स्वदेशमा रोजीरोटीको उचित व्यवस्था नहुँदा रोजगारमा विदेशिएकाहरु दिनुहँ विदेशी भूमिमा हत्या, आत्महत्याको घटनामा किन पर्दछन् ? बिदेशबाट मृतकका शवबाकस स्वदेशमा दिनहुँ किन आउँछन् ? जयसिंह धामी जस्ता नागरिकहरु महाकालीमा किन खसालेर अलप पारिन्छन् ? अरब, खाडी मुलुकमा नेपाली कामदारहरु पिटिएको र अपमानको जीवन बाँचिरहेको दैनिक समाचार तथा लुकीछिपि हालिएका भिडियोहरु सार्वजनिक हुने गरेका छन् । सुनौलो सपना तथा आकर्षक रोजीरोटीको प्रलोभनमा विदेशिएका चेलीहरुको कथाव्यथा र यौन हिंसा तथा अवाञ्छित गर्भसहित स्वदेशभित्रिएका घटनाहरु पनि कुनै नौला होइनन् । भारतीय भूमिमा अति निम्नस्तरका कामहरु, चौकीदारी र जोखिमका कामहरु गर्ने तथा असुरक्षित जीवनको गतिमा स्वदेश फर्किँदा र भारत प्रवेश गर्दा साधारण नेपालीहरुले अपमानको आँसु पिएको दृश्यावलीहरु कुनै नयाँ रहेनन् ।
देशमा रेल ल्याएको एकवर्षसम्म सञ्चालन हुन सक्दैन र त्रिपाल ओढाएर राखिन्छ । कुनै आयोजना, परियोजनाको समयावधि र लागत दुई तिन सय गुणासम्म वृद्धि हुँदा नेपालको विकास गति पछाडि पर्ने र मुलुक गरिबीको कुचक्रमा फस्ने डरलाग्दो चित्र देखिँदो छ । राजनीतिक संरचना, प्रशासनिक संरचना ठूला तथा धेरै संख्याका बनाएर अनावश्यक राज्यको साधारण खर्चमा बढोत्तरी गरिएको छ । तर गरी खाने शिक्षा, सीप क्षमता भएका नागरिक, स्वदेशका आर्थिक स्वाभीमान वृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन । यसको एक मात्र कारण मुलुकमा जनशक्ति विकास योजना, नीति र कार्यक्रम छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
नेपालमा योजनावद्ध जनशक्ति विकासका लागि २०१३ सालपछि २०४७ सम्मको अवधिमा केही भौतिक संरचना र दक्ष जनशक्ति विकासका कार्यक्रमहरु चलाइएका थिए । तर २०४८ सालपछि आधारभूत सेवासुविधामा जोड दिदैँ शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक निर्माण तथा विस्तार एवम् यातायात पहुँच वृद्धि, विद्युतीकरण जस्ता क्षेत्रमा ध्यान लगानी गरियो । निजी क्षेत्रको बढोत्तरी तथा उदार अर्थतन्त्रको प्रोत्साहनका नाममा विकासका आधारभूत उद्योग, कलकारखाना र सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रका संघसंस्थानहरु बेचिए, बन्द गरिए र जनताको आयार्जनका लागि विश्वव्यापीकरण, विश्वबजारको श्रम क्षेत्र खुला छ भनी नेपालीहरुलाई विदेशी श्रमबजारमा जान ढोका खोलियो । प्रारम्भिक कालमा विदेशमा पुगेर श्रम गर्दा इज्जत र आम्दानी दुवै राम्रो हुनाले राजनीतिक नेता, सत्ताधारी र प्रतिपक्ष सबै मख्ख रहे, विदेशिने नागरिक तथा घरपरिवारहरुको खुशी अनुपम हुन्थ्यो तर पछिल्ला दृश्यहरु सबैका लागि पिडादायी, लज्जास्पद र चुनौतीपूर्ण हुँदै गएका छन् ।
यही परिप्रेक्ष्यमा नेपालभित्र जनशक्ति विकास, प्रयोग, कार्यक्षेत्र पहिचान तथा विषयगत दक्षताका लागि दर्जनौँ अध्ययन कार्यदलका सिफारिसहरु राज्य सरकारले लिइ रह्यो । सरकारी क्षेत्र जनताको श्रमबजार तथा रोजीरोटीका लागि जनशक्ति विकासका कार्यमा प्रयास गर्न तथा सकारात्मक नतिजा निकाल्न गम्भीर नभएको आरोप लाग्नु स्वाभाविक नै रह्यो । यसैले नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संगठन संरचना २०७४ मा जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाको समेत स्थापना गरी मन्त्रालयलाई तपसिलका कार्य जिम्मेवारी तोकेको पाइन्छ ।
१) नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमनका कार्यहरु ।
२) केन्द्रीय विश्वविद्यालय सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्डका कार्यहरु ।
