मुलुकमा कुनै पनि सरकारी कामकारवाहीहरु गोप्य र निश्चित व्यक्तिको घेरामा पर्नु, हुनु तथा पारिनु हुँदैन भन्ने आधारभूत मूल्य मान्यतामा सम्पूर्ण जीवन व्यतित गरियो । सरकारी जागीर कालमा जहाँ बसियो, त्यहाँ कुनै न कुनै कामको परिणाम देखाउने कोशिस निरन्तर गरियो । जागीरको उत्तरार्धमा मन्त्रालयमा काम गर्ने अवसर जुरेको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारी वर्ग समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदनका सार संक्षिप्त विषयवस्तु पस्किएका स्लाइडहरु आफ्नै किसिमले सार्वजनिक नै गरिएको अवस्था छ । मुलुकको जनशक्ति विकासका पक्षमा खुला बहस गर्न मन्त्रालय तयार रहेको सन्देश पनि सञ्चारजगतका सबै क्षेत्रतिर दिइएको छ ।
मुलुकका सबै मन्त्रालय, निकाय तथा संघसंस्थाहरुको जनशक्ति विकास, प्रयोग र सीपगत दक्षता अभिवृद्धिमा विशेष दायित्व तथा विशेष किसिमको जवाफदेहिता पनि हुन्छ । तर जनशक्तिको आधारभूत जग हाल्नेदेखि शैक्षिक योग्यता, उपाधिका विभुषण तथा सीप विकासका तालीम र प्रशिक्षण आदिमा शिक्षा मन्त्रालयको मियोको भूमिका रहन्छ । यसर्थ शिक्षा क्षेत्रका मुख्य मुख्य जिम्मेवार निकायहरुले जनशक्ति मानवपूँजी विकासका पक्षमा देहायका कार्य सम्पादन अविलम्ब थाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको अध्ययन
- उच्च शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्रहरुको अध्ययन, कार्यक्षमता र निर्वाह गर्न सक्ने जिम्मेवारीको पहिचान र भूमिका निर्धारण ।
- तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विषगत तालीम, प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षार्थी इन्टर्नसीप क्षेत्रको प्रभावकारिता अध्ययन, प्रयोग र सम्भावनाहरुको योजना निर्धारण ।
- जनशक्ति विकास तथा उच्च शिक्षा अन्तरसम्बन्ध विकासका क्षेत्रमा विस्तृत अध्ययन तथा विषय क्षेत्र निर्धारण र जिम्मेवारीको पहिचान ।
- नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सबै शैक्षिक सेवासुविधा अध्ययन तथा कार्यान्वयन नीति, योजना निर्धारण तथा पारदर्शिताका आधारहरु पहिचान ।
मानवपूँजी विकासमा व्यवस्था गरिएको छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक पहुँच अध्ययन तथा मापदण्ड निर्धारण
- विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षामा उपलब्ध छात्रवृत्ति, शैक्षिक सेवासुविधा तथा सहुलियत सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गर्ने, गराउने ।
- विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षासम्म) उपलब्ध छात्रवृत्ति, शैक्षिक सेवासुविधा, सहयोग तथा सहुलियतको यथार्थ अवस्था पहिचान गरी नीतिगत तथा कानूनी एकीकृत संरचना पहिचान तथा आवद्ध गर्ने विधि निर्धारण गर्ने ।
- विद्यालय तहको अन्तिम वर्षसहित उच्च शिक्षाका तहगत अन्तिम वर्षका सबै विद्यार्थीहरुलाई जनशक्ति विकासका पक्षमा प्रयोग गर्दा प्रशिक्षण÷ तालिम÷ स्वयम् सेवक÷ इन्टर्नसीप÷ अभ्यास कार्य, शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र तथा प्रतिष्ठानहरुको आर्थिक आत्मनिर्भरता आदि पद्धतिको नीतिगत आधार पहिल्याउने ।
- जनशक्ति विकासका सन्दर्भमा प्रशिक्षण / तालिम / स्वयम् सेवक / इन्टर्नसीप / अभ्यासकार्य जोड्ने विधि / प्रक्रिया र नीतिगत व्यवस्था सिफारिस गर्ने ।
- विद्यालय तहको अन्तिम वर्षसहित उच्च शिक्षाका तहगत अन्तिम वर्षका सबै विद्यार्थीहरुलाई जनशक्ति विकासका पक्षमा शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र तथा प्रतिष्ठानहरुको आर्थिक आत्मनिर्भरताको अध्ययन गर्ने तथा कार्यान्वयनका योजना निर्धारण गर्ने ।
- शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र तथा प्रतिष्ठानहरुलाई सम्बन्धित विषय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि हुने नीतिगत, कार्यक्रमगत तथा विषयक्षेत्रगत योजनाका आधार पहिल्याउने ।
- विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म उपलब्ध शैक्षिक सेवासुविधा, सहुलियत, सहयोग तथा छात्रवृत्तिमा योग्यतामूलक अध्ययनमा सक्रिय विद्यार्थीहरुलाई विषयगत कार्यक्षेत्रको पहिचान गरी वैज्ञानिक रुपमा राज्य, सरकारका कार्यक्षेत्रमा प्रयोग गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम निर्धारित गर्ने ।
- विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइको योग्यता, उपाधिसहित पेसागत सीप, विषयगत व्यवहारिक ज्ञान र दक्षता अभिवृद्धि विषय पक्षको अध्ययन गर्ने र अध्ययनका साथसाथै कमाउने कार्यक्षेत्र र बजार प्रतिस्पर्धाको नीति, योजना निर्धारण गर्ने ।
- स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक दायित्व तथा नैतिकशील सामाजिकीकरण पक्षमा नेतृत्वशील भूमिकामा शैक्षिक तथा सामाजिक कार्यका परियोजनाहरु विकास गर्ने र विद्यार्थीहरुलाई प्रयोगात्मक कार्यमा अभ्यास गराउने शैक्षिक नीति, योजना, कार्यक्रम निर्धारण गर्ने ।
- जनशक्ति विकास सम्बन्धमा विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षामा राज्यबाट उपलब्ध शैक्षिक सेवासुविधा, सहुलियत, सहयोग र छात्रवृत्तिको विद्यमान अवस्थाका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षको विश्लेषण गर्ने तथा सर्वहितकारी ग्राह्य बनाउने नीति निर्धारण गर्ने ।
- राज्यका सबै शैक्षिक लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरुलाई सामाजिक न्यायपूर्वक पहुँच अभिवृद्धिमा हुने गरेको खर्च तथा मुलुकले प्राप्त गर्ने लाभको बृहद अध्ययन गरी छात्रवृत्ति सम्बन्धी एकीकृत नीति बनाउने ।
- कक्षा १२ सहित कलेज तथा विश्वविद्यालयका सबै तहका अन्तिम वर्षका विद्यार्थीहरुलाई एक वर्ष शिक्षण अभ्यास, सबै सार्वजनिक सेवा, सामाजिक कार्य तथा शान्ति सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा निर्वाह भत्ताका साथ राष्द्रिय सेवा दलका रुपमा ( इन्टर्नसीपका लागि) पठाउने नीतिगत तथा योजनागत कार्यक्रमको अध्ययन गर्ने ।
- विश्वविद्यालयहरुका अनुसन्धान केन्द्रहरुको कार्यक्षमता, कार्यक्षेत्र तथा कार्यसम्पादन प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने । विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरुले देशका सार्वजनिक सेवा क्षेत्रका कुनै पनि विषय क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच लाखदेखि १० करोडसम्मका प्राज्ञिक, प्राविधिक, विषयगत, व्यावसायिक, पेसागत तथा प्रशासनिक एवम् समाजशास्त्रीय अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने ।
- विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरुले आफैँ बजार प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई गर्ने सैद्धान्तिक, नीतिगत, कानुनी तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था र कार्यान्वयन संरचना विकास गर्ने ।
- जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय कार्यलाई प्रभावकारी तुल्याउन सबै विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुको, विश्वविद्यालयगत तथा संस्थागत स्थापनाका उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्रमा सिमित गर्ने, गराउने । विश्वविद्यालयहरुलाई जनशक्ति उत्पादन, समस्या, चुनौती तथा अवसरहरुको विश्लेषणसाथ निश्चित विशिष्टता केन्द्रित गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने, गराउने ।
सबै विद्यार्थी सबै अभ्यासका प्रशिक्षार्थी भन्ने मूल नाराका साथ राष्द्रिय विकास सेवा दलमा परिचालनका सम्भावित आधारहरु पहिचान गरी कार्यान्वयनका आधारहरु निर्माण गर्ने ।
- शिक्षाका तहगत संरचना अनुसार कुन तहको शिक्षा प्रणालीमा कति आर्थिक लगानी राज्यको हुने, संघीयताको मर्म अनुसार कुन तहको शिक्षामा राजकीय तहको कति आर्थिक लगानी अंश भाग रह्ने नीतिगत, योजनागत र कार्यक्रमगत र औचित्य पुष्टाइँसहित मापदण्ड तथा कार्यविधि निर्धारण गर्ने ।
- राष्ट्रिय बजेटको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म शिक्षा बजेट विनियोजित हुँदा राज्यका कुन कुन क्षेत्रमा विषयगत, सेवागत र साधारण सेवागत क्षेत्रको बजेट कटौती गर्न र ती ती कार्यसम्पादन गर्न शिक्षाका अभ्यासार्थी विद्यार्थीले गर्न सक्छन् बहुविकल्पात्मक उपायहरुसहित नीति, योजना निर्धारण गर्ने ।
दक्ष जनशक्ति विकास तथा उत्पादन नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्धारण
- नेपालको श्रमबजार ( सरकारी / सामुदायिक / सहकारी / निजी / औपचारिक तथा अनौपचारिक ) क्षेत्रको बृहद अध्ययन गर्ने, गराउने ।
- स्वदेशी विश्वविद्यालयहरुको जनशक्ति उत्पादन, विषय÷ पाठ्यक्रम अध्ययन गर्ने, गराउने ।
- नेपालमा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरुबाट उत्पादित जनशक्ति अध्ययन, अध्यापनका विषय÷ पाठ्यक्रम अध्ययन गर्ने, गराउने ।
- नेपालबाट विश्वका विभिन्न देशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुका अध्ययनमा रुचिका क्षेत्र, विषयगत आकर्षण तथा जाने युवायुवतीहरुको संख्यात्मक र विषयक्षेत्रगत अवस्था अध्ययन गर्ने, गराउने ।
- कुन कुन विषय क्षेत्रमा श्रमबजार माग अनुरुपको जनशक्तिको बढी माग छ तथा त्यसको अभाव हटाएर आपूर्ति गर्ने नीतिगत योजना पहिचान गर्ने र उत्पादनका कार्यविधि निर्धारण गर्ने ।
- मुलुकमा आवश्यक जनशक्तिको विषय क्षेत्र पहिचान गर्ने, गराउने र उत्पादन नीतिको व्यवस्था मिलाउने ।
- वैदेशिक विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक कार्यक्रमलाई स्वदेशमा प्रतिस्पर्धासाथ भित्र्याउने वा त्यस किसिमको जनशक्ति विदेश पठाएर तयार पार्ने नीतिगत, कार्यक्रमगत र योजनाबद्ध विधि, प्रक्रिया थालनी गर्ने ।
- मुलुकमा निकटमा भविष्यमा अत्याधुनिक रेल सञ्चालन गर्न, पानी जहाज कुदाउँने र सुरुङ मार्ग बनाउने तथा दक्ष जनशक्ति मुलुकभित्रै तयार पार्ने वा नेपाली बजार माग बमोजिमका जनशक्ति विकास गरी समयमै विदेशबाट तयार गरी प्रयोगमा ल्याउने ।
- विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मको शैक्षिक कार्यक्रम÷पठनपाठन हुने विषयहरु, शिक्षण सिकाइका विधि, प्रक्रिया, शैली तथा मूल्याङ्कनका मापदण्ड आदिको सूक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण गर्ने, गराउने र त्यस अनुरुपको जनशक्ति व्यवस्थापन र क्षमता विकासको मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।
- शिक्षण संस्थामा अध्ययनका कार्यविधि तथा प्रक्रिया र जिम्मेवारीबाट सबलता,दुर्बलता र सम्भावनाहरु पहिल्याउने ।
- देशभित्रको विद्यालय तह तथा मध्यमस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति तयारका विषय क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने ।
