समय बदलिएको छ । परिस्थिति फेरिएको छ ।  मुलुकले एकतात्मकबाट संघात्मक राज्यको स्वरुप ग्रहण गरेको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा कतिपय संरचना भत्किएका छन् । कतिपय थप पनि भए । क्षेत्राधिकारमा फेरबदल आएको छ ।  यसको प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा पनि परेको छ । २०७४ चैत २७ गते मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू खारेज भए । हाल शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ  छ । स्थानीय तहमा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा / शाखा । 

 

संविधानले शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार सूचीमा राखेको छ । संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन । थुप्रै विषय अधिकार प्रयोगका दृष्टिले विवादित छन् । कुनैमा अधिकार तानातान छ । कतिपय साझा  विषयहरू सबैको हुने  तर कसैको नहुने अवस्था पनि । शैक्षिक विकासलाई केवल भौतिक पूर्वाधार विकाससँग मात्रै नजरअन्दाज गर्न थालिएको छ । संरचना र क्षेत्राधिकार फेरबदल हुँदा शिक्षक पेशागत सहयोगको पाटो ओझेलमा परेको छ । विद्यालय निरीक्षकहरूको जिम्मेवारी फेरिएको छ । स्रोतकेन्द्र खारेज भएका छन् । स्रोत व्यक्तिहरूको काज फिर्ता । यसै पृष्ठभूमिमा यस लेखमा शिक्षक पेशागत सहयोग र अबको बाटोको सन्दर्भ  केलाउने प्रयास गरिएको छ ।  

 

 

शिक्षण एक प्राविधिक कार्य हो । शिक्षकलाई प्राविधिक तथा प्राज्ञिक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । त्यही प्राविधिक तथा प्राज्ञिक सहयोगलाई शिक्षक पेशागत सहयोगका रुपमा लिइन्छ । शिक्षकको ज्ञान तथा सिप परिस्कृत गर्ने औजार शिक्षक पेशागत सहयोग हो ।  विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर उक्साने सवालसँग शिक्षक पेशागत सहयोगको सम्बन्ध छ । विद्यार्थीको उपलब्धि शिक्षकको सिप र दक्षतामा भर पर्छ । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्ने अवयवका  रुपमा समेत शिक्षक पेशागत सहयोग रहेको छ । यसले शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउँछ ।

 

शिक्षणका क्रममा विभिन्न चुनौतीहरू आउँछन् । शिक्षकले तिनको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ शिक्षण विधिसँग शिक्षक सधैं परिचित र अद्यावधिक हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी नवीतम प्रविधिको उपयोगसँग पनि  । उपयुक्त विषयवस्तु कसरी चयन गर्ने ?  सिकारुको सक्रिय सहभागिता कसरी गराउने ? कठिनाइ पहिचान गरी सुधारात्मक शिक्षण कसरी  गर्ने ?  भन्ने सवालसँग शिक्षक जुध्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी विद्यार्थी मूल्याङ्कन, कक्षाकोठा व्यवस्थापन, अभिलेखीकरण आदि  पनि शिक्षक कठिनाइका क्षेत्रहरू हुन् । यी समस्याको समाधान गर्न सके सिकाइ उपलब्धिमा सुधार आउँछ । सेवाकालीन तालिम प्रयोगको अवस्था बारे साक्षात्कार हुन पनि जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि शिक्षक पेशागत सहयोगको खाँचो पर्छ ।  

 

 

शिक्षण कार्यलाई उपलब्धि र परिणाममुखी बनाउन शिक्षकको ज्ञान, सिपमा टेवा चाहिन्छ । त्यसको विकल्प भनेको शिक्षक पेशागत सहयोग हो । शिक्षक पेशागत सहयोगका सन्दर्भमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विभिन्न अभ्यास भएको पाइन्छ ।  

 

 

२०१० सालमा दरबार हाइस्कुलको स्थापना भयो । Mr. Ross लाई उक्त विद्यालयमा निरीक्षणको जिम्मा थियो । त्यसैगरी १९९८ मा चिफ इन्सपेक्ट अफ स्कुलको स्थापना भयो । २००४ सालमा जनकपुर र पाल्पामा डेपुटी इन्सपेक्ट अफ स्कुल । २०१० सालमा सात क्षेत्रमा डिभिजन इन्सपेक्टर अफ स्कुल अफिसको स्थापनासँगै विद्यालय निरीक्षणले गति लियो । धनकुटा, जनकपुर, काठमाडौं, कपिलवस्तु, नेपालगञ्ज र डोटीमा डिभिजन इन्सपेक्टर अफ स्कुलको स्थापना गरिएको हो । 

 

