काठमाडौं - करारमा कार्यरत त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय प्रति विद्यार्थी सँगठनहरुले आपत्ति जनाउँदै विरोध गरेका छन् । विश्वविद्यालयले १० वर्षदेखि करारमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय गरेको भोलि पल्ट बिहीबार सत्तारुढ दलका विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रुपमा आपत्ति जनाएका हुन् । 

योग्य जनशक्ति तयार भएको अवस्था स्मरण गराउँदै विद्यार्थी सँगठनहरुद्वारा संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तिमा उक्त कार्यले सेवा प्रवेश गर्न ईच्छुक योग्य उम्मेद्वारलाई प्रतिस्पर्धाबाट बिमुख गराईएको आरोप लगाईएको छ । उक्त निर्णय विश्वविद्यालय सेवा आयोग ऐनको विपरित रहेको र उक्त कार्यले राज्यलाई झण्डै १ अर्ब ५ करोड धेरै व्ययभार पर्ने भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

लामो समयदेखि करारमा कार्यरत रहँदा पनि स्थायी नगर्दा वृत्ति विकास रोकिएको भन्दै प्राध्यापक र कर्मचारीले सरकारसँग लविङ गर्दै आएका छन् । उक्त लविङलाई विद्यार्थी सँगठनहरुले प्रतिस्पर्धाबाट डराएर गरिएको लविङ भनेका छन् । यो कार्य अप्राकृतिक, अनैतिक, अशोभनीय र हाँस्यास्पद भएको उनीहरुको दावी छ । 

'संयुक्त विद्यार्थी संगठन तत्काल यसलाई खारेज गरी आम शैक्षिक युवाहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी विज्ञापन खुलाउन जोडदार माग गर्दछौं' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यो निर्णय खारेज गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिका व्यवस्था लागु नगरेको खण्डमा कडा भन्दा कडा संघर्ष गर्न बाध्य हुने ब्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’ 

यसैबिच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी सँगठनले पनि उक्त निर्णय प्रति आपत्ति जनाउँदै विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. धर्मकान्त बास्कोटा सहित शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको छ ।

करारलाई स्थायी गर्ने निर्णय फिर्ता लिई उपप्रध्यापक पदका लागि खुला परीक्षा सञ्चालन गर्न माग गर्दै संगठनले विज्ञप्ति जारी गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको त्रिवि सभा बैठकले १० वर्षदेखि करारमा कार्यरत ४ सय ८० प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्वतः स्थायी गर्ने निर्णय गरेको थियो । शिक्षक कर्मचारीको लविङ पछि भएको उक्त निर्णयले करार प्राध्यापक र श्रेणीविहीन कर्मचारी स्थायी हुने बाटो खुलाईएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत विश्वविद्यालयलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने पदपूर्तिलाई प्रभावित पार्ने गरी आन्तरिक विज्ञापनबाट शिक्षक–कर्मचारी नियुक्त नगर्न यस अघि नै निर्देशन दिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा, रेक्टर शिवलाल भुसाल, रजिस्ट्रार पेशल दाहाललाई ठाडो निर्देशन दिएर उक्त निर्णय गर्न लगाएका श्रोतले जनाएको छ । 

यस अघि ०६३ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिराजप्रसाद कोइरालाले त्रिविमा कार्यरत १ हजार ३ सय ८० आंशिक प्राध्यापकलाई विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने बाटो खलाएका थिए । त्यतिखेर भएको आन्तरिक प्रतियोगितामा ९ सय प्राध्यापक मात्रै सफल भएका थिए । अहिले बाँकी रहेका तिनै ४ सय ८० जनालाई स्थायी गराउन खोजिएको हो ।