आफुले चिनेको वा आफ्ना नातेदारलाई ठेक्कापट्टा दिने र यसरी ठेक्का दिए वापत ठेकेदारबाट नेताले राम्रै उपहार पाएको चर्चा बाक्लै सुनिन्छ । 

 

लोक सेवाको तयारी कक्षामा पढाउन कर्मचारीले कार्यालयमा हाजिर गरेर हिँड्ने शैली सामान्य नै भएको छ । 

 

सरकारी कलेजमा अध्यापन गर्ने शिक्षक वा प्राध्यापकले निजी कलेज वा विद्यालयमा अध्यापन गर्न जाने कुरो पनि सामान्य नै भएको छ । 

 

आफ्नो काम फत्ते भए वापत चन्दा र दानका रुपमा हुने लेनदन पनि सामान्य नै भएको छ ।

 

कुनै कार्यालयमा आफ्नो मान्छे भएकाले आफ्नो काम भयो भन्ने कुरो कैयांै व्यक्तिको मुखबाट सुन्न पाइन्छ ।

 

दलीय भागबण्डाका कारण राजदुत नियुक्तिमा विलम्ब भन्ने समाचार पनि आईरहन्छन् । 

 

विद्यालयका शिक्षक कुनै दलको महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुने कार्य पनि सामान्य नै भए ।

 

नियमन गर्ने निकाय शिक्षा सेवाकै कर्मचारीहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई पढाईदिए वापत निजी विद्यालयमा शुल्क तिर्नु पर्दैन, उल्टै शेयर पाउँछन् भन्ने चर्चा पनि त्यत्तिकै छ ।

 

माथि उल्लेखित उदाहरणहरु सबै स्वार्थ बाझिने विषयवस्तु हुन् । नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा यी र यस्ता विषयवस्तु सामान्य लाग्छन् । 

 

 

जब कुनै व्यक्तिको  निजी स्वार्थ, परिवार, साथीसंगती, पैसा र अन्य सामाजिक कारणले गर्दा राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक क्षेत्रका निर्णयहरु प्रभावित हुन्छन् तब स्वार्थ बाझिएको अर्थात् Conflict of Interest भनेर बुझ्नुपर्छ । यसमा पछिल्लो उदाहरण जसले स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित ब्यापार गरिरहेको छ उसैलाई टपक्क टिपेर स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्ति हो । शैक्षिक व्यापारमा संलग्न व्यक्तिलाई शैक्षिक नीति तर्जुमा गर्ने समिति वा आयोगमा नियुक्त गर्ने चलन स्वार्थ बझानको अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो ।

 

सांसद नै नभएको नातेदारलाई मन्त्री बनाउने कुरोले त स्वार्थ बाझिने कानूनको आवश्यकता नेपालमा कति छ भन्ने संकेत गरिरहेको छ । देशमा स्वार्थ बझानसंग सम्बन्धित कानून भएको भए यो सम्भव थिएन । नियुक्त गरेको खण्डमा अदालतबाट बदर गर्न सकिन्थ्यो । तर दुर्भाग्यको कुरो के भने न्यायालयका न्यायमूर्ती नियुक्तिमा समेत दलीय भागबण्डा गर्ने चलनले स्वार्थ बाझिने कानूनको कार्यान्वयन र व्याख्या कसले गर्ने होला ?

 

 

राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्दा स्वार्थ बाझिने ठुलो सम्भावना रहेको हुन्छ । कसलाई के थाहा छ भन्ने ठुलो कुरो होइन तर कसले कसलाई चिन्छ त्यो नियन्त्रण गर्न आवश्यक हुन्छ । नत्र समाज, समुदाय र राज्यले ठुलो नोक्सानी भोग्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नेपालमा स्वार्थ बझान नियन्त्रण गर्ने कानूनको अभावमा देशले ठुलो नोक्सानी भोग्नुपरेको तथ्यलाई नकार्न सकिदैन । 

 

निजामती कर्मचारी अथवा पदमा आसीन राजनीतिकर्मीलाई जनताले ठुलो विश्वास गरेका हुन्छन् । जनताको यही विश्वास प्रति घात गर्नु बेइमानी हो । आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि पदमा आसीन व्यक्तिले कानूनको उलंघन गर्न सक्छ, ठगी गर्न सक्छ, कसैका लागि नक्कली प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ, जनताले करका रुपमा तिरेको रकमको दुरुपयोग गर्न सक्छ, आफ्नो पदीय अधिकारको दुरुपयोग गर्न सक्छ र आफ्नो कर्तव्य निभाउन असफल हुन सक्छ । 