३) मानव संशाधन,आवश्यकता प्रक्षेपण,राष्द्रिय शैक्षिक योजना एवम् मानव स्रोत विकास योजनाका कार्यहरु ।
४) अन्य मन्त्रालयहरुको समन्वयमा समेत वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गरी आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने क्षेत्रगत जनशक्ति विकाससंग सम्बन्धित कार्यहरु ।
५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय र केन्द्रीय शैक्षिक प्रतिष्ठानका कार्यहरु ।
६) जनशक्ति विकास योजना निर्माणका लागि विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुसंग समन्वयका कार्यहरु ।
७) जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने, उत्पादन गर्ने र योजना र कार्यक्रम विकाससंग सम्बन्धित कार्यहरु ।
८) देशको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने जनशक्ति विकासका लागि योजना बनाउने र जनशक्ति विकाससंग सम्बन्धित नीति, तर्जुमाका कार्यहरु ।
९) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्बद्ध क्षेत्रको सम्पूर्ण जनशक्ति विकास योजना तथा नीति तर्जुमा सम्बन्धी कार्यहरु ।
१०) मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका कार्यालयहरुद्धारा कार्यान्वयन हुने शैक्षिक योजनाहरुको विश्लेषण गरी जनशक्तिको प्रक्षेपण सम्बन्धी कार्यहरु ।
११) कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा सम्बन्धित कार्यहरु ।
१२) प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकासका लागि समन्वयका कार्यहरु ।
१३) प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास योजनासंग सम्बन्धित समन्वयका कार्यहरु ।
१४) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र योजनाहरुको अध्ययन तथा अनुसन्धानका कार्यहरु ।
१५) छात्रवृत्ति र विद्वतवृत्ति सम्बन्धी नीति र मापदण्डका कार्यहरु ।
१६) विद्यालय शिक्षकको सेवासर्त, योग्यता एवम् समकक्षताको नीति र मापदण्डका कार्यहरु ।
१७) शिक्षकको तालिमसम्बन्धी नीति, मापदण्ड र स्तरीकरण तथा तालिम केन्द्रसंग समन्वयका कार्यहरु ।
१८) जनशक्ति विकास तथा प्रयोगसंग सम्बद्ध विषयगत मन्त्रालय तथा विषयगत तालिम केन्द्रहरुसंग समन्वय तथा सहकार्यका कार्यहरु ।
यस पृष्ठभूमिमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सबै शासकीय, प्रशासकीय क्षेत्रका कार्य सम्पादन गर्न दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति गर्न मानव संसाधन विकास योजना चाहिन्छ । गुणात्मक कार्यसम्पादन गर्ने दक्ष मानव संसाधन विकास योजना निर्माण नगरी स्वदेशका आवश्यकता तथा विदेशी श्रम बजारसंग प्रतिस्पर्धा असम्भव हुन्छ । तसर्थ सार्वजनिक सेवा , सरकारी सेवा वा निजी क्षेत्रमा उपलब्ध हुने सेवाहरु हुन् । सबैतिर विषय क्षेत्रानुसार प्राविधिक, प्राज्ञिक, व्यावसायिक, न्यायिक, व्यवस्थापकीय तथा सुशासनसम्बद्ध सेवाका क्षेत्रमा गुणात्मक जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित हुनु राज्य प्रणालीको मुख्य सर्त हुन्छ ।
राज्य प्रणालीमा सार्वजनिक सेवाको दायित्व प्रशासनिक, आर्थिक ,न्यायिक, व्यवस्थापिका सम्बन्धी जस्ता हरेक कार्य क्षेत्रमा पूर्ण पारदर्शिता तथा विश्वासिला हुनु अति आवश्यक पर्दछ । यसर्थ राज्यको सार्वजनिक पदसोपानको संगठन तथा पदीय संरचना अनुसार जिम्मेवारी बहन तथा काम गर्न सक्ने पूर्ण दक्ष, दक्ष, अर्ध दक्ष र आधारभूत सीपका जनशक्तिहरुको योजनावद्ध उत्पादन, विकास तथा समयमा नै आवश्यकतानुसार परिपूर्ति गर्ने वैज्ञानिक वातावारण तथा संरचनाहरु सुनिश्चित हुनु पर्दछ । गुणात्मक जनशक्तिको माग तथा खपत स्वदेश तथा विदेशमा समेत उच्च प्रतिस्पर्धामाहुने गर्दछ ।
