सन्दर्भ इतिहासको जस्तो लाग्छ । तर चोट लागेको घाउको दुखाई आज पनि आलै छ । प्रसंग तीन दशक अघिदेखि साविकको उच्च माध्यमिक विद्यालय तहमा कार्यरत शिक्षकको व्यथा हो । शिक्षक हुनुको जुन गर्व थियो, आज त्यो अफसोच मात्र रह्यो । शिक्षकको पहिलो अभिभावक शिक्षा मन्त्रालय, तर मन्त्रालय नै भूतप्रभावी कानुन बनाएर शिक्षक माथि अन्याय गरिरहेको छ । 

 

 

वि.सं . २०४६ को जनआन्दोलनको सुरूवातसँगै तत्कालीन पञ्चायती सरकारले विद्यार्थीको केन्द्रीय शक्तिलाई कमजोर बनाउन विश्वविद्यालय तहबाट प्रवीणता प्रमाण– पत्र तहलाई हटाई माध्यमिक तहमा  कक्षा ११ र १२ थप गर्ने गरी  उच्चमाध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ ल्यायो  । 

 

“माध्यमिक शिक्षा पछिको २ वर्षको औपचारिक शिक्षालाई उच्च माध्यमिक शिक्षा भनियो  । सामान्य तया १५ वर्षको उमेरमा एस.एल.सी.पूरा गरी  माथिल्ला तहमा जानेहरू शारीरिक तथा वौद्धिक रूपले विश्वविद्यालयको निम्ति तयार हुँदैनन् । उनीहरूलाई आफ्नै परिवेशको विद्यालयमा गुणात्मक शिक्षा दिएमा स्तरीय शिक्षाका लागि तयार गर्न सकिन्छ । साथै, अहिलेको प्रवीणता प्रमाण–पत्र तहलाई यसै बराबर मानिनेछ” भनी राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०४९ मा उल्लेख भयो । 

 

सुरूवातको अन्तर्वस्तु, विद्यालयको भौतिक अवस्था, शैक्षिक पाटो कमजोर रहे पनि शिक्षामा पहुँचका हिसाबले भने कार्यक्रम राम्रो रह्यो । वि. सं . २०४९ सालमा पहिलो पटक ३८ वटा माध्यमिक विद्यालयले कक्षा ११ र १२ सञ्चालनका लागि अस्थायी सम्बन्धन प्राप्त गरेका थिए ।

साविकको उच्च माध्यमिक विद्यालय तहमा २० हजार भन्दा बढी शिक्षकहरू अध्यापनरत छन् । जस मध्ये २ हजार शिक्षक दरबन्दी, ४ हजार शिक्षण अनुदानमा  र बाँकी हजारौं शिक्षक अझै पनि आंशिक शिक्षकको रूपमा कार्यरत छन् । कक्षा ११ र १२ मा थप ७८०५ शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको छ  (शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदल २०७५ , पेज नं ३८ ) । 

 

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७७ ले दरबन्दी निर्धारणमा केही  सहजता भने बनाएको छ ।

 

 

सरकारले विगतमा बनाएका र अब बन्ने नीति,ऐन र  द्वीपक्षीय एवं बहुपक्षीय संस्थासँग गरेका सम्झौताहरू नै  शिक्षक व्यवस्थापनका नीति एवं कानुनी आधारहरू  हुन् । बनेका नीति, ऐन र नियमको समयमै कार्यान्वयन नहुने, बन्ने नीति र नियम पनि तदर्थवादी सोचबाट माथि उठ्न नसक्ने, भूत प्रभावी नीति र कानून बनाउने र विद्यालय कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने जस्ता प्रवृत्तिले शिक्षक व्यवस्थापन समस्या समाधान तर्फ  होइन झनै क्रोनिक समस्याको रूपमा देखिँदै  आएको छ । 

 

संविधानमा “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ” भनी  शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख भयो । तर संविधानको भावना अनुसार संघीय शिक्षा  ऐन बन्न सकेन  । शिक्षक विनाको शिक्षा दिने गरी उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ जारी भयो । यसले आज पनि सामुदायिक विद्यालयमा  अध्ययनरत विद्यार्थी महँगो शुल्क तिर्न बाध्य भएका छन् । यस तह प्रति सरकार कहिल्यै उत्तरदायी बन्न सकेन ।

 

उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ को दफा ३ को उपदफा ३.१ मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त माध्यमिक विद्यालयले तोकिएको शर्त पालना गरेमा जिल्ला शिक्षा समिति र शिक्षा विभागको सिफारिशमा परिषद्ले त्यस्तो माध्यमिक विद्यालयलाई उच्च माध्यमिक शिक्षा दिने विद्यालयको रूपमा सम्बन्धन प्रदान गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख भएको थियो  । उच्च माध्यमिक शिक्षा नियमावली २०५२ को नियम १० ले  विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई प्लस टु अध्यापनका लागि आवश्यक शिक्षकको व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्यो । नियमावलीकै अनुसूची १ को च मा उमाविमा नयाँ नियुक्ति हुने शिक्षकहरूले ३ वर्षसम्म अध्यापन गर्न गरेको कबुलियतनामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो । शिक्षकले कबुलीयत गरे । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सम्बन्धन विनियमहरू २०५५ को परिच्छेद २ को  प ले विद्यालयमा सञ्चालन गरिने बिषय  संख्याको कम्तिमा ४० प्रतिशत पूर्णकालीन शिक्षक हुनु पर्ने  व्यवस्था गरेको थियो । साथै उमावि तहमा अध्यापन गराउने शिक्षक स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्था समेत भयो । तर आज अधिकांश विद्यालयमा स्नातक मात्र  गरेका शिक्षकले अध्यापन गराइरहेका  छन् ।

 

साविकको उच्च माध्यमिक तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षकको नियुक्ति गर्ने अघिकार शिक्षा ऐन तथा  नियमावलीले स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसको पुष्टि  सर्वोच्च अदालतको २०५७ को रिट . नं ३६२६ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशबाट थाहा पाउन सकिन्छ । साथै साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को मिति २०६५/१०/५ को च. नं १२९२ अनुसार विद्यालयले विनियमावली बनाइ शिक्षकको नियुक्ति, सेवा, सर्त र कक्षाभार समेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो । विद्यालयले विनियम बनाए । शिक्षकको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा “सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयहरूका लागि न्यूनतम र निर्धारित संख्याका शिक्षकहरूको  तलब र अन्य सुविधाका लागि सरकारका तर्फबाट एकमुष्ट व्यहोर्ने नीति लिनुपर्छ” उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन ः२०५५ मा उल्लेख भयो । 

 

यसै नीति अनुरूप सरकारले साविकको उमावि तहमा एकमुष्ट शिक्षण अनुदान दियो । अनुदान सीमित विद्यालयले पाए । एकमुष्ट अनुदानलाई उमावि तहमा अध्यापनरत  सम्पूर्ण शिक्षकले दामासायीमा बाँडेर लिए । यस अगाडि सम्पूर्ण शिक्षकको पारिश्रमिक विद्यालयकै निजी स्रोतबाट  दिइन्थ्यो । एकमुष्ट अनुदान  पनि सीमित विद्यालयले पाएका थिए । कम पारिश्रमिकमा  शिक्षकले पढाए । विद्यालय नियमित सञ्चालन भए । आज त्यही नै शिक्षकले अपराध गरे सरह भयो । शिक्षकले तिसौँ बर्ष पढाए । आज तिनै  शिक्षक माथि  शिक्षा मन्त्रालय  आंशिक शिक्षक भनी ट्याग लगाउँदै छ । शिक्षकको योगदान मुल्यहीन बनादैं छ । निमुखा  शिक्षकको हक हितका लागि संरक्षणको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालय नै गैर जिम्मेवार देखिएको छ । यसको पुष्टि  मन्त्रालयले पटक – पटक शिक्षा ऐन संशोधनका लागि तयारी गरेको विधेयकबाट प्रष्ट हुन्छ ।  विधेयक कहिल्यै श्रमजीवि शिक्षकको हितमा बन्न  सकेन । 

 

विद्यालय तहमा रहेका कर्मचारी, बालविकासमा कार्यरत शिक्षकहरू, साविकको उमावि तहमा अध्यापनरत आंशिक ( मालिकहरूका भाषामा ) शिक्षकहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेका  छन् । यी वर्गका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू उत्तरदायी  र  विवेकशील  शैक्षिक नेतृत्वको पर्खाइमा रहेका छन्  । आशा छ, मन्त्रालयको अबको शैक्षिक नेतृत्व हिजोको निरन्तरता मात्र हुने छैन  । यसले शैक्षिक क्षेत्रमा नयाँ उर्जा दिन सक्नुपर्छ । शिक्षालाई  एउटा थितीमा  सञ्चालन  गर्नुपर्छ । कानुनको  शासन हुनुपर्छ । विगतमा केही  स्वार्थ समुहको हितअनुरूप शिक्षा ऐनमा बारम्बार परिवर्तन भयो । वास्तविक शिक्षकका समस्या भने ओझेलमा परिरहे । 

 