२०३६/०३७ देखि ग्रामीण विकासका निम्ति सेती शिक्षा परियोजना लागू भयो । जसका लागि सेती अञ्चलका ५ जिल्ला छनोटमा परे । परियोजनाले विद्यालयको एउटा समूह बनाइ निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलायो । समूह भित्रको अगुवा विद्यालयलाई स्रोतकेन्द्र बनायो । यसैबाट नेपालमा स्रोतकेन्द्र र स्रोतव्यक्तिको अवधारणाको सूत्रपात भयो ।  स्रोत केन्द्र मार्फत शिक्षकलाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न थालियो ।   त्यसलाई विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले पनि निरन्तरता दिए  ।

 

२०५६/०५७ मा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू भयो । त्यस पछि ४१७ जना विद्यालय निरीक्षकको दरबन्दी कायम गरि परिचालन गरियो । सेती परियोजना र प्राथमिक शिक्षा परियोजनाबाट यो कार्यक्रम पनि प्रेरित भयो । स्रोत केन्द्र मार्फत् शिक्षकलाई पेशागत सहयोग प्रदान गर्ने रणनीति लियो । स्रोत केन्द्र र स्रोत व्यक्तिको व्यवस्था गरियो । १०५३ वटा स्रोत केन्द्र र ४६ वटा अगुवा स्रोत केन्द्र सञ्चालनमा आए ।  शिक्षक तालिम, विद्यालय अनुगमन, शिक्षक पेशागत सहयोग प्रदान गर्ने कार्य भए । नवीनतम शिक्षण विधि, सामग्री र शैक्षिक सहायता प्रदानका कार्यहरू पनि गरिए । 

 

 

विश्वका विभिन्न मुलुकहरू शिक्षक सहयोगका आ–आफ्नै तरिकाहरू छन् । इण्डोनेसियामा विद्यालय तथा कलष्टर तहमा शिक्षक समूह गठन हुन्छ । तिनको बैठक बस्छ । शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापका सम्बन्धमा छलफल तथा अन्तरक्रिया हुन्छ । प्रधानाध्यापक र जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरूको समेत बैठकमा उपस्थिति हुने गर्दछ । बैठकमा शिक्षणसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका उपाय खोजी हुन्छ ।

 

फिलिपिन्समा विद्यालय तथा कलष्टर तहमा शिक्षक कार्य समूह क्रियाशील हुन्छ । प्राचार्य र प्रमुख शिक्षकहरूको नेतृत्वमा छलफल हुने गर्दछ । त्यसैगरी केन्यामा दक्ष प्राविधिक सहयोगकर्ता (कोच) द्वारा नियमित कक्षा अवलोकन हुन्छ । उनीहरूले ट्याब्लेटमा आधारित स्क्रिप्ट प्रोटोकल प्रयोग गर्छन् । जसमा विद्यालय भ्रमणको क्रममा अवलोकन प्रतिक्रिया  र मूल्याङ्कनहरू समावेश हुन्छन् । 

 

युगान्डाको अभ्यास हेर्दा प्रशिक्षण केन्द्रका प्रशिक्षकहरूले अनुभव आदान प्रदान गर्छन् । पृष्ठपोषण प्रदान पनि । प्रशिक्षण केन्द्रका प्रशिक्षकहरूले विद्यालय भ्रमण गर्छन् । कक्षा कोठा निरीक्षण, अन्तरक्रिया र छलफलमा भ्रमण केन्द्रित हुन्छ । कोच तथा विज्ञ शिक्षकले  आवश्यकतानुसार कार्यशाला समेत सञ्चालन गर्छन् । जो शिक्षक पेसागत सहयोगमा केन्द्रित हुन्छ । 

 

कम्बोडियामा पनि शिक्षक पेशागत सहयोगको तरिका आफ्नै छ । अनुभवी शिक्षकलाई पेशागत सहयोगमा परिचालन गरिन्छ । उनीहरूले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्छन् । अन्य शिक्षकहरूले सो कक्षा अवलोकन गर्छन् । नोट तयार गर्छन् ।  कक्षा शिक्षण पश्चात् त्यसमा छलफल गर्छन् । कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने निचोड निकाल्छन्  ।  कार्ययोजना निर्माण गर्छन् अनि त्यसको कार्यान्वयन पनि । 

 

 

आधारभूत र माध्यमिक तहको विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । संविधानको अनुसूची ८ ले यो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) (ज) ले स्थानीय तहलाई शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्पष्ट गरेको छ ।  बुँदा १ मा स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमा सबै प्रकारका शिक्षा सम्बन्धि नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन  गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी बुँदा १० मा विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ । यसबाट विद्यालय अनुगन तथा सुपरीवेक्षण लगायत शिक्षकलाई पेशागत सहयोग उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र नै पर्दछ । 

 

परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ शिक्षक पेशागत सहयोगका कानुनी आधार हुन् । पन्ध्रौं योजना, शिक्षा क्षेत्र योजनाले पनि शिक्षक पेशागत सहयोगलाई प्राथमिकता प्रदान गरेका छन् ।  त्यसैगरी शिक्षक पेशागत सहयोग व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ । सोही कार्यविधिका आधारमा शिक्षक पेशागत सहयोग मार्गदर्शन, २०७७ पनि जारी गरिएको छ । कार्यविधिको दफा ८ मा विज्ञ समूहको गठनको व्यवस्था पनि छ । त्यसैगरी सरोकारवाला निकायको भूमिका र जिम्मेवारी कार्यविधिले स्पष्ट गरेको छ । 

 

 

परिवर्तित सन्दर्भमा शिक्षक पेशागत सहयोगको पाटो ओझेलमा परेको छ । निष्क्रिय जस्तै बनेको छ । स्थानीय तहका शाखा अधिकृत तथा शिक्षा अधिकृतहरूले प्रशासनिक काममा नै समय बिताउनु पर्ने बाध्यता छ । शिक्षाको दरबन्दी न्यून छ । पछिल्ला शिक्षा नीति तथा कानुनले शिक्षक पेशागत सहयोगका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएका छन् ।  वर्तमान अवस्थामा शिक्षक पेशागत सहयोगका देहायका विकल्पहरू सान्दर्भिक हुने देखिन्छ :

 

- शिक्षक पेशागत सहयोगका लागि विद्यालयका प्रधानाध्यापक / आधारभूत तह संयोजकद्वारा कक्षा अवलोकन र पृष्ठपोषण,

 

- प्रधानाध्यापक /आधारभूत तह संयोजकका लागि शिक्षक पेशागत सहयोग सम्बन्धि तालिमको व्यवस्था,

 

- विद्यालयमा शिक्षक सिकाइ समूह गठन तथा छलफलको वातावरण नियमित,

 

- स्थानीय तहमा शिक्षक सिकाइ समूहको आवधिक बैठक तथा छलफल, 

 

- सहकर्मी शिक्षक बिच छलफल, खोज तथा अनुभव आदानप्रदानको अवसरका लागि प्रधानाध्यापकले योजना निर्माण, कार्यान्वयन र परिचालन, 

 

- स्रोत शिक्षकको नियुक्ति तथा परिचालन,

 

- शिक्षक पेशागत सहयोग कार्यक्रम स्थानीय तहको शिक्षा योजनामा समावेश, 

 

- स्थानीय तहमा विषय विज्ञ समूहको गठन, क्षमता विकास र परिचालन, 

 

- स्थानीय तहमा विषय शिक्षकहरूबिच घुम्ती बैठक सञ्चालन, 

 

- विद्यालयले गरेका राम्रा अभ्यास, चुनौती र त्यसको समाधानका बारेमा निरन्तर छलफल,

 

- शिक्षक पेशागत सहयोगका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति ÷ शिक्षक अभिभावक संघको क्षमता विकास र अभिमुखीकरण, 

 

- शिक्षा अधिकृतहरूलाई शिक्षक पेशागत सहयोग तालिम प्रदान, 

 

- हरेक विद्यालयमा कम्तिमा एकजना अनुभवी दक्ष शिक्षक छनोट गरी मेन्टोरिङ ÷ कोचिङका लागि जिम्मेवार, 

 

- शिक्षक पेशागत सहयोगमा योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई पुरस्कृत आदि । 

 

अन्त्यमा, 

परिवर्तित सन्दर्भमा ज्ञान सिपको अद्यावधिक हुन जरुरी हुन्छ । जो प्राविधिक सहयोगकर्ता बिना सम्भव हुँदैन ।  शिक्षक पेशागत सहयोग बिना उत्कृष्ट नतिजाको अपेक्षा गर्नु निरर्थक  हुन्छ । शिक्षक पेशागत सहयोगका लागि कक्षा अवलोकन आवश्यक पर्दछ ।  सहयोगी मित्रका रूपमा शिक्षकलाई रचनात्मक पृष्ठपोषण प्रदान गर्न सकेमा मात्र पेशागत सहयोगको अनुभूति हुनसक्छ । स्थानीय संयन्त्रको सबलीकरण र जनशक्तिको क्षमता विकास  अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । स्थानीय तहहरूले भौतिक पूर्वाधारलाई मात्रै शैक्षिक विकासका रूपमा नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । शिक्षक पेशागत सहयोगका लागि स्थानीय तह बढी जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि उपयुक्त नीति बनाऔं । ठोस कार्यक्रम बनाइ  लागू गरौं । यसले अवश्य पनि हित गर्नेछ । 

 

(ढकाल, दार्मा गाउँपालिका सल्यानका शिक्षा अधिकृत हुन्)