गत मंगलबार शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले ३१ बुँदामा आफ्नो प्राथमिकता सार्वजनिक गरे । उक्त बुँदा पढे पछि दुई वटा कुराबाट उनको मनोदशा र क्षमता आँकलन गर्न सकिने स्पष्ट चित्र बनेको छ । 

एक, जुन राजनीतिक कब्जियत पछि उनको नियुक्ति भयो, त्यसको शारिरिक (?) पीडाबाट उनी मुक्त हुन सकेका छैनन्  ! 

दुई, शिक्षाका विषय पर्गेल्न उनी असमर्थ छन् वा उनले शिक्षाका खास मुद्दाको भेउ नै पाउन सकेका छैनन् ! 

राजनीतिको पहिलो सन्दर्भ त राजनीतिक रुपमा नै सम्बोधन होला हुनु पर्छ तर ज्यादै पेचिलो रहेको दोश्रो सन्दर्भमा उनको सपाट दूष्टिकोण विना परिणामको अपेक्षा निरर्थक देखिन्छ ।

त्यसो नहोस् भन्ने असल नियत साथ एक नागरिक शिक्षाकर्मीका रुपले शिक्षामन्त्रीको चङ्गाइका लागि केही दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन उपचारहरू यहाँ सुझाइएको छ । 

यहाँका सुझावहरु मन्त्री र राज्यमन्त्रीको कार्यविभाजन अनुसार दुवैलाई उपयोगी हुन सक्छन् । जाहेर छ उचित उपचार नगरेर बिरामी बस्न पनि सत्तारुढ गठबन्धन, उनलाई मन्त्री बनाउने पार्टी र व्यक्तिगत रुपमा उनलाई फाइदा हुन सक्छ । कुन बाटो लिने त्यो उनको कुरा हो । तर लामो शिथिलताले कसैको दूरगामी स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्दैन । 

अलि पुरानो पुस्ताले दन्त्य कथामा पढ्ने गथ्र्याे ‘सूरो छौ त सत्तल सिंह राजा हामी पछि आउ, कातर छौ त सत्तल सिंह राजा लोहापुरको बाटो जाउ’ । (गणतन्त्रवादीले राजा उल्लेख गरेकामा माफ गरुन् ।) यति बेला सूरो हुने हो भने गर्नु पर्ने काम भनेको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको स्वामित्व लिने र केही नागरिक शैक्षिक अभियानकर्ताहरुले माग गरे जस्तै त्यो संसदमा छलफल गराउने हो । यसो गर्नै प्रयत्न गरिएन भने डबल नेकपाको प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्न दिएनन् भनेको चाँहि निहुँ मात्र रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । संविधानको पालनाका लागि नागरिकको खबरदारीको पृष्ठभूमिमा भएको संसद पुनःस्थापना गर्ने त्यो न्यायिक कदम शिक्षाका क्षेत्रमा चरितार्थ गर्ने अवसर पनि हो यो । त्यसले स्वाभाविक रुपमा मुख्य कुराहरु छुटाएर ल्याइएको शिक्षा नीतिको प्रतिस्थापन पनि माग गर्नेछ । यद्यपि नीति पारित भए पनि कार्यक्रमहरु मूललः तदर्थवादबाट नै चलिरहेका छन् । बृहत् भनिएको नागरिक आन्दोलन पनि विषयगत रुपमा सार्वजनिक शिक्षा विषयमा प्रवेश गरेको छैन । 

सत्तल सिंह राजाको सन्देश गोठालाले उल्टाइ दिएर अर्को बाटो समाते पनि उनलाई लोहापुरमा सजिलो भने भएन । यसले कातरै भए पनि गर्नै पर्ने बाटोमा रहेको वर्षौदेखि चर्चा र असफल प्रयत्नका चोटले थङ्थिलो भएको अचानो जस्तो विषय हो सङ्घीय शिक्षा ऐन । कस्तो ऐन ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराले भूमिगत आन्दोलनमा होमिएर आएका उनको बहादुरी र राजनीतिक वृत्तमा उनको प्रभाव झल्किने छ । ऐन एउटा ढिक्काका रुपमा देखिए पनि त्यहाँ पर्गेल्नु पर्ने प्रशस्त विषय छन्ः सङ्घीयता सापेक्ष शिक्षक व्यवस्थापन, स्थानीय सरकारको शैक्षिक कार्य क्षेत्रको व्याख्या, विश्वविद्यालयहरुको स्वायत्तताको प्रत्याभूति जस्ता बहादुरी बाटो लिनु पर्ने विषय छन् । यसलाई खुला र चौडा परामर्शमा आधारित बनाउनाले यसको स्वीकार्यता बढाउने छ । संसद्मा कार्यसूचीमा राख्नै पनि ठूलो कसरत गर्नु पर्ने छ । आखिरी मस्यौदा सार्वजनिक छलफल गर्ने पर्याप्त समय दिनु पनि जरुरी छ । 