वि. सं २०७१ सालसम्म  साविकको उमावि तहको लागि सरकारले शिक्षण अनुदान प्रदान गर्यो । उक्त कोटामा शिक्षक नियुक्ति लागि मन्त्रालयले कुनै निर्देशिका समेत बनाएन । विना प्रतिस्पर्धा शक्ति र पहुँचका आधारमा विव्यसका अध्यक्ष र  प्रअले आफ्ना  आसेपासे नियुक्ति गरे । आज पनि तिनै शिक्षक शिक्षण अनुदान कोटामा रहेर तलब खाइरहेका छन् । मन्त्रालय यस तर्फ भने आँखा चिम्लेर बसेको छ । तर धन र पहुँच नभएका विद्यालयको  सम्बन्धन लिंदाका बखत नियुक्ति भएका संस्थापक शिक्षक भने आंशिक शिक्षकको  रूपमा श्रम बेचिरहेकाछन् ।

 

२०७१/२०७२ को बजेट बक्तव्यको बुदा नं १९६ मा उमावि तहको लागि २ हजार शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था भयो । यो साविकको उमाविमा कार्यरत शिक्षकहरूको व्यवस्थापनका लागि कोशेढुङ्गो बनेको छ । उक्त दरबन्दीमा  शिक्षक नियुक्तिका लागि शिक्षा विभागबाट सामुदायिक उच्च माध्यमिक तह शिक्षक व्यवस्थापन निर्देशिका २०७१ जारी भयो ।  विद्यालयले सम्बधन प्राप्त गरेको आधारमा जेष्ठ विद्यालयले दुई शिक्षक दरबन्दी पाए तर दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयले ४ वटा शिक्षक दरबन्दी पाए । यसले एकातिर पहाड ,तराई र उपत्यकाका उमाविमा पढाउने पुराना शिक्षक दरबन्दी बाहिर रहे भने दुर्गम क्षेत्रमा भने नयाँ व्यक्ति दरबन्दीमा भित्रिए  । यसले जेष्ठ शिक्षक माथि अन्याय भयो । मन्त्रालय अन्धो बन्यो । मन्त्रालयलाई यो पक्कै थाहा थियो, एउटा विद्यालयमा कम्तिमा ५ जना स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण शिक्षक छन् र हुनुपर्छ । एकै दिन नियुक्ति भएका शिक्षकमध्ये   दुईजना चाँहि दरबन्दी र शिक्षण अनुदानमा बस्दा अरू शिक्षकको व्यवस्था खै ? 

 

विद्यालयले  प्राप्त गरेको अनुदान/दरबन्दीमा सामान्य  प्रक्रिया मार्फत वा स्वतः पुनः नियुक्ति गरेको छ ।  विद्यालयको  सम्बन्धनका  आधारमा पुराना विद्यालयले दरबन्दी र नयाँ विद्यालयले शिक्षण अनुदान पाए । 

 

आज पनि सामुदायिक उच्चमाध्यमिक तह शिक्षक व्यवस्थापन निर्देशिका २०७१ जारी पूर्व नियुक्ति पाएका शिक्षक निरन्तर अध्यापनरत छन् । शिक्षक नियुक्तिमा  न शिक्षकको जेष्ठता न विषयलाई आधार मानियो । नातावाद, चाकरीवाद ,धनवाद नै शिक्षक नियुक्तिका योग्यता बने । यी योग्यता नभएका शिक्षकहरू आंशिक भए । तर उच्च अदालत बाग्लुङ्गको २०७५ सालको उत्प्रेषण आदेश र उच्च अदालत जनकपुरबाट  २०७६ सालमा भएको आदेशले  आंशिक शिक्षकलाई समेत उमेरको हद नलाग्ने परमादेश जारी भयो । यी वास्तवमा दिनहीन  शिक्षकको हकमा जारी परमादेश हुन् । दुवैले  साविकको उमाविमा अध्यापनरत करिब  १० हजार ९ सय ९२ शिक्षकको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ ।

 

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन हुनु पूर्व उमावि तहमा अध्यापनरत  शिक्षकको पेशागत सुनिश्चितता र पहिचान  शिक्षा ऐनको दफा ३९ को उपदफा १ ले गरेको छ । तर राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा शिक्षकहरूको जीवनमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ ।

 