- देशभित्रका विश्वविद्यालयहरुको सिकाइ क्षेत्र तथा शैक्षिक अवस्थाको यथार्थ चित्र उतार्ने र मार्ग निर्देश गर्ने ।
- पठनपाठन र शिक्षण शैलीका विधि,प्रक्रिया र मापदण्डमा नीतिगत सुधारका विषयहरु पहिचान गर्ने ।
- स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्ने र हुन नसक्ने जनशक्तिको आधारभूत अवस्था पहिचान गर्ने ।
- मुलुकमा उपलब्ध जनशक्तिको यथार्थ अभिलेख स्थापना गरी नीतिगत निर्णयमा सहयोग पुराउने ।
- मुलुकमा के कस्तो जनशक्तिका लागि विदेशी शैक्षिक संस्थाको भर पर्ने वा छात्रवृत्ति आदि सुविधामा विद्यार्थी अध्ययनका लागि पठाएर आन्तरिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने विकल्पहरु पहिल्याउन मार्ग प्रशस्त गर्ने ।
- शिक्षा प्रणालीमा अनुसन्धान र सिकाइको नवीन प्रयोग तथा मापदण्ड विकासका स्पष्ट धारणा प्राप्त गर्ने ।
- राज्य तहबाट विद्यालय शिक्षामा उपलब्ध शैक्षिक सेवासुविधा, सहुलियत, सहयोग र छात्रवृत्तिको सरल परिभाषा, विद्यमान यथार्थता र लागत अवस्थाको प्रतिवेदन तयार भई मन्त्रालयले सम्पत्तिका रुपमा प्राप्त गर्ने ।
- विद्यालय शिक्षाका कक्षा १२ देखि विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षाका तहगत अन्तिम वर्षका विद्यार्थीहरुलाई निर्वाह भत्तासहित अभ्यास कार्य तथा इन्टर्नसीप गराउने नीतिगत, योजनागत र कार्यक्रमगत मापदण्डमा आधारित रायसुझाव प्राप्त गर्ने ।
- विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म उपलब्ध हुने शैक्षिक सेवासुविधा, सहुलियत, सहयोग र छात्रवृत्ति जस्ता व्यवस्थापनका लागि एकीकृत नीति तथा कार्यान्वयन संयन्त्र नीतिगत, योजनागत रुपमा निर्धारित मापदण्ड प्राप्त गर्ने ।
- विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई प्राज्ञिक तथा प्राविधिक र व्यवसायिक दक्षतापूर्वक बजार प्रतिस्पर्धाका आधार आर्थिक आत्मनिर्भर हुने विधि, प्रक्रिया तथा निश्चित मापदण्डको खोजी गरिएका विविध विकल्पहरु प्राप्त गर्ने ।
विद्यालय शिक्षा पेसागत सहजीकरण संयन्त्र विकास अध्ययनका पक्षमा हुनुपर्ने कार्यहरु
- विद्यालय शिक्षा पेसागत सहयोग व्यवस्थापन अध्ययन तथा कार्यान्वयन नीति, योजना तयार पार्ने ।
- दक्ष जनशक्ति विकास तथा उत्पादन अध्ययन तथा कार्यान्वयन नीति, योजनाको छनौट गर्ने ।
- विद्यालय शिक्षा (०—१२ कक्षासम्म) पेसागत सहयोग व्यवस्थापन अध्ययन तथा कार्यान्वयन नीति,योजना बनाउने ।
- साधारण प्रकृतिका विद्यालयबाट नमूना तथा प्राविधिक माध्यमिक विद्यालयहरुमा रुपान्तरण भएका विद्यालयहरुको नवीन सिकाइ तथा सिर्जनशील अभ्यासको अध्ययन गर्ने र सबैमा पुराउने योजना निर्माण गर्ने ।
- विद्यालय शिक्षा जनशक्ति विकास सहजीकरण मापदण्ड र संयन्त्रको व्यवस्था मिलाउने ।
- नमूना विद्यालय तथा प्राविधिक विद्यालयहरुका आधारमा व्यवस्थापकीय, शिक्षण सिकाइ पेसागत सहजीकरणको मार्ग निर्देश पत्ता लगाउने ।
- सिकाइमा मनोसामाजिक तथा प्रतिभा सक्षमता प्रोत्साहन परामर्श सेवाका लागि छुट्टै प्राविधिक संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने ।
- विद्यालय तहको शिक्षा प्रणालीमा पेसागत सहयोग संयन्त्रको पहिचान तथा उपयुक्त मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।
- शिक्षक पेसागत सहायता तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्थापनका वैकल्पिक आधारहरु निर्धारण गर्ने ।
- संघ, प्रदेश,स्थानीय तह तथा विद्यालय तहबाट कक्षाकोठा तथा शिक्षक पेसागत सहायताका लागि आधार निर्माण गर्ने ।