भरखरै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले दोस्रो भ्रष्टाचारको भएको क्षेत्र शिक्षा बताएको छ । भ्रष्टाचारको दृष्टिले त जता गए पनि फरक पर्दैन तर शिक्षालाई गैर शैक्षिक आकर्षणको विषय नबनाउने हो भने यो मन्त्रालयका निर्माणका जिम्मेवारी हटाउनु पर्छ । शैक्षिक निर्माणहरू शिक्षा क्षेत्रका संरचना हुन् भनेर अनुभूत गरिने किसिमका छैनन् । सम्भवतः बल लगाएर विद्यालयको रङ बदल्ने भन्दा (कतिले यसलाई शिक्षा क्षेत्रको रुपान्तरण भएको दाबि गर्छन् !) । विश्वविद्यालय पनि स्वायत्त हुने र विद्यालयहरु पनि स्थानीय सरकारको अधीनमा रह्यो भने हामी के शासन गर्ने भनेर आत्तिएको कर्मचारीतन्त्रसँग यस मामलामा सहमत हुन त ठूलै बहादुरी चाहिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयलाई शैक्षिक प्रशासन मन्त्रालय हुनबाट बचाउन भने यस्ता प्रयत्न जरूरी छन् । 

कसलाई किन शिक्षामन्त्री बनाउने भन्ने विषय चिट्ठा हाल्ने भन्दा पनि हलुका रहेकाले यस्ता कामको दायरा वर्तमान मन्त्रीको शिक्षा प्रतिको ज्ञान र दृष्टिकोण र शाहसमा नै भरपर्छ । यो पजनी भन्दा केहि कम छैन तर वर्तमान शिक्षामन्त्रीले धेरैजसो शिक्षामन्त्रीलाई जस्तै त्यसमा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्ने अवसर छ । 

शायद राजा वीरेन्द्रका शासन अघि र शासनको पहिलो झमट देखि पछि शिक्षा गम्भीर राजनीतिक  विषय हुन पाएको छैन र त्यसको दुर्गतिको एउटा कारण यो पनि हो । चुनावमा जाने नै लुकेको अभीष्ट भइसकेको देखिएको सन्दर्भमा शिक्षा विषयमा चाख छ भने यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने र त्यसको नेतृत्व गर्ने र त्यस विषयमा स्थापित हुने अवसर पनि दिन्छ । अझै पनि शिक्षा क्षेत्रमा केशर बहादुर विष्ट, आमोद उपाध्यायको नाम लिइन्छ । गिरिराजमणि पोखरेलले त्यस्तो क्षमता राख्ने भएर पनि त्यो अवसर गुमाएको देखियो तर उनले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तयार गरुञ्ज्याल गरेको सहजीकरण इतिहासले बिर्सिहाल्ने छैन । यी आफ्ना अग्रजबाट चौडा परामर्शको बानी सिकियो भने शिथिलताको निकै प्रभावकारी औषधी हुन सक्छ । माथि नै भनियो नागरिक अभियान पनि शिक्षा प्रति निरपेक्ष नै रहेको छ । सबै जसोका केटाकेटी निजी विद्यालयमा नै हुनन् !

कसैले चाहनु नचाहनु, गर्न सक्नु नसक्नु एउटा कुरा हो तर निजी तवरले दिइने शिक्षाको व्यवस्थापन स्पष्ट नगरी देशमा शिक्षाको सानो सुधारमा पनि ठूलो प्रयत्न लाग्दछ । अब यो निजी कि सार्वजनिक भन्ने द्वैध प्रश्नमा मात्र सीमित भएन, त्यो कसरी ? भन्ने मूल प्रश्न आएको छ । देशको यत्रो धनराशि एकातिर स्तर विहीन शिक्षा प्रणालीमा खर्च भए रहेछ भने अर्का तिर धेरै अभिभावक पनि पैसा तिरितिरी त्यस्तै शिक्षा नै किनिरहेछन् । ती निजी शैक्षिक संस्थाका मालिकहरुलाई पनि त ‘निकम्मा देश’ बनेर बसिरहन रहर छैन । मन्त्रीले यसलाई सम्वादमा ल्याउन साहस गर्नु पर्छ र देशले जित्ने निकास निकाल्नु पर्छ । यो अर्को बहादुर जानु पर्ने बाटो हो । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयहरु लाई दश वर्षमा गैरनाफामूल बनाउने सबै भन्दा जटिल विषय छ ।   

