नेपालमा हामीले एउटा नियमित नियति भोगिरहेका छौं – हरेक पटक नयाँ शिक्षा मन्त्रीको सपथग्रहण पछिका एक दुई साता देशको शिक्षामा युगान्तकारी, आमूल र अग्रगामी परिवर्तन गर्ने भाषण हुन्छ । देशलाई अन्तरराष्ट्रिय शिक्षाको हव बनाउने, वल्र्ड क्लास विश्वविद्यालय बनाउने जस्ता शब्द र नाराहरु सुन्न पाईन्छ । अनुकूल मिल्यो भने सरकारी दस्तावेज नै बनाइन्छ । जब दलका कार्यकर्ताको, विचौलियाको, निजी क्षेत्रको, कमर्चारीतन्त्रको ज्यू हजुरी र चाकडी, द्रव्य देखिन्छ, भाषण र कुराका क्रान्तिकारिता सबै पाखा लाग्छन् !

अघिल्लो साता सामाजिक सञ्जालमा छिमेकी मुलुक भारतको राजधानी दिल्लीका शिक्षामन्त्री मनिष सिसोदियाको एउटा किताबको फोटो सेयर भएको थियो । काठमाडौंमा कता पाइएला भनेर खोजी गर्दै जाँदा हिमाल केसीले किताबै पठाइदिनु भयो । अनि प्रयास गरियो छिमेकी देश भारतको नयाँ दिल्ली राज्यका शिक्षा मन्त्री सिसोदियाको नेतृत्वमा भएको सार्वजनिक शिक्षा सुधारको अभियानलाई बुझ्न । 

किताब पढ्दै गर्दा लाग्छ, हामीलाई यी सुधारका विषयहरु थाहा नभएर हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा कमजोर भएको होइन । नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगका प्रतिवेदनहरु, सरकारले आँफै तय गर्ने शिक्षा क्षेत्रका योजना, आवधिक योजनाहरु, हरेक बर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा आउने सार्वजनिक  शिक्षा सुधारका विषयहरु नै पर्याप्त थिए र छन् । तर समस्या कार्यान्वयनमा हो, ईमान्दारीतामा हो, प्रतिवद्धतामा हो । दिल्लीमा सबै शिक्षकलाई ट्याब्लेट वितरण गर्ने योजना कार्यान्वयन भएको विषय पढिरहँदा करिब १० वर्ष पहिले तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेका पालामा घोषणा भएको सबै माध्यमिक विद्यालयमा ईण्टरनेट पहुँच पुर्याउने कार्यक्रम कसरी ललिपप जस्तो बन्यो भन्ने स्मरण हुन्छ । आज सम्म पनि उक्त कार्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

“शिक्षाः शिक्षा मन्त्रीको रुपमा मेरा प्रयोगहरु” भन्ने उक्त किताबबाट सिसोदियालाई कुरा होइन कामै गरेर देखाउने राजनीतिज्ञको रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । भारतमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको नेतृत्व गर्दै उदाएका अरविन्द केजरीवालको आम आदमी पार्टीको तर्फबाट दिल्ली सरकारको  शिक्षा मन्त्री बनेका सिसोदिया आँफै  एक सरकारी विद्यालयका शिक्षकका छोरा हुन् । उनी जब शिक्षा मन्त्री बन्छन् तब संसारमै राम्रो मानिएको फिनल्याण्डको शिक्षा बुझ्न जान्छन् । जान त हाम्रा मन्त्रीहरु पनि गएको सुनिन्छ तर के सिकेर आउँछन् र के गर्छन् भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ । 

यो किताबले आम आदमी पार्टीको पहिलो कार्यकालमा दिल्ली सरकारको शिक्षा नीति कस्तो थियो भनेर बुझ्न पनि सहयोग गर्दछ । खण्डहर जस्ता बनिसकेका सरकारी विद्यालयका संरचनाहरुलाई कसरी अत्याधुनिक बनाइयो र त्यसले शिक्षा सुधारमा कसरी योगदान गर्यो भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ । 