- पेसागत कार्यको सुपरिवेक्षण, कोचिङ, मेन्टोरिङ तथा पेसागत क्षमता अभिवृद्धि सहायताका लागि हुनुपर्ने प्राज्ञिक तथा प्राविधिक एवम् व्यावसायिक संयन्त्र, नीति, योजना र कार्यक्रमको मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।
- गुणात्मक शिक्षाको सुनिश्चितताका आधार पहिल्याउने सुपरिवेक्षण, पेसागत पृष्ठपोषण तथा प्राज्ञिक अध्ययन गर्ने, गराउने र नीति, योजना र कार्यक्रमको मापदण्ड बनाउने ।
- जनशक्ति विकासका नीतिगत तथा प्रशासनिक संयन्त्र विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा वैज्ञानिक नीति, योजना र कार्यक्रमको मापदण्ड तयार पार्ने ।
- मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय, प्रदेश, स्थानीय तह, विद्यालय र कक्षाकोठासम्मको सिकाइलाई जोड्ने प्राविधिक, पेसागत संयन्त्रको आधार पहिचान गर्न सहयोग लिने र दिने ।
- राष्ट्रिय शिक्षा नीति, जनशक्ति विकास योजना र कार्यक्रमको मापदण्ड विकास गरी साझा सहमतिमा मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने सररकारको आधिकारिकता आफैँमा सिमित गर्ने ।
- विद्यालय तहका शिक्षकहरुलाई पेसागत सहयोग, पृष्ठपोषण र थप ज्ञान, सीप र दक्षता अभिवृद्धिमा वैज्ञानिक विधिबाट सहायता पाउन सक्ने विकल्पात्मक संयन्त्र तथा उपायहरुको पहिचान गर्ने ।
- मुलुक समृद्ध हुने जनशक्ति विकास तथा प्रयोगका नीति, योजना र कार्यक्रमको मापदण्ड निर्माण गर्ने ।
- सबै स्थानीय तहहरुमा विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय तहका विषय क्षेत्रगत जनशक्तिको सञ्जाल समूह गठन गर्ने ।
- शैक्षिक क्षेत्रका निकायहरुहरु एक आपसमा आवद्ध भई, गरी गुणात्मक शिक्षण सिकाइ र क्षमतावान जनशक्ति विकासका आधारहरु पहिचान तथा परिचालन गर्ने ।
- स्थानीय तहका सरकारहरुलाई विभिन्न विषयगत क्षेत्रका जनशक्ति विकासका विकल्पात्मक उपायहरु तयार हुने वातावरणको सुझाव दिने ।
- केन्द्रीय तहबाट मानवपूँजी संसाधन विकासमा योगदान गर्न उपयुक्त राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रम निर्धारण तथा मापदण्ड विकास गर्ने ।
शिक्षाक्षेत्रका निकायहरुले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा मुलुकको जनशक्ति विकासका क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सर्वकालीक तथा समसामयिक विशेष मुद्दाहरुको जिम्मेवारी बहन तथा जवाफदेहिताको कार्य सम्पादन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यी पक्षको गहन अध्ययन, विश्लेषण गरी मुलुकको जनशक्ति विकासको जग हाल्न नीतिगत, योजनागत र कार्यक्रमगत व्यवस्थापन गर्नु, गराउनु अति आवश्यक छ । सरोकारवाला पक्ष तथा विषयगत निकाय र विज्ञहरुलाई एउटै साझा वैज्ञानिक मापदण्ड निर्धारणमा सहमत गर्नु, गराउनु आवश्यक छ र मन्त्रालयको पूर्ण दायित्व हुन्छ । यसैले मन्त्रालयको जनशक्ति विकास शाखाका दृष्टिमा उल्लेखित विषयहरु अति मुख्य लागेका हुन् । तर आम पाठकहरुका विचार, विज्ञजन, प्राज्ञ, प्रशासक, प्राविधिक, व्यावसायिक तथा अन्य सबै सबै सरोकारवालाहरुका धारणा के के होलान् ? खुलेर बहसमा आउनु र आफूलाई लागेका राय सुझाव पस्किनु के कस्तो होला ? सार्वजनिक रुपमा लेखमार्फत जनशक्ति विकासका मुद्दासित सबै पक्ष जोडिनका लागि विशेष आव्हान गर्न उचित लाग्दछ ।
शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव पोखरेल मन्त्रालयको जनशक्ति विकास शाखामा कार्यरत छन् ।
विहीबार, २६ फागुन २०७८
प्रतिक्रिया