मंगलबार, १० फागुन २०७८
काठमाडौं - विद्यालय तह सम्मको शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयनमा संविधानले गरेको व्यवस्थालाई संकुचन गर्न शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सहमति जनाएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघ, विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ सँगठनका रुपमा कृयाशील शिक्षकका संगठन सहित महासंघका विभिन्न घटकहरु आवद्ध नेताहरुसँग मन्त्री पौडेलले सोमबार* लिखित सहमति गरेका हुन् ।
विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहतबाट झिकि संघीय सरकार मातहत ल्याउने शिक्षक नेताहरुको माग उक्त सहमतिसँगै सम्बोधन भएको छ । सहमतिको बुँदा नम्बर ११ मा संविधानले शिक्षालाई साझा अधिकारको सूचीमा राखेको तर्क गर्दै स्थानीय सरकारको एकल अधिकारबाट झिक्ने उल्लेख छ । संविधानमा विद्यालय तहको शिक्षाका विषय प्रदेश अन्र्तगत नहुने व्यवस्था प्रतिकुल हुने गरी मन्त्री पौडेलले साझा सूचीमा राख्न सहमति जनाएका छन् ।
स्थानीय सरकारले गरेका शैक्षिक सुधारका कामलाई पूर्वाग्रहको संज्ञा दिदैं भएको सहमतिमा सबै स्थानीय तहमा बन्ने शिक्षा ऐनमा एकरुपता कायम गर्ने उल्लेख छ । स्थानीय सरकारहरुले ऐन तथा कार्यविधि बनाएर गरेका सुधारका कार्यलाई रोक्न मन्त्री पौडेलले सहमति जनाएका छन् ।
शिक्षकहरुसँग गरिएको सहमतिमा यस अघि नै विभिन्न मितिमा मन्त्रालयसँग भएका सहमति कार्यान्वयन, सेवा सुविधा वृद्धि तथा वृत्ति विकासका विषय समेटिए पनि मुख्यतया स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचनका विषयलाई प्राथमिकता दिईएको स्पष्ट देखिन्छ । शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारहरुले गर्दै आएका विद्यालय सुधारका कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सहमतिको बुँदा नम्बर सातमा शिक्षक सरुवामा स्थानीय सरकारले गरेको कार्यलाई रोक्ने विषय उल्लेख छ ।
नजिकको सरकारले गर्ने अनुगमनलाई छल्न गाह्रो हुने भए पछि शिक्षकका नेताहरुले विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था उल्ट्याउन चाहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
२०७२ मा जारी भएको लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानमा ‘आधारभूत र माध्यमिक तह’ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ । संविधानको उक्त व्यवस्थालाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले थप स्पष्ट पारेको छ । आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय सञ्चालनका लागि गुणस्तर अभिवृद्धि, योजना निर्माण, शिक्षक दरबन्दी मिलान, विद्यालयको नक्शांकन र विद्यालयहरुको सम्पती व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हुने उक्त ऐनमा व्यवस्था छ । यसैगरी विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, विद्यार्थी सिकाइको उपलब्धी परीक्षण, स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण, माध्यमिक शिक्षाको समन्वय र नियमन, अतिरिक्त कृयाकलाप संचालन गर्ने र शिक्षक तथा कर्मचारीको क्षमता विकास गर्नेसम्मका शिक्षा सम्बन्धी २३ ओटा कार्यहरु स्थानीय तहले गर्नुपर्ने उक्त ऐनमा व्यवस्था छ ।
तर विद्यालय तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था प्रति संविधान जारी भए देखि नै विमती जनाउँदै आएका शिक्षकका नेताहरुले उक्त अधिकार कटौतीको माग गर्दै आएका थिए । महासंघ मार्फत् उक्त व्यवस्था उल्ट्याउन शिक्षक नेताहरुले गर्दै आएको लविङ्लाई मन्त्री पौडेलले सदर गरिदिएका हुन् । मंगलबार भएको ५१ बुँदे सहमतीमा जिल्लामा रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई साविककै जिल्ला शिक्षा कार्यालय कायम गरि जिम्मेवारी थप गर्ने उल्लेख छ । नयाँ संविधान पछि विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएसँगै औचित्य नहुँदा नहुँदै पनि शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको स्वार्थका कारण नाम बदलेर उक्त निकाय राखिएको थियो । अब फेरी साविककै शैलीमा उक्त निकायलाई कृयाशील बनाउनुको अर्थ स्थानीय सरकार मातहत भएको अधिकारलाई संकुचन गर्दै जिल्लामै कायम गर्नु हो ।
यस अघि २०७५ फागुन ९ गते आफूसँग भएको सहमती कार्यन्वयन नभएको भन्दै शिक्षकका नेताहरुले महासंघको अगुवाईमा मन्त्रालयसँग लविङ गर्दै आएका थिए ।