सार्वजनिक शिक्षा सुधारको सबै कथा त किताबले नै प्रष्ट पार्ला तर पनि किताब पढे पछि  हामीलाई लागेका विषयहरु प्रस्तुत गरेका छौं । कुनै पनि विषयलाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने दृष्टिकोण फरक फरक होलान्, सिसोदियाको किताबमा भएका सबै विषय सबैलाई उत्तिकै  महत्वपूर्ण पनि नलाग्ला । हामी पाठक र आम नागरिकका दृष्टिले गरेको अनुभूति मात्र हो यो । 

सिसोदिया भन्छन्,  शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफल बाटोघाटो, पुल, नहर आदि जस्तो तत्काल हेर्न सकिन्न र केहि समय कुर्नु पर्ने हुन्छ तर भर्नादर, शिक्षकको लगनशीलता, विद्यालयका भौतिक संरचना, सरसफाइ हेर्न धेरै कुर्नु पर्दैन ।  सबै भन्दा पहिलो प्रयासमा आम आदमी पार्टीको सरकारले दिल्लीमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट दुई गुना बढाएको थियो ।

हाम्रा राजनीतिक दलले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा २० प्रतिशत बजेटको कुरा गर्दै १० प्रतिशत विनियोजन गर्छन् !

दिल्लीमा भौतिक संरचनामा व्यापक काम भएको थियो । दुई चरण गरी २० हजार नयाँ  कक्षा कोठाहरु निर्माण गरिएका थिए । पुराना कक्षा कोठाहरुको मर्मत सुधार गरिएको थियो । सरकारी विद्यालयमा आउने विध्यार्थीहरुमा हीन भावना नआओस भनि कक्षाका डेस्कहरुलाई आधुनिक स्वरूप दिनको लागि एकैचोटी सबै डेस्क बेञ्चहरु फेरिएका थिए । हामीले हाम्रो इतिहासबाट हेर्ने हो भने पचासौं वर्षदेखि सधैं नयाँ भवन र कक्षाकोठा बनाउँछौ, कहिले पनि पुग्दैन । भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरुमा नयाँ स्कुल त बनाइयो तर विद्यार्थी कम हुदैं गएका छन् । 

प्रधानाध्यापकलाई  आफ्नै स्वविवेकमा ५० हजार रुपैंयासम्म खर्च गर्न पाउने अख्तियारी दिइयो जुन पहिले ५ हजार रुपैंया मात्र थियो र त्यसको लागि पनि स्विकृति लिन धेरै समय लाग्ने अवस्था थियो । मन्त्रीहरुलाई काम गर्ने इच्छा शक्ति हुने हो भने कर्मचारीतन्त्रबाट आउने अवरोधहरु कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने सिक्न हाम्रा नेताहरुले यो किताब पढ्दा हुन्छ (पढ्ने फुर्सद त के होला र ?)  र कर्मचारीतन्त्रलाई सुधारको बाधक देख्न छोडे हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रको आफ्नै विशेषता छन् सो अनुसार उनीहरु परिवर्तनसँग डराउँछन तर मन्त्री ईमान्दार हुने र आफूले गर्ने कामको नतिजासँग विश्वस्त हुने र त्यो कामलाई साँच्चिकै मनदेखि गर्न खोजेको हो भने कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सकिन्छ भन्ने सिक्न सकिन्छ ।  सिसोदिया धेरैजसो शिक्षकसँग भेट गर्छन्, प्रअसँग भेट गर्छन् । छलफल र अन्तरक्रिया गर्छन् । हाम्रा मन्त्रीहरु विचौलिया भेट्न रुची राख्छन् अरे, हामीले सुनेको । 

सिसोदियाले विद्यालय गएर कक्षा अवलोकन गरेर सेलिब्रेटी बन्दैनन्, हाम्रा मन्त्री शिक्षकको कक्षा अवलोकन गर्दै हिड्छन् । सिसोदियाले प्रधानाध्यापकहरुसँगको भेटमा उनीहरुलाई आफ्नो विद्यालयलाई उनीहरु  कस्तो रुपमा देख्न चाहन्छन् भनेर लेख्न  लगाउँछन्, उनीहरुका विद्यालय विकासका दृष्टिकोण लिन्छन् र त्यस पछि उनीहरुलाई नेतृत्व विकास तालीमको लागि भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद मात्र होइन फिनल्याण्ड र  क्याम्ब्रिज पनि  पठाउँछन् । हाम्रा मन्त्रीहरु भवन, शौचालय, कम्प्युटर, शिक्षक, अनुदान दिने सूचीमा विद्यालयको नाम थप गर्दै हिड्छन् अरे । हामीले सुनेको हो, गलत त नहोला ! 

