काठमाडौं - सामुदायिक शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै निजी विद्यालयहरुमा अभिभावकलाई चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको छ । दोश्रो पटक पनि असंवैधानिक रुपमा भएको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याए सँगै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा २७ दिन अघि गठित संयुक्त सरकारले आईतबार सार्वजनिक गरेको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उक्त विषय समटिएको हो । 

कार्यक्रममा समेटिएको सामाजिक रुपान्तरण शिर्षक अन्र्तगत शिक्षाका विषयलाई समेटिएको छ ।

'संघयिताको मान्यता अनुरुप शिक्षालाई जनताको पहँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने' कार्यक्रममा भनिएको छ, 'निजी विद्यालहरुमा अभिभावकहरुलाई चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने ।'

संविधान बमोजिम मातृभाषामा शिक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख गर्दै कार्यक्रममा गुणस्तरीय, रोजगारमुलक, व्यवसायिक शिक्षामा जोड दिने सरकारले प्रतिद्धता जनाएको छ । विश्वविद्यालयहरुलाई व्यवस्थित गर्न विश्वविद्यालय ऐनमा सुधार गर्ने र पदोन्नती प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विश्वविद्यालय ऐनमा सुधार गर्ने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

संघीयताको मर्म र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समाजका लागि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली बलियो बनाउन आवश्यक रहेको शिक्षा आयोगले सुझाव दिए पनि अघिल्लो सरकारले उक्त प्रतिवेदन लुकाएको थियो । 

कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणसँगै शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन, कानून निर्माणमा प्राथमिकता हुने नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी दल सम्मिलित सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सत्ताधारी दलका शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा कांग्रेस महामन्त्री एवं कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले साझा न्यूनतम कार्यक्रम पढेर सुनाएका थिए ।

सत्तारुढ गठबन्धनको नीति तथा कार्यक्रम पढ्नुहोस् :