले यो घोषणालाई पुरा गर्ने कुनै खाका पेश गर्न सकेका छैनन् । आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने वाचा घोषणापत्रमा गरिएको छ । प्रतिवद्धता पुरा गर्न बजेटले धान्छ कि धान्दैन भन्ने नै ख्याल गर्न नेताहरुले नसकेको शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन् । 

एमालेले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पालिकालाई पूर्ण साक्षर गर्ने, पुस्तकालय खोल्ने बर्षौ देखिको अधुरो योजनालाई अघि सारिएको छ । शिक्षामा बजेट वृद्धि गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको यो दलले आफ्नै नेतृत्वमा तीन बर्ष लगातार राष्ट्रिय बजेट बनाउँदा पनि कुल बजेटको १० प्रतिशत भन्दा वृद्धि गर्न चाहेन । तर उसले कर्मकाण्डि शैलीमा सामुदायिक शिक्षालाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, सहज पहुँचभित्र पूर्याउन पर्याप्त कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकको व्यवस्था, खेलकुद मैदान, विद्यालयमा यातायातको व्यवस्था गरिने कुरा भने उस्तै गरी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेकै छ । बालिका छात्रवृत्ति, विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता र विस्तार गर्ने, विद्यार्थीका लागि पोशाक, दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक सहित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वाचा गरिएको छ । सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालयको विस्तार गर्ने एमालेको प्रतिवद्धता छ ।

सत्तारुढ कांग्रेसले संघीय शिक्षा ऐन र स्थानीय शिक्षा ऐन मात्र संविधानको अनुुसुची ८ र ९ अनुसार अधिकार बाँडफाँट गर्ने संकल्प गरेको छ । स्थानीय तहलाई कानुन सम्मत उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्न दिने जनाइएको छ । त्यस्तै कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको चुनावी संकल्पमा शिक्षा क्षेत्रलाई बिशेष जोड दिइएको पाइन्छ । हरेक पालिकामा उत्कृष्टताको केन्द्र र अगुवा विद्यालय खोल्ने योजना अघि सारिएको छ । संस्थागत विद्यालयलाई गैरनाफामूलक वा सार्वजनिक गुठीमा आवद्ध हुन प्रोत्साहन गर्ने नीति कांग्रेसले लिएको छ । संस्थागत विद्यालयको गुणस्तर, शुल्क नियमन र अनुगमन  तथा सार्वजनिक र निजी विद्यालयका असल अभ्यास र प्रयासलाई एक आपसमा साटासाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।

शिक्षकको तालिम र पेशागत विकासमा ध्यान दिने काँग्रेसले प्रतिवद्धता जनाएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा बिषय शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्न दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ । शिक्षकलाई दलगत राजनीतिबाट निरुत्साहित गर्ने पनि घोषणामा छ ।  तर दलगत रुपमा आवद्ध शिक्षकका संघ संगठनका बारेमा के गर्ने भन्ने कुनै खाका नहुनुले दलका यस्ता घोषणा कति सम्म हावादरी छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । काँग्रेसले प्रधानाध्यापकलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु व्यवस्थिति गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

कांग्रेसले २०७४ सालकै स्थानीय चुनावमा कक्षा १२ सम्मको पठनपाठन पूर्णतय निःशुल्क गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । अहिले आफैं सत्ताको केन्द्रमा छ त्यो प्रतिवद्धता किन पुरा भएन र अब कसरी पुरा हुन्छ भन्ने बारेमा ठोस धारणा विनै घोषणा पत्र तयार पारिएको छ । 

कूल सार्वजनिक विकास खर्चको अधिकतम हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने नीति पनि अधुरो नै छ । त्यति बेलै विकट स्थानमा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने र त्यस्ता विद्यालयका विपन्न बालबालिकाको लत्ता कपडा, खानपान लगायत सम्पूर्ण खर्च स्थानीय सरकारले व्यहोर्ने योजना अघि सारिएको थियो । सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा वाइफाइ ईण्टरनेट र आधुनिक पुस्तकालय सहितको एउटा सामुदायिक स्रोत केन्द्र बनाउने, एक वार्ड–एक लाइव्रेरी र एक वार्ड–एक योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रको स्थापना, एक टोल–एक शिशु विकास केन्द्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका योजना पनि ५ वर्षसम्म पुरा हुन सकेनन् । नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी प्रमुख कलानिधि देवकोटा पहिलो कार्यकाल अभ्यासकै रुपमा बिताएका पालिकाले बैशाख ३० को चुनाव पछि सार्वजनिक शिक्षामा फड्को मार्ने दावी गर्छन् । 

जसपाले कम्प्युटर शिक्षामा जोड दिएको छ । विद्यालय र घरको दुरी बढिमा एक घण्टा भन्दा बढि भए आवसीय विद्यालय, गणित, विज्ञान लगायतका विषयको अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता उसको छ । एकीकृत समाजवादीले प्राविधिक धारको शिक्षामा जोड दिदैं शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्ने बाचा गरेको छ । 

नयाँ संविधान जारी भए पछि सत्ताको केन्द्रमा यीनै दल छन् । संविधान अनुकुल शिक्षा ऐन बनाउन नचाहेका यीनै दल हुन् । र अहिले स्थानीय निर्वाचन लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा उल्लेख शिक्षाका विषय पुरा हुन्छन् भन्ने के ग्यारेण्टि ? के  आधार ? 

यसले के बताउँछ भने चुनावको बेला दल र तीनका नेताहरुले शिक्षाका विषय उठाउने भनेको लोकलाजका लागि मात्रै हो । चुनाव जितेपछि उनीहरुको फेरिएको प्राथमिकताले पनि यो कुरा पुष्टि गरेकै छ ।  जनप्रतिनिधिहरुले पूर्वाधारलाई मात्रै जोड दिदाँ शिक्षाका विषय प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन् शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा । नागरिकलाई विकास भनेको ठूला ठूला संरचना हो भन्ने भान पारिदिएकाले शिक्षाका विषय नारामा मात्रै सिमित हुँदै आएको उनको निचोड छ ।

'सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सुधार हुनु पर्छ भन्ने बारेमा नागरिकमा चासो नहुने र यही अनदेखालाई नेताहरुले आफू अनुकुल व्याख्या गर्दै छलछाम गरिरहेका छन्' उनी भन्छन् 'सार्वजनिक शिक्षा सुधारको विषयमा नागरिकलाई सचेत बनाउने काम पनि नेता कै हो तर उ खाली हावादारी कुरा गरेर मात्रै राजनीति धानिरहेको छ, त्यस्ता दल र नेताहरुलाई चुनावकै बेला खबरदारी गर्ने दायित्व मतदाताकै हो ।'

संविधानले विद्याल शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको पुरानै सोचका कारण अभ्यास हुन नसकेका दृष्टान्त पनि थुप्रै भेटिन्छन् । नयाँ संविधान सँगै शुरु भएको स्थानीय सरकारको बितेको पाँच बर्षे अवधिमा शिक्षा जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो मुद्धा बन्न नसके पनि केही पालिकामा भने सकारात्मक सुरुवात भएको देखिन्छ । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेल भने संघीय सरकारले बनाउनु पर्ने संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा पनि अधिकांश पालिकाले स्थानीय शिक्षा ऐन र स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर गतिविधि अघि बढाएको बताउँछन् ।