काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकका नेताहरुसँग गरेको सहमतिलाई विज्ञहरुले 'मनलाग्दी'को संज्ञा दिएका छन् । शिक्षक महासंघ सहित विभिन्न दल आवद्ध शिक्षकका संघ संगठनका प्रतिनिधिसँग शिक्षा मन्त्रालयले गत फागुन ९ गते गरेको ५१ बुँदे सहमति संघीयताको मर्म विपरित भएको उनीहरुको निष्कर्ष छ । 

उक्त सहमतिका सन्दर्भमा एडुखबर डट कमद्वारा आयोजित स्थानीय सरकार र शिक्षक व्यवस्थापनका मुद्दा विषयक अन्तरक्रियामा विज्ञहरुले उक्त सहमति संविधानले गरेको व्यवस्था प्रतिकुल भएको बताएका हुन् । संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षकहरुको केन्द्रिकृत सोचका कारण उक्त सहमति भएको बताए । संविधानको अनुसूची ८ मा विद्यालय शिक्षा सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तह अन्तरगत  हुने व्यवस्था नबिर्सन आग्रह गर्दै उनले शिक्षा मन्त्रालयलाई जथाभावि ढंगले काम नगर्न सचेत गराएका छन् । 

'संघीयता नै खारेज गर्ने माग पनि गर्न पाहिन्छ, तर संविधान परिवर्तन नभईञ्जेल यही संविधानको परिधि भित्र बसेर काम गर्ने हो' उनले भने, 'नयाँ संविधान नै शिक्षा मन्त्रालयले बनाउने हो भने छुट्टै कुरा नत्र शिक्षा मन्त्रालयले जथाभावि ढंगले काम गर्न छाड्नु पर्छ ।'

विद्यालय तह सम्म सञ्चालनका बारेमा संविधानमा भएको स्थानीय तहको अधिकार कटौती नगरिकन संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने तर्फ मन्त्रालयको ध्यान जानु पर्नेमा मनलाग्दी सहमति गरेको भन्दै उनले मन्त्रालयको चर्को आलोचना पनि गरे । 
६ बर्ष सम्म संघीय शिक्षा ऐन नल्याउने यस्ता सहमती गर्ने किन ? उनको प्रश्न छ । 

सहमतिमा उल्लेख जिल्ला शिक्षा कार्यालय व्यूँत्याउने बुँदाले शिक्षामा 'नयाँ सिडियो' जन्माउन खोजेको उनको निष्कर्ष छ । 

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले उक्त सहमतीलाई अपराधको संज्ञा दिए । केन्द्रबाट विद्यालय सञ्चालन गर्दा कसरी सुधार हुन्छ ?

सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने शिक्षा मन्त्री, मन्त्रालयका अधिकारी र शिक्षक नेताहरुलाई प्रश्न गर्दै उनले भने - 'सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेहरु मध्ये कसैलाई पनि नभएको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार कसले दियो ?' 

संविधानको अनुसूची ८ को विरोधमा भएको उक्त सहमतिले संविधानको मर्म माथि नै प्रहार गरेको बताउँदै उनले शिक्षा मन्त्रालयले पेचिलो विषयमा हात हालेर विद्यालय सुधारको काम गिजोलेको बताए । 

सहमतिमा शिक्षकले सुविधा पाउने विषय प्रति सह्राना गर्दै उनले प्रश्न गरे - 'तर सोच्नु पर्ने विषय छ के शिक्षकको तलब बढाउने बित्तिकै गुणस्तर बढेको छ ?' 

शिक्षाविद् टीका भट्टराइले सहमतिलाई शिक्षा सुधारमा अवरोध गर्ने कोशिसको संज्ञा दिए । संविधानले दिएको अधिकार कटौती हुँदा पनि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको मौनता आश्चर्यजनक रहेको उनले बताए । 

'शिक्षकको सेवा सुविधा बृद्धिमा भएको सहमतिका प्रति कुनै विमती छैन तर यो सहमती शैक्षणिक हिसावमा प्रतिगामी छ' उनले प्रश्न गरे 'यस्तो प्रतिगामी सहमति हुँदा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मौनता किन ?'