विद्यालयमा धाराका टुटी बिग्रन्छन्, फोहर हुन्छ, त्यो हेर्ने जिम्मेवारी कसको हुन्छ भन्ने सवालमा नयाँ व्यक्तिको नियुक्ति गरिएको छ । सामुहिक जिम्मेवारीको सवालमा यो फरक विषय हुन सक्ला तर विद्यालयमा प्रअको कामलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन यो विषय पनि महत्वपूर्ण देखिन्छ । हामी कक्षामा पढाउने शिक्षक नभएको समस्या भोगिरहेका छौं, तर फेरी मन्त्रीहरुलाई कक्षामा पढाउने शिक्षक भन्दा नर्स बाँड्नुमा फाइदा छ रे !  नर्सको अवधारणा आफैमा गलत त होइन, तर विद्यालयमा भएको समस्या के हो ? अहिले हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको सुधारको प्राथमिकता के हो ? शिक्षक कि नर्स भन्ने मात्र प्रश्न हो ।  

यसै गरी शिक्षकहरुलाई आँफुले पढाउने किताबको कुनै पनि पाठबाट पढाउन पाउने र आफैले शिक्षण म्यानुअल बनाउने स्वतन्त्रता दिइएको छ तर हाम्रा मन्त्रीज्यूहरुले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा नामको सूची पठाउनुहुन्छ रे फलानालाई किताब लेखक बनाउनु अरे भनेर । उता शिक्षकहरुको तलब बढाएर, उनीहरुलाई ट्याब्लेट ÷ ल्यापटप दिएर, शिक्षक कोठालाई राम्रो बनाएर, चिया कफीको व्यवस्था गरेर उनीहरुलाई सम्मान दिइएको छ । यता शिक्षकहरु मासिक रुपमा तलब भत्ता चाहियो भनेर गुनासो गर्नुपर्छ । चार महिनामा पनि मुस्किलले तलब प्राप्त हुन्छ ।  शिक्षकलाई दिने सुविधाका बारेमा थुप्रै मान्छेहरु र सरोकारवालाहरु यो कुरा को विपक्षमा भए पनि सिसोदियाले यो कदमको  बचाऊ गर्दै सन्त कबीरको दोहा उल्लेख गर्दै यो सबै कुरा शिक्षकहरुको सम्मानमा गरिएको हो भन्छन्  

“गुरु गोविन्द दोऊ खडे, काके लागू पाय । 
बलिहारी गुरु आपने, गोविन्द दियो बताय ।। ”

सन्त कबीर, यो दोहामा शिक्षकको महिमा वर्णन गर्दछन । जस अनुसार जीवनमा यदि, भगवान र शिक्षक एकैचोटी अगाडी देखा पर्नु भएमा कसलाई पहिले नमस्कार गर्ने भन्ने कुरा बताउँछन । सन्त कबीर भन्छन्, शिक्षक या गुरुले नै भगवान अर्थात गोविन्दसँग साक्षात्कार गराउने भएकोले शिक्षकको स्थान भगवान भन्दा पनि माथि हुन्छ ।  

कुनै पनि देशको सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली त्यो देशको शिक्षकको गुणस्तर भन्दा माथि  हुन सक्दैन भनेर सिसोदियाले आँफै बुझेका छन् तर हाम्रा मन्त्रीहरुलाई यो कुरा बुझाउने कोही छैन । शिक्षकले  पाउने पेशागत तालीममा र उनीहरुले कक्षाकोठामा पाठ्यक्रमलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन् भन्ने विषय उता प्राथमिकतामा छ, यताको तालिमको कथा बेग्लै छ । उता तालिमले काम गरेनछ भन्ने मन्त्रीले बुझ्छन् यता अनुसन्धानले मात्र भन्छन् र ती अनुसन्धान प्रतिवेदनले बजेट सक्छन, दराजमा बस्छन्, तालीम चलिरहन्छ उसैगरी । 