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको दफा ४२ ले उच्चमाध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ लाई खारेज गर्यो । ऐन खारेज हुँदा समेत शिक्षा मन्त्रालयबाट तयार पारी संसदमा प्रस्तुत विधेयकमा बिसौं वर्षदेखि कार्यरत शिक्षकको व्यवस्थापनका सम्बन्धनमा एक शब्द समेत उल्लेख नहुनु मन्त्रालयको शिक्षक प्रतिको नियत प्रष्ट भएको थियो  । विधेयक संशोधनको अन्तिम क्षणमा माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपालको अनुरोलाई गम्भीर एवं राष्ट्रीय समस्याको रूपमा लिई विधेयकमा  संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुने नेपाली काँग्रेसका जीवन परियार, कमला पन्थ, अमृत अर्याल, गगन कुमार थापा,रामहरी खतिवडा, नेकपा एमालेका यज्ञबहादुर सुनुवार र माओवादीका स्व.धनीराम पौडेल प्रति आभार प्रकट गर्नुपर्छ । तर शिक्षा ऐन अनुसार  शिक्षा नियमावलीमा संशोधन हुन सकेन  । शिक्षक सेवा  आयोगले भने ऐनको  दफा ३९ को उपदफा १ अनुसार साविकको उमावि तहमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई अस्थायी अध्यापन अनुमति – पत्र प्रदान  गरिसकेको  छ । आयोगले शिक्षा ऐनको दफा ३९ को  उपदफा २ अनुसारको पाँच बर्ष भित्र  लिनुपर्ने  स्थायी अध्यापन अनुमति – पत्रको लागि परीक्षा भई नतिजा आइसकेको छ । यसले साविकका उमाविमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको लागि २ हजार दरबन्दीमा  स्थायी नियुक्तिको लागि बाटो खुलेको छ ।

 

शिक्षा ऐनको दफा ३९ को  कार्यान्वयनका लागि तात्कालीन समयमा प्रस्तावित शिक्षा नियमावलीमा नियम १३७ थप भएको थियो  । नियम १३७ ले  साविकको उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा “साविकको उच्च माध्यमिक तहको शिक्षक पदमा नियुक्ति भई अविछिन्न रूपमा कार्यरत शिक्षकले प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी यस नियम प्रारम्भ भएपछिको पहिलो विज्ञापनमा एक पटकका लागि माध्यमिक द्वीतीय श्रेणी (विशेषको) पदमा आयोगले विज्ञापन गर्नेछ” भन्ने कुरा उल्लेख भएको थियो  । तर शिक्षा नियमावली भने संशोधन हुन    सकेन ।  हुन त तत्कालिन शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले नियमावली स्वीकृत भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकै हुन् । तर, त्यो हल्ला मात्रै भयो । तत्कालिन सरकारमा रहेको  तदर्थवादी सोचका कारण नियमावली आउन सकेन  । शिक्षा  ऐन लङ्गडो भयो । करिब २० हजार शिक्षकको भविष्य अन्धकारमय बन्यो । सरकार भूत प्रभावी कानून बनाई श्रमजीवि शिक्षकमाथि श्रमको शोषण गरिरहेको छ । श्रमको मुल्यको सिद्धान्त, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समानताको सिद्धान्त, अपूरणीय क्षतिको सिद्धान्त कोमामा पुगे ।

शिक्षा ऐनको दफा ३९ पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै शिक्षा मन्त्रालयले  संघीय शिक्षा ऐनको विधेयकमा दफा ३९ हटाएर शिक्षा  विधेयक तयार पारेको छ । यसले  शिक्षकले प्राप्त गरेका  हकलाई निमोठ्ने काम गर्यो । वर्तमान  सरकारले  उक्त विधेयक कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता लिएको समचार बाहिर आएको छ । आशा छ, वर्तमान सरकारबाट यी गुमेका अधिकारहरू शिक्षकलाई पुनः प्राप्त हुनेछन् ।

 

 

● शिक्षा नीतिमा अस्पष्टता ।

 

● भुतप्रभावि कानुन निर्माण ।

● नीति निर्माणमा तदर्थवादी सोचको हावि  ।

 

 

साविकको उच्च माध्यमिक विद्यालय तहमा प्राप्त २ हजार शिक्षक  दरबन्दीलाई मन्त्रीपरिषद्बाट हाल शिक्षकले खाईपाई आएको  सेवा सुविधा अनुसारको  तह र श्रेणी खुल्ने गरी बिषयगत रूपमा दरबन्दी तोक्नुपर्छ । पूर्व सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन गरी कम्तिमा ४ हजार शिक्षण अनुदानलाई दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्छ । यो वर्तमान सरकारका लागि सुनौलो अवसर पनि हो । साथै, शिक्षा ऐनको दफा ३९ हकको सुनिश्चित हुने गरी  तत्काल शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति लागि विज्ञापन खोल्नु पर्छ ।

 

भट्टराई माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।