 

प्रशासन र राजनीतिका क्षेत्रमा सार्वजनिक स्वार्थ सर्वोपरी हुन्छ नकि कर्मचारी वा राजनीतिकर्मीको निजी स्वार्थ जो स्वार्थ बझानको मुख्य कारक तत्व हो ।

 

 

स्वार्थ बाझिने विषयवस्तु प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हुँदारहेछन् । जब दुई वटा पार्टी (व्यक्ति वा संगठन) आपसी सम्बन्धका आधारमा एक अर्कालाई फाइदा पुर्याउने काम गर्दछन् तब प्रत्यक्ष रुपमा स्वार्थ बझानको समस्या सतहमा आउँदो रहेछ । जस्तैः शिक्षक संगठन वा संघको मान्छेलाई सुकुम्वासी आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरिन्छ भने त्यो प्रत्यक्ष रुपमा बाझिएको स्वार्थ हो । यो अपराध मात्रै होइन सम्प्रभु जनताप्रतिको धोका पनि हो । कुनै दल नजिक रहेका शिक्षकले सुकुम्वासी आयोगको अध्यक्षका रुपमा निष्पक्ष भएर सार्वजनिक स्वार्थलाई सर्वोपरी राख्न नसक्ने भएकाले यो स्वार्थ बझानको गम्भीर सवाल हो ।

 

अप्रत्यक्ष स्वार्थ तब बाझिन्छ जब कुनै एउटा पार्टीले अर्को पार्टीको निजी स्वार्थको रक्षा गर्ने काम गर्छ । उदाहरणका लागि कुनै कर्मचारीको नाता पर्ने व्यक्ति उसको कार्यालयमा कुनै काम फत्ते गर्न आउन सक्छ । यहाँनिर कर्मचारीले आफ्नो नाता पर्नेलाई फाइदा हुने काम गर्न सक्छ । त्यसै गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा कुनै अर्को मन्त्रालयको कर्मचारीको नाता पर्ने वा चिनजान भएको कर्मचारी  भए यो पनि स्वार्थ बझानको विषय हो किनकि आफ्नो नाता पर्ने वा चिनजानको मान्छेको  लेखापरीक्षण  गर्दा आफ्नो मान्छेलाई फाइदा पुर्याउन सक्ने ठुलो सम्भावना रहन्छ । 

 

क्यानाडामा माथिको जस्तो अवस्था आएमा स्वार्थ बाझिने कानून भएकाले कर्मचारीले स्वार्थ बाझिने सबै फाइल आफ्नो कार्यालयका सुपरीवेक्षकलाई  कानून अनुसार जानकारी गराउनु पर्छ । अनि सुपरीवेक्षकले त्यो फाइल ब्लक गरिदिन्छ । यसले गर्दा स्वार्थ बझानको समस्या निरुपण गर्न सहयोग पुग्छ । त्यो ब्लक गरिएको फाइलमा कर्मचारीको पहुँच सँधैका लागि निषेध गरिएको हुन्छ । स्वार्थ बझानको समस्या नभएका कर्मचारीलाई पहिचान गरेर ती फाइलहरु उसलाई व्यवस्थापन गर्न दिइन्छ । यो यहाँको कानूनी व्यवस्था हो । 

 

क्यानाडाका कार्यालयहरुमा फाइलहरुको व्यवस्थापन अनलाइन हुने भएकाले व्यवस्थापन गर्न सजिलो पनि छ । सुपरिवेक्षकले एक क्लिकमा फाइल ब्लक गर्नसक्छ । 

 

अप्रत्यक्ष स्वार्थ बझानलाई कर्मर्चारीको कर्तव्य बझानका रुपमा पनि लिइन्छ । यो सन्दर्भमा सेवा दिनेलाई सेवाप्रदायक र सेवा ग्रहण गर्ने व्यक्तिलाई सेवाग्राही भनिन्छ ।

 

कतिपय अवस्थामा, अवस्था एउटा हुन्छ तर यसका कारण प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष स्वार्थ बझानका मुद्दा एकैपटक सतहमा आउँछन् । जस्तैः एउटा वकिलले वादी र प्रतिवादीका मुद्दा लड्न पाउँदैन । दुवै पक्षबाट वकिलले आफ्नो शुल्क लिनु राम्रो होइन । यसका कारण सेवाग्राहीको गोप्यता समेत भंग हुनजान्छ । यो पनि स्वार्थ बझानको उदाहरण हो ।  

