काठमाडौं - राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षका लागि दरखास्त आह्वान भएको छ । अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित समितिले गठन भएको १५ दिन पछि सार्वजनिक रुपमा दरखास्त आह्वान गरेको हो । बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणी पौडेलको कार्यकाल गत असोज २४ गते सकिए पछि शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले गत कात्तिक १० गते सिफारिस समित गठन गरेका थिए । 

बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस गर्न आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्हरु मध्येबाट कम्तिमा एक जना महिला सहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुई जना सदस्य रहेको समिति गठन हुने शिक्षा ऐनमा व्यवस्था छ । सोही अनुसार मन्त्री पौडेलले खुला विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. लेखनाथ शर्मा र सह प्राध्यापक मीना गुरुङ् सहितको सिफारिस समिति गठन गरेका थिए । मन्त्री पौडेल निकट गुरुङ् त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पोखरामा कार्यरत रहेको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । 

बोर्डको अध्यक्ष हुन योग्यता पुगेका ईच्छुक व्यक्तिले मंसिर ९ गते भित्र दरखास्त पेश गर्न सक्ने छन् । दरखास्त फारम शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर भर्न सकिने र शिक्षा मन्त्रालयमा रहेको सिफारिस समितिको सचिवालयमा बुझाउन सकिने छ । दरखास्तसँगै बोर्डको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धी अवधारणा पत्र तथा चार वर्षे व्यवसायिक कार्ययोजना पनि पेश गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । 

बोर्डको अध्यक्ष हुन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, दरखास्त दिदाँका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, शिक्षा तथा परीक्षा सम्बन्धि क्षेत्रमा कम्तिमा बाह्र वर्षको अनुभव हासिल गरेको योग्यता निर्धारण गरिएको छ । 

माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापनको काम गर्न शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनबाट बोर्डको गठन गरिएको हो । उक्त ऐनले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तह माने पनि कक्षा १० र ११, १२ को परीक्षा प्रणालीलाई बोर्डले बदल्न सकेको छैन । पुरानै शैलीमा परीक्षा सञ्चालन गरेको भन्दै बोर्डको कार्यक्षमता माथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । 

२०७३ असार १५ गते शिक्षा ऐनमा भएको आठौं संशोधनले तत्कालिन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई बोर्डमा रुपान्तरण गरेको थियो । विद्यालय तहको परीक्षा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा बोर्डको हुने ब्यवस्था गरे पनि ऐन जारी भएको १५ महिना पछि २०७४ असोज २३ गते बल्ल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व रजिष्टार पौडेल अध्यक्षमा  नियुक्त भएका थिए । 

त्यतिखेर समितिले पौडेल सहित शिक्षा मन्त्रालयमा लामो समय कार्य गरेका पूर्व सचिव द्धय महाश्रम शर्मा र जनार्दन नेपालको नाम पनि सिफारिस गरेको थियो । तत्कालिन मन्त्री स्व. धनिराम पौडेलको पालामा भएको सिफारिसलाई त्यस पछि मन्त्री भएका गोपालमान श्रेष्ठले राजनीतिक स्वार्थका कारण लामो समय सम्म अड्काएर राखेको भन्दै आलोचना भएको थियो । आफू निकटका ब्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न तत्कालिन मन्त्री श्रेष्ठले चलखेल गरे पनि सिफारिस गरिसकेको नाम बदल्न नसक्ने लोकसेवा आयोगको अडानका कारण मन्त्री श्रेष्ठ पौडेलको नियुक्ति गर्न बाध्य भएका थिए । 

फाईल फोटो : तत्कालिन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को बोर्डलाई ढाकेर नयाँ बोर्ड राख्दै कर्मचारी