मंगलबार भएको सहमतिमा शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्याउने, सबै तहका शिक्षा सरोकारका समितिमा महासंघको प्रतिनिधित्व गर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा एकरुपता कायम गर्ने विषय पनि समेटिएको छ । यस्तै संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोग, संवैधानिक शिक्षा आयोग तथा अनुसूची– ९ (साझा अधिकार सूची) मा लैजाने कुरा सुझावको रुपमा सरकार समक्ष पेश गर्ने, कोरोनाबाट निधन भएका शिक्षक कर्मचारीलाई निजामती सरह राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने, शिक्षक अस्पतालको काम शीघ्र सम्पन्न गर्ने, सेवा निवृत्त शिक्षकको पेन्सन पट्टाको नवीकरण जिल्लाबाटै गर्ने, शिक्षक किताबखानामा दरबन्दी बढाउने, किताबखाना परिसर बाहिर बस्ने ठाउँको उचित प्रबन्ध गर्ने र द्वन्द पीडित शिक्षकको समस्या समाधान गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ ।
महासंघको सहभागितामा शिक्षक आचारसंहिताको निर्माण गर्ने, निजी विद्यालयका शिक्षकका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध गर्ने, राहत, साविक उमावि र बाल कक्षा शिक्षक कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी आन्तरिक÷खुला प्रतियोगिताद्वारा स्थायी गर्ने र कार्यरत शिक्षकलाई आयोगको परीक्षामा उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ । शैक्षिक अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षाका शिक्षक दरबन्दीलाई क्रमशः स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गर्ने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पनि कार्य सम्पादन मूल्याँकन गर्ने, एउटै तहमा १५ वर्ष काम गरेका र एकपटक पनि बढुवा नभएका शिक्षकको सामूहिक बढुवा गर्ने र शिक्षकको बढुवामा विशिष्ट, प्रथम द्वितीय र तृतीय गरी चार श्रेणी रहने सहमति भएको छ । तल्लो तहमा स्थायी भएका र माथिल्लो तहको योग्यता भएका शिक्षकका लागि हरेक पटक आयोग खुल्दा निश्चित कोटा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याउने, उमेर ५० नाघेका र स्थायी सेवा १५ वर्ष पूरा भएका शिक्षकले अस्थायी सेवाबाट ५ वर्ष जोडी पेन्सन सहित अवकाश लिन सक्ने र ६० बर्ष पुग्दा पेन्सनका लागि अवधि अपुग भएमा अस्थायी सेवाबाट बढीमा १० वर्षसम्म थपी निवृत्तीभरण पाउने व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
यसैगरी सोझै प्रावि द्वितीय र नि.मा. द्वितीयमा स्थायी भएका र सोही तहबाट बढुवा भएका शिक्षकलाई माध्यमिक तहको समान पदमा समायोजन गर्ने, ग्रेडको विभेद हटाउने र एकवर्ष पुग्नासाथ ग्रेड दिने, दश दिने पर्यटन काज, स्वास्थ्य विमा र दुर्घटना विमाको व्यवस्था निजामती सरह हुने, आयोगबाटै छुट्टै प्र.अ. पदको प्रबन्ध र तलवको १५ प्रतिशत प्र.अ. भत्ता कायम गर्ने सहमती पनि भएको छ । प्राज्ञिक क्षेत्रका लागि छुट्टै मर्यादाक्रम, प्रसूती विदामा सट्टा शिक्षकको प्रबन्ध, दुर्गम क्षेत्रलाई निजामती सरह दुर्गम भत्ताको प्रबन्ध गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
हालको विद्यालय कर्मचारी कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने र परीक्षामा उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गर्ने, गाभिएका विद्यालयका कर्मचारीको पदमा निरन्तरता, साठी वर्ष उमेर पुगी अवकाश भएका कर्मचारीलाई कानुनमा व्यवस्था गरी सुविधा दिने जस्ता विषय पनि सहमतिमा उल्लेख छन् ।
उक्त सहमतिले स्थायी, राहत, साविक उमावि., करार, प्राविधिक धार, शैक्षिक अनुदान, विशेष शिक्षा, निजी क्षेत्र लगायतका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका मूलभूत मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरेको महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए । केही माग मुद्दाहरुमा भनेको जति र भनेको ढङ्गबाट प्राप्ति हुन सकेको छैन तथापि पेशागत आन्दोलन निरन्तर चलिरहने भएकोले बाँकी भएका माग मुद्दामा पनि क्रमशः आन्दोलन र सम्बोधन हुँदै जाने छन् सुवेदीले भनेका छन् ।
उक्त सहमतिमा मन्त्री पौडेल सहित मन्त्रालयका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयमा सचिव यादव प्रसाद कोइराला, सहसचिव दीपक शर्मा र शिक्षा तथा मनाव श्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । शिक्षकका तर्फबाट महासंघकी अध्यक्ष कमलादेवी तुलाधर, सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडी, महासचिव सुवेदी सहितका पदाधिकारी र विभिन्न दल आवद्ध शिक्षक संघ संगठनका प्रतिनिधि तथा महासंघका घटकका तर्फबाट गरी ११ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आफ्ना मागका बारेमा ०७५ सालमा भएको सहमती कार्यान्वयन नभएको भन्दै महासंघले गत बैशाख २० गते बुझाएको ३४ बुँदे माग सहितको अध्ययन गरी सुझाव दिन मन्त्तालयले गत असोज २८ गते महानिर्देशक पौडेलको संयोजकत्वमा महासंघका सह अध्यक्ष दवाडी सहितको कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा उक्त सहमति भएको जनाईएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
स्थानीय सरकारका नीति नियम नमान्ने शिक्षक महासंघको 'धम्की'
विद्यालय सुधारमा स्थानीय सरकार : खत्तम बनाउन मन भए संघ वा प्रदेशमा लैजानु
*सच्याईएको - स.
प्रतिक्रिया