 

तसर्थ सेवाप्रवाह गर्दा स्वार्थ बझानलाई ध्यानमा राखेर मात्रै सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीको सम्बन्ध व्यवस्तित गर्न यो संग सम्बन्धित कानून अपरिहार्य नै हन्छ ।

 

 

सेवाप्रदायक संस्थाले सेवाग्राहीका हकमा सतहमा आउने स्वार्थ बझानको समस्याको हल कानूनका माध्यमबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका कारण सेवाग्राहीका अधिकारको रक्षा गर्न सरकार सफल हुन्छ । स्वार्थको बझान भन्दा पनि सार्वजनिक नभएका स्वार्थका बझान अझै समस्या सिर्जना गर्छन् । उदाहरणका लागि नेपालमा जति पनि राजनीतिक नियुक्ति हुन्छन् त्यहाँ सार्वजनिक नगरिएका स्वार्थ बझानका थुप्रै विषयवस्तु छन् । यसका कारण जनताले विभेद र सास्ती भोग्नु परेको सबैलाई थाहा नै छ ।

 

 

किनकि यदि सेवाग्राहीको विश्वास सरकारी सेवा प्रवाहमा कायम राख्नु छ भने स्वार्थ बझानसंग सम्बन्धित कानून नेपालको संसदले पास गर्नु पर्छ नत्र एकदिन जनताको विश्वास सरकारी पद्दतीबाट उठ्न जानेछ ! यसले देशलाई असफल राज्य बनाउन सक्छ । यस्तो कानूनले सार्वजनिक स्वार्थको रक्षा गर्ने कार्य गर्दछ । सामाजिक न्यायका लागि यो  एउटा वलियो आधार पनि हो ।

 

यसका साथै प्रत्येक पेशाका लागि कोड अफ एथिक्स हुनु नितान्त आवश्यक छ । सार्वजनिक स्वार्थको कानून मार्फत  मात्र जनताका सार्वजनिक संस्थाहरु प्रति विश्वास र भरोसा बढाउन सकिन्छ जसले गर्दा देशमा लोकतन्त्रको जग बलियो हुनजान्छ । जनताको सार्वजनिक संस्था प्रति कायम रहेको विश्वासमा कमी आउनु भनेको सार्वजनिक क्षेत्रको क्षमता, दक्षता र प्रभावकारितामा ह्रास आउनु हो ।

 

 

सरकार र यसका सबै अंगहरु स्वार्थ बाझिने कानूनबाट शासित नभएसम्म जनता र राज्यले ठुलो घाटा बेहोर्नु पर्ने कुरोमा कुनै शंका छैन । देशमा भएका उद्योग, कर्पोरेसन, विद्यालय र विश्वविद्यालयहरु स्वार्थ बाझिने कानूनबाट शासित हुनु अहिलेको आवश्यकता हो । विश्वविद्यालयको उप कुलपति नियुक्तिको विषय अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो जसले स्वार्थ बाझिने कानूनको आवश्यकतालाई स्पष्ट पार्न सहयोग गर्दछ । आफ्नो पार्टीसंग आवद्ध प्राध्यापक संघ र संगठनका प्राध्यापकहरुलाई भागवण्डाका आधारमा विश्वविद्यालयको उप कुलपतिमा नियुक्त गर्नु भनेको गम्भीर विषय हो किनकि यसमा प्रत्यक्ष स्वार्थ बाझिएको हुन्छ ।

 

स्वार्थ बाझिने सम्भावनालाई न्यून गर्न संसदले कानून बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो भने त्यसका आधारमा नीति, नियम, नियमावली र मापदण्ड बनाउने काम मन्त्रालय, बिभाग र सम्बन्धित निकायको हो । यसको सफल कार्यान्वयनका लागि देशमा भएका सबै पेशाका लागि कोड अफ  एथिक्स त्यत्तिकै आवश्यक पर्नजान्छ । यसका साथै यो कानूनलाई नियमन कसले गर्ने हो त्यो निश्चित नगरी यसको कार्यन्वयन सम्भव हुँदैन ।

 

लेखक, क्यानडाका रजिष्टर्ड सोसल वर्कर हुन् ।