काठमाडौं - राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षका लागि १५ जनाले आवेदन हालेका छन् । अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित समितिले मंसिर ९ गते सम्म दिएको समय भित्र उक्त आवेदन परेका हुन् ।  

आवेदन हाल्नेहरुमा शिक्षा मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका पूर्व सचिव डा. महाश्रम शर्मा, बोर्डकै अनुसन्धान, गुणस्तर तथा शासकीय सुधार महाशाखाका प्रमुख डा. रामचन्द्र पाण्डे र शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव लक्ष्मीराम पौडेल छन् । यस्तै मकवानपुरका वीरवंश बैठा, पर्वतका सुदर्शन पौडेल, ललितपुरका कृष्णप्रसाद आचार्य, झापाका प्रा.डा. घनश्याम भट्टराई, अर्घाखाँचीका डा. बाबुराम खनाल, प्यूठानका जुद्धबहादुर पुन, रौतहटका डा. घनश्याम ठाकुरले पनि आवेदन हालेका छन् । यसैगरी काठमाडौंका प्रा.डा. शोभाखर कँडेल, दयामान कर्माचार्य, हरेराम शर्मा फुयाल, दुर्गा प्रसाद पाण्डे र प्रा.डा महानन्द चालिसेले पनि अध्यक्षका लागि आवेदन हालेको अध्यक्ष छनौट समिति श्रोतले जनाएको छ । 

यसरी आवेदन हाल्नेहरु मध्ये कतिपय उम्मेद्वार योग्यता नै नपुग्नेहरु समेत रहेको उक्त श्रोतको दावी छ । बोर्डको अध्यक्ष हुन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, दरखास्त दिदाँका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, शिक्षा तथा परीक्षा सम्बन्धि क्षेत्रमा कम्तिमा बाह्र वर्षको अनुभव हासिल गरेको योग्यता ऐनमा निर्धारण गरिएको छ । उक्त योग्यतालाई छनौट समितिले थप स्पष्ट पार्दै कार्यविधि संशोधन गरेको छ । 

खास गरी परीक्षा सम्बन्धि क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभवका बारेमा थप स्पष्ट पारिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष छनौट सम्बन्धि कार्यविधि - २०७८ मा शिक्षा र प्राध्यापन क्षेत्रमा १२ बर्षको अनुभव हासिल गरि सोही समयमा परीक्षा व्यवस्थापन र सञ्चालन कार्यमा कम्तिमा तीन बर्ष सहितको अनुभवलाई जनाउने उल्लेख छ । 

अबको प्रकृया उक्त कार्यविधिकै आधारमा अघि बढ्ने समिति श्रोतले जनाएको छ । जस अनुसार कम्तिमा ५ जनाको सर्ट लिष्ट तयार गरिने छ । 

'आवेदकहरु सबै योग्य छन् भन्ने त भएन, त्यसैले नै ऐनको व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्न हामीले कार्यविधि परिमार्जन गरेका हौं' समितिका एक जना सदस्यले भने, 'सर्ट लिष्टका लागि उम्मेद्वारहरुको तोकिएको अँक भर्दै जाँदा बराबर अँक आयो भने पाँच जनाको ठाउँमा ७ जना, १० जना पनि हुन सक्ला तर ती मध्येबाट कार्ययोजनाको प्रस्तुती पछि ऐनले गरेकै व्यवस्था अनुसार अध्यक्षका लागि एक जनाको नाम सिफारिस हुन्छ ।'

दरखास्तसँगै आवेदकबाट बोर्डको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धी अवधारणा पत्र तथा चार वर्षे व्यवसायिक कार्ययोजना पनि मागिएको छ । सर्ट लिष्टमा पर्नेहरुले उक्त कार्ययोजनाकाको प्रस्तुती गर्नु पर्ने हुन्छ । 

बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणी पौडेलको कार्यकाल गत असोज २४ गते सकिए पछि शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले गत कात्तिक १० गते सिफारिस समित गठन गरेका थिए । समिति गठन भएको १५ दिन पछि दरखास्त आह्वान गरिएको थियो । 

बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस गर्न आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्हरु मध्येबाट कम्तिमा एक जना महिला सहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुई जना सदस्य रहेको समिति गठन हुने शिक्षा ऐनमा व्यवस्था छ । सोही अनुसार मन्त्री पौडेलले खुला विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. लेखनाथ शर्मा र सह प्राध्यापक मीना गुरुङ् सहितको सिफारिस समिति गठन गरेका थिए । मन्त्री पौडेल निकट गुरुङ् त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पोखरामा कार्यरत रहेको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । 

माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापनको काम गर्न शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनबाट बोर्डको गठन गरिएको हो । उक्त ऐनले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तह माने पनि कक्षा १० र ११, १२ को परीक्षा प्रणालीलाई बोर्डले बदल्न सकेको छैन । पुरानै शैलीमा परीक्षा सञ्चालन गरेको भन्दै बोर्डको कार्यक्षमता माथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । 

२०७३ असार १५ गते शिक्षा ऐनमा भएको आठौं संशोधनले तत्कालिन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई बोर्डमा रुपान्तरण गरेको थियो । विद्यालय तहको परीक्षा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा बोर्डको हुने ब्यवस्था गरे पनि ऐन जारी भएको १५ महिना पछि २०७४ असोज २३ गते बल्ल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व रजिष्टार पौडेल अध्यक्षमा  नियुक्त भएका थिए । 

त्यतिखेर समितिले पौडेल सहित शिक्षा मन्त्रालयमा लामो समय कार्य गरेका पूर्व सचिव द्धय महाश्रम शर्मा र जनार्दन नेपालको नाम पनि सिफारिस गरेको थियो । तत्कालिन मन्त्री स्व. धनिराम पौडेलको पालामा भएको सिफारिसलाई त्यस पछि मन्त्री भएका गोपालमान श्रेष्ठले राजनीतिक स्वार्थका कारण लामो समय सम्म अड्काएर राखेको भन्दै आलोचना भएको थियो । आफू निकटका ब्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न तत्कालिन मन्त्री श्रेष्ठले चलखेल गरे पनि सिफारिस गरिसकेको नाम बदल्न नसक्ने लोकसेवा आयोगको अडानका कारण मन्त्री श्रेष्ठ पौडेलको नियुक्ति गर्न बाध्य भएका थिए । 

फाईल फोटो