विश्वव्यापी नै के देखिन्छ भने, सरकारी क्षेत्रमा भन्दा ठूलो रोजगारी, स्वरोजगारी तथा आयार्जनका कामका क्षेत्रहरु सरकार बाहिर हुन्छन् । सार्वजनिक संस्थान, सहकारी, निजी औपचारिक तथा अनौपचारिक असंगठित कार्यका बाहिरी श्रमबजार क्षेत्र बढी आकर्षित मानिन्छन् । विद्यमान समयमा श्रमबजारका लागि विश्व बजारसमेत उच्च प्रतिस्पर्धी नै रहेको छ । यसैले सरकारले जनशक्ति विकास, उत्पादन, प्रयोग र नतिजाका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई स्पष्ट कार्यादेश दिएको विद्यमान सन्दर्भ छ । यस्तो अवस्थामा जनशक्ति (मानव संसाधन) विकासको वैज्ञानिक नीति, योजना तथा कार्यान्वयनको ऐनकानूनी हैसियतको औचित्य सावित गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पुनर्गठन निम्नानुसार प्रस्तावित हुनु र गरिनु अति आवश्यक छ ।
१) संविधान परिलक्षित समाजवादउन्मुख, स्वाधीन स्वतन्त्र र समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आवश्यक मुख्य साधन र स्रोतको आधार बन्न सक्ने जनशक्तिको तयार गर्नु ।
२) संविधान प्रत्याभूत ‘सबैले काम गर्न पाउने सुनिश्चितता गर्ने’ रोजगारीको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न मानव संसाधनको वस्तुगत र यथार्थपरक आङ्कलन÷अनुमान तथा प्रक्षेपण गर्नु ।
३) संयुक्त राष्द्र संघीय दीगो विकासको लक्ष्यमा नेपालले स्वीकार गरेका तथा राखेका सम्मानजनक रोजगारीको लक्ष्य प्राप्त गर्न तथ्यमा आधारित राष्द्रिय मानव संसाधन विकास योजनाको तर्जुमा गर्नु ।
४) राष्ट्रको तीव्रतर आर्थिक विकासका लागि शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई बजार तथा बजारलाई रोजगारीको अवसर र आर्थिक विकाससँग जोड्नु ।
५) व्यावसायिक, प्राविधिक शिक्षा तथा सीपयुक्त तालिमका माध्यमबाट जनशक्तिलाई अदक्ष र अर्धदक्षबाट दक्ष पूर्ण दक्ष, विशेषज्ञ जनशक्तिमा परिवर्तन गर्ने योजनाको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु ।
६) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सीपयुक्त जनशक्तिको रोजगारीको सुनिश्चितताको वैज्ञानिक आधार खोजी गर्नु, गराउनु ।
७) दक्ष जनशक्तिको गुणात्मक उत्पादनबाट देशको विकासमा बढी योगदान पुग्न सक्ने र अपेक्षित आर्थिक वृद्घिदर हासिल गर्न सकिने मानव संसाधन विकास योजना तथा नीति तयार गरी लागु गर्नु, गराउनु ।
८) जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरू, प्रतिष्ठानहरूका साथै विभिन्न विषयगत तालिम केन्द्रहरूबाट उत्पादित जनशक्तिको सङ्ख्यात्मक तथा गुणात्मक स्तरलाई अभिवृद्घि गर्न त्यस्ता संस्थाहरूको गुणस्तरको बजार प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्नु, गराउनु ।
९) शैक्षिक संस्थाहरू, प्रतिष्ठानहरूका साथै विभिन्न प्रकृतिका तालिम केन्द्रहरूको सेवास्तरमा के कस्ता सुधार वा व्यवस्था गर्ने भन्ने मूल्याङ्कन गरी नीतिगत तथा कार्यव्रmमगत व्यवस्थापन गर्नु, गराउनु ।
१०) जनशक्ति उत्पादन र विकासका लागि विश्व अभ्यासमा रहेका सरकारी र निजी क्षेत्रको हालसम्मको अनुभव र प्रयत्नलाई वस्तुनिष्ठ किसिमले मूल्याङ्कन गरी देशको सन्दर्भमा भूमिका र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नु, गराउनु ।
११) शिक्षा, सीप तथा सिकाइलाई रोजगारसँग र रोजगारलाई उत्पादनशीलतासँग जोड्नका लागि सरकारी, सार्वजनिक संस्थान, सहकारी तथा निजी क्षेत्रका निकायहरुबाट कुन कुन क्षेत्रहरूमा के कस्ता जनशक्ति के कति संख्यामा आवश्यक पर्ने ? सोको आँकलन÷अनुमान गर्नु, गराउनु ।