चाहे विद्यालय हुन् वा कलेजहरु यी मनपरी ठाउँमा स्थापना गरिएका छन् । त्यसका तदर्थवादका ऐतिहासिक कारण छन् । त्यता तिर नलागौं तर ती विद्यार्थीका अभावमा अदक्ष रुपमा चलिरहेका छन् । उच्च शिक्षाका हकमा त उपाधिका नाममा लाखौ खर्चेर पनि बेरोजगार बनिरहेछन् । यसको प्रक्षेपण र नक्साङ्कन गर्नु पर्ने आवश्यकता उहिले देखि टड्कारो भएको हो । ग्रामीण भेगमै पनि यातायातको उपलब्धता, घट्दो जनसङ्ख्या र शहरमा बढ्दो जनसङ्ख्या र मागलाई हेरी पुनर्वितरण गर्नु पर्ने छ । मन्त्रालयको जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने एकाइलाई सक्रिय गराएर विषयगत आवश्यकता र त्यसको वितरण प्रक्षेपण गर्नु पर्ने छ भने सङ्ख्याको आवश्यकतालाई स्थानीय सरकारहरुसँग सामूहिक परामर्श गर्नु जरुरी छ । कस्तो शैक्षिक सेवा कहाँ स्थापना गर्ने र विशिष्टताको वितरण गर्ने कामको स्केल प्रादेशिक तहमा गर्नु मुनासिव देखिने भएकाले उनीहरुको नेतृत्वमा यो काम गराउनु पर्छ । यसले सर्वेक्षण गर्न खास बहादुरी चाहिँदैन । कुन शैक्षिक संस्थाले कुन भौगोलिक क्षेत्रका समुदायलाई सेवा दिने हो त्यो निर्धारण गर्ने काममा भने दृढ निश्चयको जरुरत पर्दछ । साना कक्षामा महत्वपूर्ण काम गर्ने हो प्राथमिक तह कक्षा शिक्षणमा लैजानु पर्ने छ । एकीकृत पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको दृष्टिले यो काम अपरिहार्य नै भएको छ ।  

कोभिडले सबै भन्दा आक्रान्त क्षेत्र मध्ये शिक्षा एक हो । निजी विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा चलाएर शुल्क लिन पाउने भए पछि माहोल चकमन्न जस्तो भएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरु खुलेकै छैनन् भने हुन्छ । हल्ला गर्न सक्नेका छोराछोरी पनि निजीमा जान पाएका अनि शिक्षक र कर्मचारीले तलब पनि पाइरहेका भएर गाउँतिर पनि चकमन्न भएको छ । यसलाई नियमित गराउन साना गैरसरकारी प्रयत्न र प्रोजेक्टले पुग्दैन । यसलाई सबै दलले राजनीतिक अभियानकै एक भागका रुपमा लिनु पर्छ । यसलाई विद्यालय पुनर्जागरणको एक भाग बनाउने अवसर पनि हुन सक्छ । दलहरुमा अधिवेशनको लहर चलेको छ । 

धेरै बहादुरी बिना नै गर्न सकिने अर्को काम भनेको देशमा विद्युतीय माध्यमबाट दिइने शिक्षा प्रणाली सङ्गठित गर्ने हो । पाठ्यपुस्तकमा आधारित भए पनि १० कक्षा सम्मका सबै पाठ विद्युतीय माध्यममा पाइने व्यवस्था सरकारको सकारात्मक पाइला हो । कसरी यो काम विद्युतीय उपकरण किन्ने कार्यक्रम भन्दा शैक्षिक रुपान्तरण गर्ने माध्यमका रुपमा लैजाने महत्वपूर्ण काम छ । यसमा शिक्षकको क्षमता वृद्धि र सरोकारवालाको अभिमुखीकरण कार्यक्रम विस्तार गर्नु भन्दा पहिल्यै गर्नुपर्ने काम हो । शिक्षकको क्षमतावृद्धिको काम भने निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने विषय हो । यथार्थमा सम्पूर्ण शिक्षक तालिम प्रक्रिया नै निजीकरण गर्न सकिने विषय हो । कहिले कहाँ, कहिले कहाँ पुग्ने कर्मचारीबाट शिक्षाका विशिष्टीकृत काम स्तरीय हुन सक्दैनन् । शिक्षालाई चौडा समझ भएको तर विशिष्टीकृत कार्यशक्ति बनाउने आवश्यकता छ । एउटा राजनीीतक व्यक्तिले शिक्षालाई कसरी लिने र के गर्ने भन्ने बारेमा भारतको दिल्ली सरकारका तत्कालीन शिक्षा मन्त्री (आजकल उपमुख्य मन्त्री) मनीष सिसोडिया उदाहरणीय शैक्षिक राजनेताका रुपमा चिनिन्छन् । उनका कुरा विद्युतीय माध्यममा हेर्ने पढ्ने वा उनका काम हेर्न र भेट नै गर्न जाने पनि कार्यसूचीमा रहन सक्ने विषय हो । 

मधेशकै वा महिला भएर मात्रै गर्नुपर्ने कुरा त होइन तर महिला शिक्षा राज्यमन्त्रीलाई विशेषगरी मधेश र महिलाको शिक्षामा ठोस काम गर्ने अवसर छ । प्रदेशलाई सहयोग र उत्प्रेरणाको खाँचो छ । मुख्य कुरा त मधेशमा यस्तो हुन सक्दैन भन्ने मानसिकता माथि नै काम गर्नु पर्ने छ । दिएर वा बाँडेर होइन शिक्षक एवम् अभिभावक उत्प्रेरित र समर्पित बनाएर मात्र शिक्षा सुधारको काम हुन सक्छ । मधेशमा विभेद शैक्षिक उन्नतिको मुख्य बाधक रहेको जगजाहेर छ ।