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले शिक्षक वर्गबाट अधिकारको कुरा गरिए पनि उत्तरदायित्वको बारेमा सँधै अनदेखा भएकाले सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्कदैं गएको बताए । 

'शिक्षक र राजनीतिको सम्बन्ध र भूमिका के हो ? निजामती सरह सेवा सुविधा लिने त भन्ने तर सँधै पार्टिका काममा व्यस्त हुने शिक्षकहरु पेशाप्रति कहिले उत्तरदायी हुने ?' प्रश्न गर्दै उनले भने 'अहिले भएको सुविधाका विषय कार्यान्वयन भए पछि आफ्ना उत्तरदायित्वका बारेमा शिक्षकले स्वेत पत्र जारी गर्नु पर्छ ।'

जनप्रतिनिधि भन्छन् : शिक्षा मन्त्रालयले होस गुमाएर गरेको सहमती 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले उक्त सहमतिलई शिक्षा मन्त्रालयले 'होस् गुमाएर गरेको सहमती'को संज्ञा दिएका छन् ।

संविधानतः विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएसँगै शुरु भएका शिक्षक नेताहरुका विरोध स्मरण गर्दै उनले अहिले आएर शिक्षा मन्त्रालय आफैं संविधान प्रतिकुल सहमती गर्न उद्यत हुनु विडम्वना भएको बताए ।

'शिक्षा मन्त्रालयमा रोगै लागेछ, सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने गुरुहरुको अपमान नहोस् तर शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि र शिक्षा मन्त्री मिलेर संविधान परिवर्तन गर्ने सहमती गरेछन्' उनले भने 'कि पढ्नु पर्यो, कि कानूनी सल्लाहकारको सल्लाह लिनु पर्यो ।'

सूर्यविनायक नगरपालिका भक्तपुरकी उपमेयर जुना बस्नेतले शिक्षकका नेताहरुले सबै पालिकालाई एउटै डालोमा हालेर हेर्दा समस्या भएको बताईन् । 

'पालिका समृद्ध बनाउने पहिलो पाईला शिक्षा सुधार हो' शिक्षक नेताहरुलाई आग्रह गर्दै उनले भनिन् 'हामीले हाम्रो पालिकामा मिलेरै धेरै सुधार गरेका छौं भने अन्त पनि पक्कै सुधार हुन्छ ।' 

शिक्षक नेता भन्छन् : ५१ बुँदामा टाउको दुखाउनु जरुरी छैन 

अन्तरक्रियामा बोल्दै नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले शिक्षकका मागका बारेमा मन्त्रालयसँग भएको ५१ बुँदेँ सहमतीमा टाउको दुखाउनु जरुरी नभएको बताईन् । आफूहरुको माग संविधान संशोधनबाटै पुरा गर्ने विषय भएकोमा स्पष्ट रहेको बताउँदै उनले उक्त सहमती शिक्षाका विषयलाई संविधानको एकल सूचीबाट झिकेर साझा सूचीमा राख्न गरिएको बताईन् । 

'हाम्रो माग संविधान संशोधन पछि नै पुरा हुन्छ, तर तत्काल मन्त्रालय र मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेर हुने काम हुँदै जान्छ' उनले भनिन् 'बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने सबै लाग्यो भने संविधान परिवर्तन हुन्छ नभए हुँदैन ।'

महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले पनि आफूहरुको सहमतिको अन्तर्य संविधानको प्रवन्ध परिवर्तन गर्नु नै रहेको बताउँदै साझा अधिकार सूचीमा जानु पर्छ भन्नुको अर्थ शिक्षाका सवालमा सबै तह जिम्मेवार हुनु पर्छ भनिएको बताए । 

'मेयरको तजविजीमा विद्यालय चलेर सुधर हुने हो ?' प्रश्न गर्दै उनले भने 'स्थानीय तहबाट भएका अन्यायका विरुद्ध हजारौं मुद्दा परेको छ, यसका बारेमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।'

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता भन्छन् : यो सहमती कानून सम्मत ढंगबाट माग पुरा गर्ने प्रतिवद्धता हो 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव दीपक शर्माले उक्त सहमती कानून सम्मत ढंगले पुरा गर्ने गरी भएको बताए । संविधान परिवर्तन गर्ने विषय मन्त्रालयले गरेर नहुने बारेमा सबै स्पष्ट नै रहेको बताउँदै उनले शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने विषय पनि मन्त्रालयले मात्रै चाहेर नहुने उल्लेख गरे । 

'लामो समयदेखि शिक्षकहरुले उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी उक्त सहमती भएको हो' सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका मध्ये एक शर्माले भने 'शिक्षकका माग कानून सम्मत ढंगबाट पुरा गर्ने मन्त्रालयको प्रतिवद्धता हो ।'

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रीको 'प्रतिगामी' दस्तखत