१२) मुलुकभित्र अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रहरूमा के कति जनशक्ति प्रयोग भइरहेका छन् ? निर्माण, उद्योग, सेवा क्षेत्रहरु तथा संगठित औपचारिक तथा असंगठित अनौपचारिक क्षेत्रहरुमा के कस्ता जनशक्तिको माग तथा अभाव पनि छ ? सोको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी भविष्यमा आवश्यक पर्ने सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिको अनुमान/प्रक्षेपण गर्नु गराउनु र बजारमा उपलब्ध हुने प्रबन्ध मिलाउनु ।
१३) समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मुख्य जग अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्र तथा पेसामा संलग्न जनशक्तिहरुको व्यवस्था गरी विकास योजनामा विदेशी जनशक्तिको निश्चित अवधिपछि फिर्ता हुँदा नेपालीहरुले ती सबै प्राविधिक कामको जिम्मा लिने तथा भविष्यमा त्यस्ता आयोजना परियोजना आफ्नै नेतृत्वमा लिने जनशक्तिको समयमा नै व्यवस्थापन गर्नु, गराउनु ।
१४) मुलुकको जनशक्तिहरुको लेखाजोखा तथा मूल्याङ्कनको आधारमा एक वस्तुपरक मानव संसाधन विकास योजनाको तर्जुमा गर्न एक स्थायी जनशक्ति व्यवस्थापन संयन्त्र आवश्यकता बोध गर्नु, गराउनु तथा कार्यान्वयनमा ल्याउनु ।
१५) जनशक्तिको विकास गतिलाई प्रभावकारी रूपमा चरणबद्व रूपमा अभिलेखबद्ध गरी आवश्यकता अनुसार विकास, उत्पादन र कार्यान्वयनमा लैजाने एक सशक्त स्थायी संयन्त्रको रुपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई व्यवस्था गर्नु, गराउनु ।
१६) ऐनकाुननको मूल मार्गमा प्रवेश गर्न तात्कालीन अवस्थामा जनशक्ति विकास तथा प्रक्षेपण समन्वय, सहकार्य तथा कार्यसम्पादन गर्नु, गरिनु ।
यसर्थ प्राचीनकालदेखि अभ्यासका सामान्य प्रकृतिका आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक, शान्ति सुरक्षा जस्ता व्यवस्थापकीय जनशक्तिको भरमा आधुनिक विश्व प्रतिस्पर्धी राज्य शासन सञ्चालन हुनु, गर्नु आज सम्भव छैन । तसर्थ पानीजहाज, रेल यातायात, सुरुङ प्रविधि, खनिज अन्वेषण, जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, जल, थल र नभ ग्रहमण्डल जस्ता क्षेत्रहरूमा काम गर्न सक्ने तथा भविष्यमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन, विकास मा जोड दिने वैज्ञानिक शैक्षिक प्रणाली देशलाई खाँचो देखिन्छ । तसर्थ विश्वविद्यालयहरुमा प्राविधिक, व्यावसायिक विषय केन्द्रित अध्ययन संस्थान, संकाय तथा अनुसन्धान केन्द्रहरुको स्थापना तथा व्यापक रुपमा परिचालन गर्नुका साथसाथै जल, थल र नभ क्षेत्रका (जमिनमुनिका तथा आकाश ग्रहमण्डल) समेत रोजगारमूलक तथा आयार्जन मुखी शिक्षा व्यवस्थापनका निम्ति आर्थिक लगानी गर्ने नीति, योजना, अध्ययन, अनुसन्धान मुलुकभित्र व्यापक रुपमा हुनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि संघ, प्रदेश तथा सबै स्थानीय तहका विशिष्ट आवश्यकता अनुसार, एवम् श्रम बजारमा आउने नयाँ नयाँ प्रतिस्पर्धी परिवर्तन अनुसार सीप नभएका वा सीप अपुग भएकालाई थप सिकाइ तथा विकास सीप क्षेत्रमा जोड दिँदैं नियमित रूपमा शिक्षण संस्था तथा तालिम पाठ्यव्रmममा सुधार, परिवर्तन तथा परिमार्जन गर्नु,गराउनु पर्ने हुन्छ । यसैले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पुनर्संरचना र सिर्जनशील नेतृत्व आजको खाँचो देखिन्छ । माथिका सबै प्रश्नको उत्तर शिक्षा मन्त्रालयले दिने गरी आफूलाई तयार पार्ने दायित्व निर्वाह गर्नु आजको माग बनेको छ ।
पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।
आइतबार, २४ साउन २०७८
प्रतिक्रिया