उता शिक्षकको पेशागत विकास र सहयोगका लागि नयाँ व्यवस्था गरिन्छ, यता भएकोलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दा फालिदिनेमा बहादुरी हुन्छ । संघीयताको सफलता हुन्छ । उता दिल्लीमा मेंटर टिचरको व्यवस्था गरिरहँदा यता पालिकामा प्रशासनिक काम गर्ने कर्मचारीको अभाव र समस्या छ, भएकाहरुमा काम गर्ने उत्प्रेरणा र उत्साह छैन । 

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षक सहायता प्रणााली मार्फत सामुदायिक विद्यालय सुधार

साथै, सिसोदियाले आफ्नो काममा सहयोग गर्ने अतिशी मारलेना, शैलेन्द्र सिंहको बारेमा भने नाम मात्र भन्दा पनि केही बढी नै शब्द खर्च गर्न सक्थे होलान् । र अझै सरकारी विद्यालय सुधारका क्रममा नीजि विद्यालयका सञ्चालकहरुका गतिविधि तथा प्रतिक्रिया पनि समावेश हुँदा परिवर्तनका सम्वाहकका अगाडी आइपर्ने चुनौतीहरु र तिनका सामनाका प्रयास तथा प्रतिफलहरु बुझ्ने अवसर मिल्थ्यो होला । तर पनि सिसोदियाले आफुलाई एउटा नैतिक तथा परिवर्तनकारी नेतृत्वको परिचय भने राम्रैसँग दिएका छन् ।  

लेखेर हुने भए २०४७ देखि निःशुल्क शिक्षा संविधान लेखियो । प्राथमिक तह नै पूर्ण निःशुल्क गर्न नसकिरहेको अवस्थामा अग्रगामी भइयो माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्म निःशुल्क बनाइयो । संविधानद्वारा प्रत्याभूत शिक्षा सम्बन्धी हकको सुनिश्चितताको लागि हाम्रा पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि यस किताबमा उल्लेखित तथा प्रयोगद्वारा सिद्ध पक्षहरु जस्तै सरकारी विद्यालयको भौतिक संरचना तथा सुविधा, शिक्षकहरुको पेशागत तालीम, मेंटर, निश्चित स्वायत्तत्ता दिएर हेर्न सकिन्छ । उक्त किताबमा समेत नेपालबाट पनि दिल्लीको शिक्षाको बारेमा चासो भएको बारेमा उल्लेख त गरिएको  छ  तर कुन निकायले कुन तहमा गरेको छ भन्ने भने लेखिएको छैन ।

नेपालमा पनि कुनै एक पालिकामा मात्र भए पनि प्रयोगकै रुपमा सही कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा सुधारका लागि उदाहरण हुन सक्ला । पालिकामा पनि यतिबेला भ्यू टावर बनाउने होडबाजी छ, सुधारका भाषण त छन्, सुधारको थालनी भएको देखिएको छैन । 
यो किताब शिक्षा क्षेत्रमा केहि गरौँ भन्ने सोच भएका शिक्षक, शिक्षा अधिकारी, शैक्षिक नेतृत्वका अभ्यासकर्ता, प्राचार्य, तथा अभिभावकहरुले पढ्न उपयुक्त छ भन्ने लाग्छ । 

हामी देशका राजनीतिज्ञ र उच्च तहका प्रशासकहरुलाई यो पढ्नुहोला भनेर सिफारिस गर्ने हैसियत त राख्दैनौ तर मलाई गर्न मन छ र म केही गरेर देखाउँछु भन्ने भाषण होइन, कर्म गर्न चाहनेहरुले पढ्दा राम्रै हुन्छ कि भन्ने लाग्छ । यो किताबले नेपालमा पनि वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गर्नेहरुलाई समेत सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा बाहिरको ५०० वटा बुढानिलकण्ठ स्कूल जस्ता नयाँ संस्था बनाउन भन्दा भएका  विद्यमान  थुप्रै सरकारी विद्यालयहरुको सामुहिक सुधार कसरी हुन्छ र त्यो महत्वपूर्ण छ भन्ने सिकाउन सक्ला कि ।

- लेखक आचार्य, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेशनमा विद्यावारिधिको शोध गर्दै छन् भने शिक्षकको रुपमा आफ्नो पेशागत जीवन शुरु गरेका ढकाल, हाल पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत स्कुल अफ पब्लिक हेल्थमा स्नातकोत्तर गर्दैछन् ।